होमप्रसाद लम्साल।

टेक्सस (अमेरिका)— अमेरिका आएर राजनीतिक शरण (एसाइलम) माग गर्र्ने नेपालीहरुका लागि आगामी दिन कठिन बन्ने भएको छ। अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको राजनीतिक अवस्था सुधार आएको भन्दै नेपालमा नागरिकका लागि कुनै खतरा नरहेकाले एसाइलम दाबी गर्नेलाई ग्रीन कार्ड दिइरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ।

न्यूयोर्कस्थित अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले भनेको छ, ‘नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको छ। माग गरिएको जस्तो असुरक्षा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आईसकेको र परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई कुनै खतरा नरहेको’, उल्लेख छ।

नेपालमा माओवादीका कारण असुरक्षा नरहेको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुलाई उदृत गर्दै नेपालीलाई हालको अवस्थामा राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला सो अदालतले सुनाएको हो।

विभिन्न बहानामा अमेरिका छिरेका नेपालीहरुले माओवादी वा राज्य पक्षबाट आफूलाई खतरा रहेको भन्दै एसाइलम दाबी गर्दै आएका थिए। माओवादी द्वन्द्व चर्किएको समयमा धेरै नेपालीले यो तरिका अपनाएर ग्रीन कार्ड पाएका थिए।
विभिन्न बहानामा अमेरिका छिरेका नेपालीहरुले माओवादी वा राज्य पक्षबाट आफूलाई खतरा रहेको भन्दै एसाइलम दाबी गर्दै आएका थिए। माओवादी द्वन्द्व चर्किएको समयमा धेरै नेपालीले यो तरिका अपनाएर ग्रीन कार्ड पाएका थिए।

रुद्रनरसिंह थापा क्षेत्रीको तर्फबाट क्षेत्रि एण्ड ल एसोसियटले दायर भएको मुद्दामा अमेरिकी पुनरावेदन अदालत, ‘युनाइटेड स्टेटस् कोर्ट अफ अपिल्स फर द सेकेण्ड सर्किट’ले नेपालको स्थिति आवेदकले उल्लेख गरे जस्तो भयावह नरहेको स्पष्ट उल्लेख छ। अदालतले एसाइलम दाबी उल्टाइदिएको छ।

सन् २०१४ को जुन १६ मा आफ्नो राजनीतिक एसाईलम अस्वीकृत भएपछि थापाले १५ डिसेम्बर २०१६ मा पुनरावेदन गरेका थिए। न्यूयोर्कस्थित पुनरावेदन न्यायालयले दोस्रो सर्किटका लागि गत महिना मे १६ फैसला सुनाउँदै उनको दाबी अस्वीकृत गरिदिएको हो।

सामान्यतय अदालतले माथिल्लो अदालतको आदेशहरुलाई नजिरका रुपमा स्वीकार गर्ने गर्दछ। क्षेत्री एण्ड ल एसोसियटस्का प्रमुख खगेन्द्र क्षेत्रीले भने यो एउटा सन्र्दभ भएकोले सबैलाई यसै आधारमा नहेर्ने बताउँदै भने, ‘केस अनुसार अनुसन्धान फरक हुन्छन्।’
राष्ट्रपति डोनाल्ट टम्पले सत्ता सम्हालेपछि प्रवासीमाथि विभिन्न कोणबाट कडाइ भइरहेको सन्दर्भमा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। यो निर्णयले ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीहरुको विचाराधिन एसाईलम मुद्दाहरुलाई प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषत राजनीतिक शरण (असाइलम) सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गर्छ।

न्यूयोर्कस्थित ईमिग्रेसन लयर डिल्लीराज भट्ट अनुसार विश्वव्यापी अदालती मान्यता नै माथिल्लो अदालतले गरेका आदेशहरु तल्लो तह वा एउटै तहमा कतिपय अवस्थामा नजिरका रुपमा प्रयोगमा आउने भएकाले यो आदेशबाट उस्तै प्रकृतिका मुद्दालाई केही असर पर्ने बताउँछन्। अदालतमा रहेका सबै मुद्दामा यही नजिरका आधारमा फैसला नहुने उनले जनाए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ८० प्रतिशत असाईलम मुद्दा नक्कली बनावटी हुने दाबी गर्दै त्यस्ता मुद्दामा कडाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

थापाको एसाइलम दाबीमा के छ?

अदालतद्वारा अस्वीकार गरिएको मुद्दामा आवेदक थापाले आफू नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य रहेको र नेपालमै बसे माओवादी विद्रहीबाट ज्यानको खतरा रहेको उल्लेख छ। माओवादीले मार्ने धम्की दिएकाले भागेर अमेरिका आएको उनको दाबी छ। यही विषय राखेर उनले शरण पाँउ भन्दै एसाइलम दाबी गरेका थिए। सन् २०१४ को जुनमा, इमिग्रेसन सम्बन्धी न्यायधीशले मुद्दालाई अस्वीकृत गरिदिएका थिए। त्यसपछि आवेदक थापा पुनरावेदन अदालत गएका थिए। पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा अमेरिकामा मेक्सिको हुँदै र विभिन्न मार्गबाट अमेरिका छिरेकाहरुले एसाइलम दाबी गर्दै आएका छन्।

न्युयोर्ककको अदालतले फैसलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) को प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै स्वतन्त्र एवं स्वच्छ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत वैधानिक सरकारको निर्माण भएको र संविधान सभामा कांग्रेस नै ठूलो पार्टी भएको उल्लेख गरेको छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पूर्वमाओवादीहरुले केही हिंसात्मक घटना गरे पनि त्यो कांग्रेस कार्यकर्ताविरुद्व नरहेको किटानीका साथ फैसलामा उल्लेख छ। आवेदक थापाले नेपालस्थित परिवारलाई कुनै पक्षबाट पनि अहिलेसम्म कुनै आक्रमण र नोक्सानी नभएको र नेपालको पछिल्लो सुध्रिएको अवस्थालाई ढाँटेको भन्दै शरण दिनुपर्ने कारण नदेखिएको जनाएको छ।

नेपालमा माओवादी द्वन्द्व कारण अमेरिकामा हजारौं नेपालीहरुले एसाइलम मुद्दामार्फत अमेरिकी बसाईको वैधानिकता प्राप्त गरेका थिए। सन् १९९७ मा पहिलो पटक ३ जना नेपालीले एसाइलम स्वीकृति भएको यूएससिआईएसको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो क्रममा सबैभन्दा बढी सन २०१३ मा मात्रै आठ सय ५८ जनाको एसाइलम स्वीकृति भएको थियो।

अमेरिकी आप्रवासी सम्बन्धी निकाय युएससीआईएसको तथ्याङ्क अनुसार सन २००९ मा नेपाली एसाइलम आवेदकहरुले दर्ता गराएको फाईलमध्ये झण्डै ९० प्रतिशतको मुद्दा स्वीकृत भइसकेको अनुमान छ।

सन् २०१३ को सविधानसभा निर्वाचनपछि परेका एसाईलम केसहरु कममात्रमा स्वीकृत हुदै आएको छ।