काठमाडौ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारुढ दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ । सपथग्रहणकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीबाट तीन, माओवादी केन्द्रबाट तीन, फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक गरी आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । कुल ३० वटा मन्त्रालयमध्ये नेपाली कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले १० मन्त्रालय सम्हाल्ने सहमति भएको छ भने बाँकी सात मन्त्रालय राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम र अन्य साना पार्टीहरूलाई दिने सहमति भएको थियो । पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला देश बाहिर भएकाले केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भए पनि यो साता हुने बुझिएको छ ।
राप्रपालाई तीनवटा मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि उसले चारवटा मन्त्रालय मागेका कारण कुरा मिल्न सकिरहेको छैन । चारवटा मन्त्रालय नपाए पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसकिने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कुन मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने ? भन्ने विषयमा एक वर्षअघि नै सहमति भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसले सम्हालेको मन्त्रालय यतिबेला माओवादीले सम्हाल्ने र त्यतिबेला माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालय यतिबेला कांग्रेसले सम्हाल्ने सहमति भएको छ । केही मन्त्रालय भने दोहोरिन सक्ने देखिएको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय फेरि पनि कांग्रेसले सम्हाल्ने मौका पाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना छ । हिजो माओवादीले सम्हालेका अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हालिसकेको छ भने हिजो कांग्रेसले सम्हालेको गृह, परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालय माओवादीले सम्हालिसकेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सञ्चार, ऊर्जा, कृषि, कानुन तथा न्यायलगायतका १२ मन्त्रालय पाउने निश्चित जस्तै भएको छ । पर्यटन र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राप्रपाले जोड दिएका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नो पार्टीभित्रका आकांक्षीलाई खुसी पार्न असजिलो भएको छ । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पराजित भएको रामचन्द्र पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई पाँचवटा मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ । यसका लागि सिटौलाले भीमसेनदास प्रधानको नाम पठाउने पक्कापक्की छ भने पौडेल पक्षमा विवाद कायमै छ । पौडेल पक्षमा पनि चारवटा शक्तिकेन्द्र छन् । कोइराला परिवार र प्रकाशमान सिंहले यसअघि पनि पौडेल पक्षभित्रै भागबन्डा खोजेका थिए । यसपटक डा.रामशरण महत र बलबहादुर केसीले पनि उपगुट बनाएर भागबन्डा खोजेका छन् । तर महत र केसीको गुटलाई ठाउँ दिन पौडेल तयार छैनन् । पौडेलको रोजाइमा महेश आचार्य परेका छन्, तर महत पक्षले आचार्यलाई रोक्न खोजेको छ ।
यसैगरी, कोइराला पक्षले बलबहादुर केसीलाई रोक्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । आफ्नो पक्षलाई प्राप्त हुने चारवटा कोटामा पौडेलले महेश आचार्यका अलावा महिलाबाट कमला पन्त, जनजातिबाट धनराज गुरुङ र मधेसीबाट रामकृष्ण यादवलाई छनोट गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो पार्टीको भागमा पर्ने १२ मध्ये एउटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राख्नु अनिवार्य जस्तै छ । बाँकी ११ मा पाँचवटा मान्त्रालय पौडेल र सिटौलालाई दिने तयारी छ । तीनवटा मन्त्रालय प्याक भइसकेका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना सहयोगीहरूलाई दिन सक्ने तीनवटा मन्त्रालय मात्रै छन् । तर करिब दुई दर्जन सहयोगीहरूले देउवासमक्ष लबिङ सुरु गरेका छन् । मदन अमात्य, ध्यानगोविन्द रञ्जित, राधेचन्द्र यादव, भरत शाह, मानबहादुर विश्वकर्मा, हरि नेपाल, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, वीरबहादुर बलायर, बहादुरसिंह लामा, बहादुरसिंह थापा, अर्जुनप्रसाद जोशी, सुरेन्द्र यादवलगायतले मन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन् । दोस्रो चरणमा १२ जना राज्यमन्त्री समावेश गरेर भए पनि सकेसम्म धेरैको चित्त बुझाउने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ ।
– तरुण खबरबाट