April 8, 2020

मन्त्रिमण्डल विस्तारभन्दा संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकता

  10th July 2017 मा प्रकाशित

काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर शासन व्यवस्थालाई सहज बनाउनु भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यतिबेला संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा गत शनिबारदेखि सक्रिय देखिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई थाँती राखेर संविधान संशोधनका लागि सक्रिय भएका हुन् । संविधान संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले कुनै महत्व नदिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवालाई भने किन हतार भयो ? यो विषय यतिबेला बहसमा छ ।
आफ्नो भारत भ्रमणको चाँजोपाँचो मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्रमन्त्री महरालाई दिल्ली पठाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री महराले दिल्लीको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आज सोमबार गर्ने भनेको मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई तत्काल स्थगित गरेर संविधान संशोधन गर्ने कसरतमा गत शनिबारदेखि जुटेका हुन् ।
यही बेलामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संविधान संशोधन नभए असोजमा हुने भनिएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने पुरानो अडान दोहो¥याएको मात्र छैन, एक साताभित्र संविधान संशोधनको विधेयक परिमार्जनसहित संसदमा पेश नभए चुनावमा भाग नलिने भनेर उफ्रिन थालेको छ ।
केन्द्रीय समितिको नामावली पछि बुझाउने सर्तसहित राजपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको निवेदन दिएको छ । संविधान संशोधन भए पनि वा नभए पनि निर्वाचनमा जान तयार रहेको सन्देश राजपाले दिएको छ । तर फेस सेभिङका लागि भए पनि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता हुनुपर्ने माग राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखिसकेका छन् ।

संविधान संशोधन देउवाका लागि किन महत्वपूर्ण
प्रधानमन्त्री देउवाका लागि शासन सञ्चालनमा सहयोग गर्ने मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुभन्दा संविधान संशोधन महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो । राजपलाई असोजमा हुने निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दा पनि आफ्नो भारत भ्रमणलाई सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा संविधान संशोधनको कसरतमा जुटेको बुझिएको छ । संविधान संशोधन नगरेसम्म भारतले भ्रमणका लागि कुनै औपचारिक निम्तो नपठाउने सन्देश परराष्ट्रमन्त्री महराले लिएर आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले भ्रमणको निम्तो नदिनु भनेको असहयोग गर्नु हो भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवाको छ । तत्काललाई मात्र होइन, भविष्यमा पनि भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण ठानेका देउवाले संविधान संशोधनको छटपटिले निन्द्रा नपरेको धेरै रात भइसकेको बताइन्छ ।

संशोधन सम्भव छ ?
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र उसको गठबन्धनको सहयोग बिना संविधान संशोधन गणितीय हिसाबले सम्भव देखिँदैन । संसद्मा हाल पाँच सय ९२ सदस्य छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि तीन सय ९५ सिट आवश्यक पर्छ । तर सत्ता पक्षले अहिलेसम्म तीन सय ८६ सिट मात्रै जुटाएको छ । बाँकी नौ सिट जुटाउने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री देउवा लागेका छन् ।
संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका दुई सय सात, माओवादी केन्द्रका ८१, संघीय समाजवादी फोरमका १५, राष्ट्रिय जनता पार्टीका २४, लोकतान्त्रिक फोरमका १७, नेकपा संयुक्तका तीन, अखण्ड नेपाल पार्टी र समाजवादी पार्टीका एक–एक गरी तीन सय ४९ सिट छन् । राप्रपा संविधान संशोधनको पक्षमा औपचारिक रूपमा खुलिसकेको छैन । नखुले पनि उसले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसो भए पनि ३८६ मत मात्र हुने भएकाले नौ मतको खोजी भएको हो ।
– सुनयना राउत

प्रतिक्रिया