काठमाडौ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले करिब चार महिनाअघि सत्तारुढ दलहरूको भागबन्डाका आधारमा सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नाम नयाँ सरकारले फिर्ता लिने लगभग निश्चित भएको छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच प्रारम्भिक सहमति भइसकेको बुझिएको छ ।
निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो भने  नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केही मन्त्रीहरूले २० गते सपथग्रहण गर्नेछन् भने २१ गते शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बस्नेछ । त्यही पहिलो बैठकले तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूले भागबन्डा गरी सिफारिस गरेका राजदूतको नाम फिर्ता लिने बुझिएको छ । चीन, बेल्जियम, जर्मनी, बंगलादेश, जापान, बेलायत, कतार, साउदी अरेबियालगायतका २२ देशका लागि सिफरिस गरेको राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । कर्मचारीहरूमध्येबाट सिफारिस गरिएका नामहरू सुरुमा सुनुवाइ भएका कारण दलका कार्यकर्तामध्येबाट सिफारिस गरिएकाहरूको सुनुवाइ भने २१ गतेपछि मात्रै हुने गरी तालिका बनेको छ । उनीहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले नाम फिर्ता लिने भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई केही हल्का हुने देखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख ८ गते २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो भने त्यसको एक महिनापछि थप एकजनालाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारले वरिष्ठताका आधारमा परराष्ट्र सेवाका आठ सहसचिव राजदूत सिफारिस भएका थिए । जसअनुसार झविन्द्रप्रसाद अर्याल इजिप्ट, डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी बेलायत, ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, ऋषि घिमिरे रुस, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, प्रकाशकुमार सुवेदी, अस्ट्रिया, लोकबहादुर थापा बेल्जियम र सेवा लम्साल अधिकारी पाकिस्तान छन् ।
राजनीतिक भागबन्डामा १४ जनालाई राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । एमाले कोटामा कूटनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकालाई राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री  महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीन र युवराज कार्कीलाई दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो । माधव नेपाल–झलनाथ खनालाई साथ दिँदै आएका कार्की पछिल्लो समय ओलीका कट्टर समर्थक बनेका थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत भइसकेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग १४ वर्ष जेल बसेका अंग्रेजी विषयका सहायक प्राध्यापक नारदनाथ भारद्वाज श्रीलंका, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल निकट मानिने डा.खड्ग केसी जापानका लागि सिफारिस भएका थिए । उनी त्रिविवि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख तथा कूटनीतिका जानकार मानिन्छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी निकट मानिने शिवमाया तुम्बाहाम्फे इजरायलका लागि सिफारिस भएकी थिइन् । कूटनीतिक ज्ञान नभएकी उनी भूगोल विषयको सहप्राध्यापक हुन् । इन्जिनियर अली अख्तर मिकारानीलाई कूटनीतिक ज्ञान नभएको भनी एमालेभित्रै आलोचना भएको थियो । उनलाई साउदी अरबका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
माओवादी कोटामा शाही शासनको समयका बेला राजाको पक्षमा सक्रिय रहेका त्रिविका रजिस्ट्रार डा.महेन्द्रबहादुर सिंह कतार, एमालेबाट माओवादी प्रवेश गरेकी लक्की शेर्पा अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी थिइन् । राइजिङ नेपालका सम्पादक युवनाथ शर्मा लम्साल डेनमार्क र दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दासलाई बहराइनका लागि सिफरिस गरिएको थियो । त्यस्तै, राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री निरञ्जन थापालाई म्यानमार, कमल थापाका नातेदार एवं पूर्वसचिव खगेन्द्र बस्नेतलाई बंगलादेश र पूर्वसहायकरथी एवं कमल थापाका नातेदार भरतबहादुर रायमाझीलाई युएईका लागि सिफारिस गरिएको थियो । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को कोटामा शर्मिला पराजुली ओमानका लागि सिफारिस भएकी थिइन् । उनी उक्त पार्टीकी चन्दादाता हुन् ।