काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहित पाँचैजना आयुक्तका लागि महँगो गाडी खरिद गर्न निर्वाचन आयोगले टेन्डर आह्वान गरेको छ । तत्काल नयाँ गाडी आवश्यक नभएको र प्रक्रिया नपुर्‍याई महँगो गाडी खरिद गर्न नहुने अडान राखेका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई आयोगबाट सरुवा गरेपछि टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसहित आयुक्तहरूको दबाबमा सचिव मैनालीलाई सरुवा गरी कामुसचिवमा महेश्वर न्यौपानेलाई आयोगमा ल्याइएपछि गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आयोगले शुक्रबार एक दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गरी ५ वटा गाडी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । प्रत्येक आयुक्तलाई एक करोडसम्मको गाडी खरिदका लागि १९ साउनभित्र आवेदन दिन आयोगले टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
‘०६४ सालमा विदेशीले दिएका गाडी आयुक्तहरूले चढ्ने गरेका छौं,’ निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘गाडी पुराना भएकाले धेरै इन्धन खर्च हुने र जिल्ला भ्रमणमा जान कठिन हुने भएकाले नयाँ गाडी खरिद गर्न लागिएको हो ।’ तर, तत्कालीन आयोग सचिव मैनालीले भारत सरकारले ३७ वटा नयाँ गाडी दिइसकेकाले नयाँ गाडी खरिद गर्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो । त्यतिबेला गाडीलाई पनि निर्वाचन सामग्रीअन्तर्गत नै राखेर छोटो विधिबाट खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोजिएपछि मैनालीले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । ‘आयोगलाई गाडीको आवश्यकता छ, यसलाई ‘इस्सु’ बनाउनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ आयुक्त दाहालले भन्नुभयो ।
भारत सरकारले दिएका गाडी स्कोर्पियो, पिक अप भ्यान भएकाले आयुक्तहरूलाई चढ्न सहज नभएको आयुक्त दाहालले तर्क गर्नुभयो । ‘भारतबाट आएका गाडी हामीले जिल्लामा पठाउँछौं,’ दाहालले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्नेछ । अरू गाडी पनि माग्छौं ।’ तर, पुराना गाडी मर्मत नगर्ने र भारतले दिएका गाडी नचढी नयाँ गाडी खरिद गर्नैपर्ने आयोगका पदाधिकारीको निर्णयलाई ‘आर्थिक लाभ’ सँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । आयोगका एक पूर्वकर्मचारीले भन्नुभयो, ‘विदेशीले दिएका गाडी नचढ्ने र आफैं नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णयको पछि गाडीको सुविधा लिने मात्र नभई आर्थिक लाभ पनि जोडिएको छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ ।’
आयोगले छिमेकी मुलुकसँग माग गरे निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने नाममा जो पनि गाडीलगायत सामग्री दिन तयार हुने गरेको भन्दै ती पूर्वकर्मचारीले भन्नुभयो, ‘आयोगले निर्वाचनका नाममा जति पनि खर्च गर्न पाउँछ भन्दैमा राज्यलाई अनावश्यक दायित्व थोपर्नु राम्रो होइन ।’ आयोगले साउन ३२ मा गाडीको टेन्डर खोल्ने सूचनामा जनाएको छ ।
– अन्नपूर्ण दैनिकबाट