काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा जेठ २३ गते निर्वाचित भएर २४ मा कार्यभार सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले डेढ महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्रिमण्डलसम्म पनि विस्तार गर्न सकेका छैनन् । देउवाको अति सुस्त काम गर्ने शैलीप्रति उनकै पार्टी कांग्रेसका नेताहरूसमेत रुष्ट हुन थालेका छन् । उनको यस्तै सुस्तता कायम रहे आगामी माघ ७ भित्र प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव हुनेमा शंका बढ्न थालेको कांग्रेसकै नेताहरूले बताएका छन् ।

‘प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावका लागि सरकार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर तयारीमा जुटिसक्नुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीजी अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तारसमेत गर्न नसकेर अल्झिरहनुभएको छ,’ कांग्रेसकै एक शीर्ष नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसमेत डेढ महिना बिताउने हो भने कसरी माघ ७ भित्र बाँकी दुवै तहको चुनाव होला भनेर विश्वास गर्ने ?’
देउवाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेका छैनन् । परराष्ट्र, सञ्चार र स्वकीय सचिवबाहेक महत्त्वपूर्ण मानिने राजनीतिक र आर्थिक सल्लाहकारसमेत नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सुस्त काम गर्ने शैलीप्रति पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेल पक्ष मात्र होइन, देउवा निकट नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन् । पौडेल पक्षले स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावको तयारी र मन्त्रिमण्डल विस्तारलगायत विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन देउवालाई दबाब दिएको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालामार्फत बैठक बोलाउन आग्रह गरिए पनि देउवाले त्यसलाई पन्छाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस नेता रामशरण महतले मन्त्रिमण्डल विस्तारलगायत नीतिगत विषय र स्थानीय तह चुनावको समीक्षाका लागि संस्थागत छलफल गर्न बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको बताए । ‘कतिपय विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमै गर्नुपर्ने छ, कतिपय विषयलाई कार्यसम्पादन समिति या पदाधिकारी बैठक बोलाए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डललगायत अहिले उठिरहेका विषयमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफल भएको छैन ।’

महतले प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । संविधानअनुसार अबको संघीय संसद्मा १ सय ६५ र प्रदेशमा त्यसको दोब्बर अर्थात् ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा आयोग गठन गर्नुको साटो २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम राख्ने प्रयासमा लागेका छन्, जसप्रति आफ्नै पार्टीसमेत एकमत छैन ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने पक्षमा कांग्रेस जानै नहुने बताए । ‘यसले एउटा नेताका लागि राम्रो काम होला, तर मुलुक र कांग्रेसकै भविष्यका लागि यो निर्णयमा हामीहरू पुग्न सक्दैनौं,’ उनले भने । २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । एमाले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने पक्षमा नभएपछि तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुको विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छैन ।

मन्त्रालयकै किचलो
सरकार विस्तार ढिलो हुनुमा मुख्य सत्ताघटक कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालयकै किचलो मुख्य कारण बनेको छ । जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीसँगै कांग्रेसका तीन, माओवादी केन्द्रका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक जना मन्त्रीले मात्रै शपथ खाएका थिए । २२ मन्त्रालयले झन्डै डेढ महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका ती मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा दैनिक कामकारबाहीसमेत प्रभावित छ ।

मन्त्री बन्न नपाएको असन्तुष्टि चुनावमा पर्ने डरले देउवाले असार १४ अघि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहेनन् । चुनावलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने देउवाले बारम्बार बताउँदै आए पनि चुनाव सकिएकै तीन साता हुन लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । ‘अब त मन्त्री हुने रहरसमेत मरिसक्न लाग्यो,’ मन्त्रीका लागि निरन्तर दौडधूप गर्दै आएका एक कांग्रेसका नेताले भने, ‘आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भन्दाभन्दै यतिका दिन बिते, मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने अझै टुंगो छैन ।’

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका लागि छुट्याइएको २० मन्त्रालयमा कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालयको अडान नछाडेका कारण भागबन्डा नमिलेको हो । दुवै दलले पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै अडान नत्यागेपछि राप्रपासहित साना दलका लागि छुट्याइएको दस मन्त्रालयमा कटौती गरेर भए पनि मिलाउने प्रयासमा सोमबार रातिसम्म छलफल भएको थियो । कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन रहेको कार्यदलले भागबन्डा टुंग्याउन बैठक बसेको थियो ।

कांग्रेस नेता निधिले मंगलबार बिहानसम्म भागबन्डा टुंग्याइने बताए । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै साना दललाई नसमेट्न गरी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार राप्रपाका लागि अहिले उपप्रधानबिनाको चार मन्त्रालय छुट्याइएको छ । सरकारमा जाने विषयमै राप्रपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि तत्काल उसलाई सरकारमा नल्याई मन्त्रालय मात्रै छुट्याएर राखिनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको जोड राप्रपाभन्दा पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने छ । फोरम सरकारमा आएमा उसका लागि तीन मन्त्रालय दिने कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी छ ।

तर फोरमले तत्काल सरकारमा नआउने बताएकाले राप्रपाका लागि ४, फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ३, नेकपा (संयुक्त) का लागि १ र १ मन्त्रालय साना दलका लागि दिइने तयारी छ । कार्यदलले मंगलबार बिहानसम्म टुंगो लगाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने र त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रहेको कान्तिपुरमा कुलचन्द्र वाग्लेले लेखेको समाचारमा उल्लेख छ ।