काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र तय गरी प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । २१ दिने कार्यावधिभित्र क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेपछि आयोगले थपिएको १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । आयोगका अनुसार प्रतिवेदन मंगलबारभित्र सरकारलाई बुझाइसकिनेछ । आयोगले प्रदेश सभाका लागि ३३० र प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । हरेक जिल्लाको निर्वाचन सीमा निर्धारण गरी नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।
आयोगले ७७ वटा जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । संविधानले जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने र बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधार निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार ७७ जिल्लामा ७७ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएपछि बाँकी ८८ वटा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण भएको छ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३३ वटा भएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा ३२ र सबैभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र भने प्रदेश नम्बर ६ मा १२ वटा तय गरिएको छ ।

९५ दल दर्ता
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९५ वटा दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले खुलाएको दल दर्ताको अन्तिम दिन आइतबारसम्म ९५ वटा दल दर्ता भएका हुन् । आयोगले १४ साउनमा दल दर्ताको लागि सूचना जारी गरेको थियो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि दुवै निर्वाचनका लागि आइतबार दल दर्ता गराएको छ । आगामी १० मंसिरमा प्रदेश सभा र प्र्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले निवेदन दिने दलहरूले पेस गरेको कागजात छानबिन गरेपछि निर्वाचनका लागि भाग लिने दलको सूची सार्वजनिक गर्नेछ ।

प्रतिवेदन बुझाउने समय लिनै बाँकी
आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय लिइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग समय लिने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।

युद्धस्तरमा तयार भयो प्रतिवेदन
क्षेत्र निर्धारणका लागि समयसीमा अत्यन्त छोटो भएकाले आयोगका पदाधिकारी बिहान सबेरैदेखि राति नौ–दश बजेसम्म व्यस्त रहनुप¥यो । समयको अत्यन्त ठूलो दबाब र चटारोमा काम गर्नुप-यो ।

आयोगभित्र विवाद
जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा सदस्यहरूबीचमा विवाद देखिएको छ । क्षेत्र निर्धारण गर्दा सत्तारुढ दलहरू हाबी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आयोग सदस्य बनेका डा. विश्वकल्याण पराजुलीले असहमति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा पराजुलीले असहमति दर्ज गर्दै छन् ।
योगेश ढकाल/नयाँपत्रिकाबाट