काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक, तर २ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणको निर्वाचन भने यसअघि नै १० मंसिरमा गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । चिसोसँगै हिउँ पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा बाँकी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सुझाब दिएको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा ३१ हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य पनि सुरु
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई निर्देशन दिएका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश इन्चार्जका रूपमा एआइजी खटाइसक्यो, सरकारले निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ,’ कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै बस्नेतले भने, ‘अब प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत(प्रदेश मुख्यसचिव)नियुक्ति पनि चाँडै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने एजेन्डा तयार गर्नुस् ।’

वित्तीय आयोग गठनका लागि परिषद् बैठक
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठनका लागि संवैधानिक समितिबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने निर्णय भएको छ । तीन तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी, केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानसम्बन्धी सुझाब दिन संविधानले वित्तीय आयोग गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको राजस्व तथा क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी पनि वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ ।

नौ सचिवको सरुवा
सरकारले आठजना सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर र पदस्थापन गरेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोग सरुवा गरेको छ ।

यस्तै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक शम्भु कोइरालालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरेर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव प्रेमकुमार राईलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।

सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका गोपीनाथ मैनालीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सरकारले भर्खरै बढुवा भएका सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवमा कृष्णराज विसीलाई पदस्थापनसमेत गरेको छ । विसी प्राविधिक समूहतर्फ सचिवमा बढुवा भएर पदस्थापन भएका थिएनन् ।

प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी दुई हप्ताभित्र तोकिने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सदरमुकाम र प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) यथाशीघ्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश सदरमुकाम अस्थायी रूपमा तोकिनेछन् । बैठकले प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिलाई दिएको छ । दुई साताभित्रै समितिले निर्णय गर्नेछ । समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने केही प्रभावशाली मन्त्रीहरू सदस्य रहनेछन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतका अनुसार राजनीतिक समितिले प्रदेश सदरमुकाम तोक्दा सरकारबाहिर रहेका दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि परामर्श गर्नेछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू
निर्वाचन आयोगले १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण सम्पन्न गर्न आयोगले बुधबारबाटै आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आचारसंहिता नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, सबै सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा लागू हुनेछ ।

यी हुन् सम्भावित प्रदेश राजधानी

प्रदेश नंं. १ : इटहरी, विराटनगर, धनकुटा
प्रदेश नं. १ का लागि इटहरीलाई सम्भावित सदरमुकामको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशको ठूलो सहरमध्येको एक इटहरी उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका कारण पनि सम्भावित राजधानी मानिएको छ ।
यस्तै, विराटनगरलाई पनि सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले प्रदेशअनुसार गठन भएको उच्च अदालत पनि विराटनगरमै स्थापना गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमा पनि विराटनगर अगाडि छ ।
पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सदरमुकाम धनकुटाको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पर्यटकीय रूपमा सुन्दर सहर, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको र प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने भएकाले धनकुटालाई पनि सम्भावित राजधानीको रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदेश नं. २ : जनकपुर र वीरगन्ज
यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा जनकपुर र वीरगन्ज देखिएका छन् । ऐतिहासिक सहर र उच्च अदालत पनि भएकाले जनकपुरको सम्भावना बढी छ ।
प्रदेशको ठूलो सहर र महानगरपालिका भएकाले वीरगन्जको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । वीरगन्ज व्यापारिक सहर पनि हो । तर, भारतसँग सीमा जोडिएका कारण वीरगन्जलाई प्रदेश राजधानी तोक्न प्राविधिक कठिनाइ हुन सक्ने बताइन्छ ।

प्रदेश नं. ३ : हेटौडा, चितवन, काठमाडौं, बनेपा र ललितपुर
यो प्रदेशका लागि सबैभन्दा धेरै सहर दाबेदार देखिएका छन् । हेटौँडा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र बनेपालाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग छ । सरकारले ललितपुरमा उच्च अदालत स्थापना गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रीय राजधानी भएकाले ललितपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने सम्भावना छ । केन्द्रमा र पूर्वाधारको रूपमा पनि ललितपुरको सम्भावना देखिएको हो ।

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा रहेकाले हेटौँडा प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । खुला जग्गा भएको र देशकै राजधानीको समेत विकल्पको रूपमा हेरिएकाले चितवनलाई पनि सम्भावित रूपमा हेरिएको छ । उपत्यका देशकै राजधानी भएकाले बनेपालाई प्रदेश राजधानीको रूपमा तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।

प्रदेश नं. ४ : पोखरा निर्विकल्प

यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा पोखरा निर्विकल्प देखिएको छ । प्रदेश राजधानीका लागि अन्यन्त्रबाट दाबी नआएको र पूर्वाधार पनि अन्यन्त्र नभएकाले पोखरा राजधानी बन्ने निश्चित छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको सदरमुकाम पनि पोखरामा नै रहेको छ । प्रदेश उच्चअदालत पनि पोखरामा नै स्थापना भएको छ ।

प्रदेश नं. ५ : बुटवल र दाङको तुल्सीपुर

यो प्रदेशको राजधानीका लागि रूपन्देहीको बुटवल र दाङको तुल्सीपुरको सम्भावना बराबरीजस्तै छ । बुटवल र तुल्सीपुर दुवैलाई प्रदेश राजधानी बनाउन राजनीतिक रूपमा लबिङ भइराखेको छ । प्रदेश उच्च अदालत र अहिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुरमा रहेको छ ।

प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत र जुम्ला

कर्णालीका जिल्ला समेटेर बनेको यो प्रदेशको राजधानीका लागि सुर्खेत र जुम्लाको दाबेदारी छ । कर्णालीको केन्द्र र कर्णाली अञ्चल सदरमुकामसमेत भएकाले जुम्ला प्रदेश राजधानी हुने सम्भावना रहेको छ । तर, प्रदेशको उच्च अदालत सुर्खेतमा स्थापना गरेको, क्षेत्रीय कार्यालय पनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमै रहेकाले वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पूर्वाधारका आधारमा पनि जुम्लाभन्दा सुर्खेतको अवस्था निकै बलियो छ ।

प्रदेश नं. ७ : धनगढी र दीपालय

यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा धनगढी र दीपालयको उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । धनगढी सुदूरपश्चिमको ठूलो सहरमध्ये एक हो । भौतिक पूर्वाधार र ठूलो सहर भएका कारण पनि धनगढीको सम्भावना रहेको छ । यस्तै दीपायल पनि प्रदेश राजधानीका लागि निकै बलियो सम्भावना बोकेको सहर हो । क्षेत्रीय कार्यालय रहेको र उच्च अदालत पनि स्थापना भएकाले दीपायलको सम्भावना बढी देखिएको छ ।
पुष्प ढुंगाना/नयाँपत्रिकाबाट