लहान । तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न दलका उम्मेदवारले चुनावी अभियान तीव्र बनाएका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धासँगै उम्मेदवारबीच मतदाता रिझाउन ‘भण्डारा’ (भोजभतेर) गर्न तछाडमछाड चलेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफूलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न तडकभडकमा उत्रिएका छन् । उम्मेदवारले मतदाता प्रभावित पार्न जमघट, सभा, भोज गरिरहेका छन् । एउटा दलको उम्मेदवारले भण्डारा गरेको भोलिपल्टै अर्को दलको उम्मेदवारले भण्डारा गरेर मतदाता आफ्नो पक्षमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । ‘एउटा दलका उम्मेदवारले भण्डारामा कुखुराको मासु खुवाउँदा अर्को दलका उम्मेदवार उनलाई उछिन्दै खसीको मासुको भण्डारा गर्छन्’, लहान नगरपालिका–११ भोटियाटोलका एक व्यापारीले भने, ‘यहाँ दैनिकजसो मासुभातको भोज चलिरहेको छ । उम्मेदवार चुनावी प्रचारमा आयो कि मासुसहितको भण्डारा छ भन्ने बुझ्छन् यहाँका जनता ।’ भोजमा बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म सहभागी हुने उनले बताए ।

अधिकतर उम्मेदवार ढौवावाल (धनाढ्य) छन् । ‘जनताले मुखै खोल्नुपर्दैन, उम्मेदवार आफैं भोज गर्न तछाडमछाड गर्दै हिँडिरहेका छन्’, लहान नगरपालिका–२३ गढियाचोकका एक मदिराव्यापारीले भने, ‘अहिले सबैभन्दा धेरै व्यापार मासु र मदिराको छ । दिउँसोको भण्डारा र रात्री बैठार (पार्टी) दुवैमा दारु (रक्सी) अनिवार्य तŒव हो । दारु र मासुको व्यवस्था नभई चुनावी भाषण सुन्न मान्छे नै जुट्दैनन् ।’

सहरदेखि दूरदेहात (गाउँ) सम्म भण्डाराको लहर चुनावी प्रचारको कडी बनेको छ । ‘भण्डारालाई एक दिन रोकिदिए रिसाएर जनता अर्को उम्मेदवारतर्फ टाँसिहाल्छन्’, लहानका एक वडाध्यक्ष उम्मेदवारले नागरिकसँग भने, ‘चुनावको समय जति नजिक आउँछ, भण्डाराको स्वरुप उतिउति फैलाउँदै लग्नुपर्छ ।’ भण्डारा प्रवृत्ति सिरहामा मात्र नभई प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लामा छ ।

निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि साढे सात लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका लागि ५ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका लागि ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा आयोगले तोकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि ३ लाख, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि २ लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र सदस्यका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा कायम गरेको छ । तर उम्मेदवारहरु आयोगले तोेकेको सीमा पर्याप्त नभएको तर्क गर्छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमले वडाध्यक्ष पदमा चुनाव लड्न सम्भव नरहेको एक उम्मेदवारले बताए । मतदाता फकाउन नियमित भोज, प्रचार सामग्री, सवारीसाधन, इन्धनलगायतमा अत्यधिक खर्च हुने उनले बताए । ‘अहिलेका मतदाता पनि खर्च गर्न नसक्नेका पछि लाग्दैनन्’, उनले भने, ‘खर्च गर्न नसक्नेलाई भोटै नदिने अवस्था छ ।’

प्रतिस्पर्धामा आउन निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाले चुनावी खर्च धान्न नसक्ने लहान नगरपालिकाका एक मेयर उम्मेदवारले बताए । प्रचार सामग्री, युवा परिचालन, भोजभतेरलगायतमा अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनी बताउँछन् ।

पैसा र जातले चुनावी नतिजामा प्रभाव
प्रदेश नम्बर २ को चुनावी नतिजा आकलन गर्न सजिलो छैन । कारण यहाँको चुनावी नतिजालाई धेरै तŒवले प्रभाव पार्छ, जसमध्ये प्रमुख तŒव हो– ढौवा (पैसा) । ‘यहाँ भेटी (ढौवा) नदिई भोट सुरक्षित हुन्न भन्ने भनाइ प्रचलित छ । यहाँ उम्मेदवारले जातीय समुदायका अगुवामार्फत उनीहरूको पकड क्षेत्रको मत आफ्नो पक्षमा खसाल्न भेटी (ढौवा) चढाउनुपर्छ । अहिले डब्बल अंक मतदाता (१० देखिमाथि) मा पडक हुने अगुवा रिझाउन उम्मेदवारहरु बेहिसाब पैसा खर्च गर्दैछन् । कुन अगुवाले कति मत प्रभावित पार्न सक्छ, त्यसै आधारमा उसलाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउँछन् उम्मेदवार । चुनावी भोजभतेर त सामान्य बनेको छ ।

यही कारण अधिकांश दलले पनि पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई नै उम्मेदवार बनाएका छन् । नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखमा जित्न अब सभासद्ले भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा सभासद् जित्न एक करोडसम्म खर्च गरेको पृष्ठभूमिमा यो चुनाव उम्मेदवारका लागि महँगो बन्न सक्छ ।

यहाँ अर्कोथरी चलन पनि छ –प्रतिस्पर्धामै आउन नसक्नेले पनि उम्मेदवारी दिने । अलिअलि प्रचार ग-यो, अनि अर्को उम्मेदवारलाई मेरो यति पैसा खर्च भएको छ, बेहोर्ने भए उम्मेदवारी फिर्ता लिएर तपाईंको पक्षमा लाग्छु भनेर ढौवा (पैसा) कमाउने पनि छन् ।

यहाँ चुनावी जितमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण हो उम्मेदवारको जात । उम्मेदवारको दलीय संगठन न्दा जातीय जनसंख्याले ठूलो प्रभाव पार्छ । देहातमा अहिले ‘हिट’ भएको एउटा नारा छ– ‘बेटी और भोट अपने जाइत मे दु’ (छोरी र भोट आफ्नै जातिमा दिनुपर्छ) ।

चुनावी नतिजामा प्रभाव पार्ने अर्को हो उम्मेदवारको व्यक्तित्व । ‘स्थानीय तह चुनावका लागि दलले उठाएका भन्दा स्थानीय स्तरमा भिजेका नेता खोज्छन् जनताले, भगवानपुर गाउँपालिका ठाढीका दिलीप गुप्ता भन्छन्, ‘जनतामा लोकप्रिय उम्मेदवारको पल्ला भारी हुन्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘जनताको विकास रकममा हालिमुहाली गर्ने उम्मेदवारलाई यो चुनावमा मतदाताले धुलो चटाउँछन् ।’

एमालेबाट लहान नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार मुनी साह आफ्नो व्यक्तिगत प्रभावकै कारण पार्टीले टिकट दिएको बताउँछन् । उनीसँग पहिला पनि यो नगरपालिका हाँकिसकेको अनुभव छ । २०५४ सालमा उनले एमालेबाटै मेयर जितेका थिए ।

चुनावअघि जतिकै खर्च गरे पनि ‘मौन अवधि’ का बेला अपनाइने रणनीतिले यस क्षेत्रको चुनावी नतिजा उलटपुलट गरिदिन्छ । पल्ला भारी भनिएका उम्मेदवारलाई पन्छाएर तुलनात्मक रुपमा पल्ला कमजोर भिएकाले बाजी मारिदिन सक्छन् । यो सब खेल मौन अवधिमा हुन्छ । आफूले नजित्ने देखेपछि प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को उम्मेदवारलाई सघाउने चलन पनि छ । यो खेलमा पनि ढौवाले भूमिका खेल्छ । बरियारपट्टी गाउँपालिका कचनारीका ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्मण यादव भन्छन्, ‘यहाँ ढौवा हुनेले चुनावी नतिजा उल्टाउने हौसियत राख्छ ।’

मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहले यहाँको चुनावी नतिजामा उम्मेदवारको दलीय सांगठनिक अवस्थासँगै सत्ता (प्रहरी, प्रसाशनलगायत) सँगको सम्बन्धले पनि प्रभाव पार्ने तर्क गर्छन् । ‘चुनावी नतिजामा उम्मेदवारको आर्थिक अवस्थाले भूमिका खेल्ने गर्छ’, उनी थप्छन्, ‘उम्मेदवारको आर्थिक पक्ष चुनावी नतिजामा महŒवपूर्ण पक्ष हो ।’
मिथिलेश यादव/ नागरिक दैनिकबाट