काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफू अहोरात्र क्रियाशील रहेको जनाएको छ । आयोगका काम कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै गलत प्रचार भइरहेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान जटिल हुने भएकाले तत्कालै जनअपेक्षाअनुसार परिणाम आउन नसक्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगका काम कारबाही आलोचनाको विषय बन्नु दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सार्वजनिक चासोका जुनसुकै विषयमा छानबिन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नियमित गरिरहेको काम कारबाहीलाई नै नजरअन्दाज गरेर गलत प्रचार भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाइएकाले केही समय लिनु स्वभाविक रहेको जनाएको छ ।

आयोगले छानबिन अनुसन्धान गर्नसक्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी आयोगको गरिमा र छविमा नै आँच आउने प्रकारका आलोचनालाई चिर्नु पनि जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।

मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारका विषयमा आयोग गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसको संकुचन एवं नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्नेमा उत्तिकै चनाखो र प्रयत्नशील रहेको, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने आयोगको मूल ध्येय रहेको जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारको गहनताको विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आधारमा कारबाही अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट पार्दै आयोगले त्यसमा कुनै पनि आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने विषय र केही स्वास्थ्यसंस्थाको सम्बन्धको विषय, साझा प्रकाशनमा भएको भ्रष्टाचार आदि विषयमा जनचासो अभिव्यक्त भएको र सो चासो स्वभाविक रहेको जनाएको छ ।

आयोगका सम्बन्धमा गलत प्रचारप्रसार भए पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान कार्यमा तदारुकता र निष्पक्षता कायम राख्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपरको निगरानी र पहरेदारीमा आयोग अहोरात्र तत्पर र तैनाथ रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

आयोग कसैको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित नभएको र निर्धारित कर्तव्यबाट विचलित नभई दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याइ छाड्न दृढ संकल्पित रहेको सहायक प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

सानाठूला जस्तोसुकै भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न, छानबिन गर्न तथा त्यसलाई कानूनअनुसार अगाडि बढाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने भएकाले भ्रममा नपर्नसमेत सम्बद्ध पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।