काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको सुशासन समितिले नेपाल टेलिभिजनमा अनियमित तरिकाले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको ठहर गरेको हो ।
यसैगरी, न्यूनतम् प्रक्रिया पनि नपुर्‍याइ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले लोकसेवाको अनुमतिबाटमात्रै भर्ना प्रक्रिया थाल्नसमेत निर्देशन दिएको छ । नेपाल टेलिभिजनले यही भदौ १४ गते विज्ञापन गरी ६ जना संवाददाता, १४ जना समाचारवाचक र ६ जना कार्यक्रम निर्माता माग गरेको थियो ।
नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष महेश दाहालले विभिन्न कारणले समाचारवाचक, संवाददातालगायतको संख्या कम भएकाले कर्मचारी थप्नुपरेको तर्क गरे । उनले प्रतिस्पर्धा र नयाँ सोचअनुसार टेलिभिनलाई अघि नबढाए टेलिभिजनको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्ने बताए ।
यसैगरी, समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । नयाँ संशोधनमा राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिलाई पोसाक सुविधामा प्रतिवर्ष २५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।