काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्दा स्थानीयलाई अपूरणीय क्षति हुने भएको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज सडक विस्तार गर्दा सडक आसपासका स्थानीयलाई अपूरणीय क्षति हुनेहुँदा तत्काल सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आदेशमा भनिएको छ, “सो क्षेत्रको सडक विस्तारले त्यहाँका व्यक्तिको स्थायी संरचना पनि भएको देखिएकाले सडक विस्तार हुँदा अपूरणीय क्षति हुनेहँुदा अर्को आदेश नहुँदासम्म नगर्नु नगराउनु ।”
सडक विस्तार हुँदा प्रभावित हुने सानु श्रेष्ठसहित ४७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०७२ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सडक विस्तार विस्तार हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा ४७ जनाको घर पूर्णरुपमा नष्ट हुने र उक्त गम्भीर क्षति रोक्न निवेदनमा उल्लेख थियो ।