डा. सुरेशराज आचार्य (पूर्वाधार विशेषज्ञ)
नेपालमा धेरै सडक दुर्घटना हुन्छ, धादिङमा ३१ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाको भोलिपल्ट गुल्मी र उदयपुरमा डेढ दर्जन नागरिकको ज्यान जाने गरी दुईवटा दुघटना भए ।
चालकले जथाभावी गाडी हाँकेकाले धादिङ दुर्घटना भयो भन्नु न्योचित हुँदैन । सामान्यतः सडक सुरक्षामा तीनवटा पक्ष जोडिएको हुन्छ । पहिलो पूर्वाधार कति सुरक्षित बनाइएको छ, दोस्र्रो त्यो सडकमा गुड्ने सवारी साधन कतिको सुरक्षित छ, लामो दूरी हिड्दा ओरालोमा बे्रक फेल हुन्छ कि हुँदैन, चालकले त्यसलाई कत्तिको सावधानीसाथ चलाउन सक्ने भन्ने कुरा सवारी साधनसँग सम्बन्धित हुन्छ । तेस्रो पक्ष मानवीय गल्ती हो । यो तीनवटा पक्ष सडक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण हो ।
धादिङ घटनामा बसको इन्जिन खराबी भन्ने कुरा आएको छैन, त्यहाँ घुम्ती थियो भनिएको छ । यदि घुम्तीमा दुर्घटना भएको हो भने त्यो सडक पूर्वाधारसँग जोडियो । चालकको लार्पवाही भनिएको छ । धादिङ दुर्घटनालाई यी दुईवटा पक्ष केलाएर हेर्नुपर्छ । यी तीनवटै पक्षमा त्रुटी भएपछि मात्र दुर्घटना हुने हो ।
पहिलो कुरो हामीसँग पहाडी भूभाग छ, त्यो सुरक्षित सडक बनाउनका लागि केही चुनौतिपूर्ण हो । यति हुँदाहुँदै पनि सडक इन्जिनियरिङको प्रविधि विकासले सहज बनाइ दिएको छ । सुरक्षित सडक बनाउनका लागि यूरोप, अमेरिका र जापानमा जे गर्न सक्ने हो, त्यो हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन, गर्न सकिन्छ । धादिङको दुखद् घटनामा घुम्ती थियो, ड्राइभरले सिदै लगेर खसाल्यो भनिएको छ, यदि घुम्ती भएको ठाउँमा रोड इन्जिनियरिङ प्रविधिअनुसार कडा फलामको बार वा कङक्रिटहरु राखिएको हुन्छ । ड्राइभरले लार्पवाही नै गरेछ भने पनि सवारी साधन ठोकिएर खोलामा नखस्ने, यतै फर्किने बनाउनुपर्छ । दुर्घटना भइहाले पनि एकदुईजना घाइते हुन्थे होला । त्यत्ति निर्माणका लागि हामीसँग बजेट पनि छ । तर, किन सुरक्षित पूर्वाधार तयार गरिदैन ?

पहाडका सडकहरु त्यसै पनि जोखिम छन्, त्यसमा २० वर्ष पुरानो गाडी कुदिरहेको छ । गाडीको कन्डिसनका लागि जाँचपास गरिराख्नु पर्दैन, त्यसमा पनि सिकारु र मदिरा सेवन गर्ने चालकहरु मिसिएपछि दुर्घटना नभए के हुन्छ ?

हाम्रोजस्तो भूवनोट भएको ठाउँमा परिवर्तनअनुसारको सडक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउन सकेन । हामी विश्वविद्यालयमा पनि यो विषय अध्यापन गराछौं । यातायात उद्योगमा जनसचेतना आउनुपर्ने हो, तर त्यसमा काहिँ न काहिँ खोट छ ।
माथि भनिएजस्तो सडक सुरक्षाका लागि बार लगाएर पनि छोटो र तत्काल कम लागतमा समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । दीर्घकालमा जाने हो राजमार्गको घुम्तीमा अलग प्रविधि अपनाउनुपर्छ । पहाडी भूवनोट भएको स्थानमा सुरुङ प्रविधि भित्रिएको ३०–४० वर्षअघि नै हो । झोलुङ् पुल नेपालले सुरुवात गरेको हो, झोलुङे पुल निर्माणमा नेपाल अहिले विश्वमै अगाडि छ । अफ्रिकालगायत विभिन्न देशमा नेपालका विज्ञ गएर झोलुङे पुल बनाएका छन् ।
सुरुङ प्रविधि जटिल होइन, जानेन भने जे पनि जटिल हुन्छ । अहिले नेपालमा मुटुको अपे्रसन हुन्छ, न्यूरो सर्जरी हुन्छ । कम्पाउन्डर भएन भने पिलो चिर्नसमेत कठिन हुन्छ । त्यस्तै हो, हामीले सुरुङमार्गको सुरुवातै गरेका छैनौं । अग्ला पुल बनाएर राजमार्गमा ज्यामेट्रिक डिजाइनबाट घुम्ती नपर्न सकिन्थ्यो । तर हाम्रो प्राविधिक क्षमता र सरकारी संयन्त्र क्षय हुँदै गयो । सरकारी निकायमा भएका इन्जिनियरहरुको क्षमता अभिवृद्धि भन्दा पनि जानेको कुरा पनि प्रयोग गर्न पाएका छैन् । राजनीतिक गन्जागोलले गर्दा भएकै प्राविधिलाई पनि काम लगाउन सकेका छैनौं ।
संसारमा सडक यातायात भनेको रेल र हवाई यातायातभन्दा असुरक्षित नै हुन्छ । त्यो कडा नियमन र प्राविधिक पक्षलाई कडाइ गरेर त्यस्तो भएको हो । प्रकृतिकै कारणले सडक यातायात असुरक्षित मानिन्छ । विकसित देशमा पनि वर्षेनी सयौंको संख्यामा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ । त्यो मृत्यु मोटरसाइकल चालक वा निजी गाडी सय किमी प्रति घण्टा हाक्नेको हुन्छ, सार्वजनिक यातायात दुर्घटनामा पर्दैन । अझ लामो दूरीको त झन् दुर्घटना शुन्य हुन्छ, यदि त्यस्तो सुन्नुभो पनि त्यो ठूलो समाचार बन्छ । तर ठीक उल्टो नेपालमा सार्वजनिक यातायात बढी जोखिममा छ । नीतिगत तह र विशेष गरी यातायात निमनको क्षेत्रमा हामीले लार्पवाही गरेको हो भन्ने डर लाग्दो पक्ष यसले उजार गर्छ ।
सरकारले सुरक्षाको विषयमा कडाइ ग¥यो भने त हवाइजस्तो जोखिम पनि सुरक्षित हुँदो रहेछ । धादिङ दुर्घटनामा संलग्न चालकले मदिरा सेवन गरेको, नारायणगढबाट आउँदादेखि अनियन्त्रित ढंगले सवारी चलाएको अखवारमा पढ्न पाइयो । सार्वजनिक यातायातको चालकले मदिरा सेवन गरेको पाइयो भने दुर्घटना हुनै पर्दैन । दुर्घटना हुनुअघि नै उसलाई गम्भीर फौजदारी अभियाग लाग्छ । सार्वजनिक यातायात भनेको एउटा पद्धति, नियम र व्यवस्थामा चल्ने सेवा हो ।
हाम्रा सार्वजनिक यातायात सेवाका सञ्चालकहरुमा यत्तिसम्म लार्पवाही छ, उनीहरु उद्योग मन्त्रालयमा उद्योगको रुपमा दर्तासमेत हुँदैन । उहाँहरुले आ–आफ्नो सिन्डिकेटको समिति बनाउनु भएको छ, त्यो समितिमा दर्ता गरे पुग्छ, उनीहरु राज्य संयन्त्रको एकदमै बाहिर रहेर सिन्डगेटमार्फत् व्यवसाय सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।
त्यो सिन्डेगेटभित्र पनि पीडित व्यवसायीहरु पनि छन् । पीडित बस व्यवसायी छन्, जस्तो ६० लाख खर्च गरेर नयाँ बस किन्यो, महिनामा ४ पटकभन्दा बढी पालो आउँदैन । सिन्डिकेटका माथि बसेकाहरुको चाँदी कटाइ छ । उनीहरुको उठबस मन्त्रिसँग हुन्छ, हिमचिम राजनीतिज्ञहरुसँग हुन्छ ।
लामो दूरीको यातायात सेवामा राज्यको नियमन नगर्दा यो लार्पावाही सुरु भएको हो । सडक सुरक्षित गर्ने प्रविधि, सवारी साधन र मानवीय पक्षलाई राज्यले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ ।
पहाडका सडकहरु त्यस्तै पनि जोखिम छन्, त्यसमा २० वर्ष पुरानो गाडी कुदिरहेको छ । गाडीको कन्डिसनका लागि जाँचपास गरिराख्नु पर्दैन, त्यसमा पनि सिकारु र मदिरा सेवन गर्ने चालकहरु मिसिएपछि दुर्घटना नभए के हुन्छ ?
पटक पटक यस्ता दुःखदु समाचार सुन्ने, सामाजिक सञ्जालमा समवेदना व्यक्त गर्ने, अखवारले ठूलठूला हेडलाइनमा समाचार लेखेर मात्र सीमित हुनुभएन । गम्भीरताका साथ यसको समाधान खोज्ने बेला भइसक्यो ।
सहकर्मी सञ्जीव अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित