काठमाडौैं : सरकारले स्थानीय तहको १० प्रतिशत भूभागमा अनिवार्य रूपमा वन क्षेत्र हुनुपर्ने राष्ट्रिय वन नीति २०७४ को व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले राष्ट्रिय वन नीति तयार पारेको हो ।

राज्य संघीय संरचनामा गएसँगै वन जंगलको क्षेत्रफल बढाउन यस्तो नीति ल्याइएको वन विभागका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले बताए । नीतिले देशको कुल भूभागको कम्तीमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । हाल कुल भूभागको ४४.७ प्रतिशत (६५ हजार ८ सय ४८ वर्गकिलोमिटर) वन छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३९ वटा तह वनरहित भएको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेशमा हाल कायम वन क्षेत्र नघट्ने गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । वनजंगल संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै सरकारको मुख्य भूमिका रहनेछ । नीतिको २ नम्बर बुँदामा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

कुल भूभागको ४४.७ प्रतिशत (६५ हजार ८ सय ४८ वर्गकिलोमिटर) वनले ओगटेको भए पनि ४ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा वनजंगल छैन । प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत २३, २ नम्बरमा ९२, नम्बर ३ मा भक्तपुर नगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका गरी दुई, प्रदेश नम्बर ५ मा २०, प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका र कन्चनपुरको बेलडाँगी गाउँपालिका वनरहित छन् ।
प्रदेश नम्बर ४ र ६ का सबै तहमा वन छ । प्रदेश १ को झापामा ५, मोरङमा १०, सुनसरीमा ८ तहमा वन छ भने प्रदेश नम्बर २ को बारामा १२, धनुषामा १४, महोत्तरीमा १३, पर्सामा ८, रौतहटमा १२, सप्तरीमा ९, सर्लाहीमा १२ र सिरहामा १२ स्थानीय तह वनविहीन छन् । प्रदेश नम्बर ५ को बाँकेमा ३, कपिलवस्तुमा ५, नवलपरासीमा ३ र रुपन्देहीमा ९ स्थानीय तह वनरहित छन् ।
नीतिले जडीबुटी, निजी आवादीको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ भने कबुलियती र धार्मिकमा पनि स्थानीय तहकै अग्राधिकार छ । सामुदायिक वनको हकमा स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने भनिएको छ । भू-संरक्षणका काम स्थानीय तहबाटै हेर्ने नीतिले प्रस्ट पारेको छ । केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला, सेक्टर, इलाका, पोस्टजस्ता वन कार्यालयका संरचना व्यवस्थित गर्न नीतिले सेक्टर हटाएको छ । यसले गर्दा सबै ९२ वटा सेक्टर कार्यालय हट्ने भएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।