काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मंगलबार जारी गरेको घोषणापत्रमा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारलाई विशेष किमिसले सम्बोधन गरेको छ । घोषणापत्रको ३.१.५ मा एनआरएन र वैदेशिक रोजगार शीर्ष बनाएर सम्बोधन गरिएको छ । एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली र गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र एनआरएनले नेपालमा चल र अचल सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्र जस्तोको त्यस्तै
३.१.५ गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगार
• “एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने भावनाको विकास गर्दै संसारभरि फैलिएका नेपालीहरूलाईआफ्नोमातृभूमिसँग आबद्ध गर्न विभिन्न नीति, कार्यक्रम र कानूनी व्यवस्था ल्याइनेछ ।
• जन्मसिद्ध र वंशजका नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी विदेशिएका नेपालीहरूलाई उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताकोप्रबन्ध गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा चल तथा अचल सम्पत्ति राख्न पाउनेअधिकार दिनेकानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
• आगामी दश वर्षभित्रमा नेपाल बाहिर रोजगारी वा व्यवसायका लागि गएका नेपाली नागरिकता र राहदानी वाहक नेपालीलाई विदेशबाटैनिर्वाचनमा मत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रवन्ध गरिनेछ । विदेशमा आर्जन गरेकोसम्पत्ति नेपालमा संचयकोलागि ल्याउँदा कुनैकर नलगाउनेव्यवस्था मिलाइनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदा गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रमिक–अनुकूल सम्झौता गर्नेव्यवस्था मिलाइनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारमा जानेश्रमिकलाई न्यून व्याजदरमा ऋण दिनेव्यवस्था गरिनेछ ।
• यसका लागि हाल मौज्दातमारहेकोकल्याणकारी कोषकोप्रयोग, सरकारद्वारा ऋणकोषको स्थापना, वा सहकारी संस्थाहरूकोप्रयोग गर्नेजस्ता उपाय अवलम्वन गरिनेछ ।
• आचार संहिता अनुसारको व्यवहार गर्ने वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई मात्र इजाजतपत्र दिइनेछ । एजेन्टहरूलाई दिने कमिशन आप्रवासी श्रमिकहरूबाट एजेन्सीहरूलेअसुल्न नपाउनेव्यवस्था गरिनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना एवं न्याय क्षतिपूर्तिकोसंयन्त्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायत वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुनेज्यादतीकोअनुगमन गर्नेसंयन्त्रहरूलाई थप स्रोतहरू सुनिश्चित गरी स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत गरिनेछ ।
• महिलाहरूलाई थप जोखिमबाट बचाउन उनीहरूकोआप्रवासनमाथि लगाइएका बन्देजहरू अन्त्य गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमहिलाहरूसँग सम्वन्धित प्रक्रियालाई सुधार र व्यवस्थित गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकसँग गरिनेश्रम सम्झौता पत्रमा मानव अधिकार र श्रम अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिनेछ ।
• वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५,००० जना भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा श्रम सहचारीको नियुक्ति गरिनेछ ।
• मानव वेचविखन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुमोदन गरिनेछ, र नेपालकोमानव वेचविखन सम्बन्धी कानूनमा श्रम शोषणका लागि गरिनेवेचविखन समेटिनेछ र त्यसकोकडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारमा जानेव्यक्तिहरूकोहितमा उक्त मुलुकका व्यवसायीहरूसँगको साझेदारीबाट नेपालमा उद्योग स्थापना गरी तिनमा कामदारहरूकोशेयर लगानी गर्नेव्यवस्था गरिनेछ ।