कार्तिक १५, २०७४-सरकारले आगामी सातादेखि ‘गरिब घरपरिवार परिचयपत्र’ वितरण थाल्ने तयारी गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतको अध्यक्षतामा १३ कात्तिकमा बसेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेपछि परिचयपत्र वितरणको बाटो खुलेको हो । कार्यविधिले परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया र विधि प्रस्ट पारेको छ ।

कार्यविधि छाप्ने काम सुरु भइसकेको छ, परिचयपत्र वितरण गर्न आवश्यक तयारी थालिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘आगामी सातादेखि नै वितरण सुरु हुनेछ ।’ यसअघि १२ साउन २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिब परिचयपत्र बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नहुँदा कसरी र कहाँबाट वितरण सुरु गर्ने अन्योल थियो । कार्यविधिले परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएका २५ जिल्लाका २ सय ४१ स्थानीय तहमा क्रमश: परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसको सुरुआत बाजुरा, कैलाली, बागलुङ, सिरहा, सिन्धुलीबाट गरिँदै छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने परिचयपत्र कार्ड छपाइ पनि सुरु भइसकेको जानकारी सचिव मैनालीले दिए ।

गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्डले विभिन्न २५ जिल्लाको जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, घरको अवस्था, घरको सुविधा, घरको सम्पत्ति, भौगोलिक स्थिति र जातजातिगत गरिबीको अवस्थालगायत विभिन्न १८ सूचक र उपसूचकहरूका आधारमा १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ परिवारमध्ये ३ लाख ९१ हजार ९ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिब पहिचान गरेको थियो । त्यसरी पहिचान गरिएका गरिब परिवारलाई अति, मध्यम र सीमान्तकृत तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

जसमध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३५ अति गरिब, १ लाख १९ हजार ७ सय ४८ मध्यम गरिब र ८३ हजार ८ सय ४८ परिवार सीमान्तकृत गरिब रहेका छन् । गरिबीको सघनताका आधारमा वितरण गरिने परिचयपत्र रातो, पहेँलो र नीलो रङमा छुट्याइएको छ । सर्वेक्षण गरिएका २५ जिल्लामध्ये सबभन्दा बढी गरिब बाजुरामा छन् ।

बाँकी ५० जिल्लामा कहिलेदेखि वितरण हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । जनशक्ति अभावका कारण बाँकी जिल्लामा तत्काल सर्वेक्षण सुरु गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सचिव मैनालीले भने, ‘मुख्य समस्या जनशक्ति अभाव देखिएको छ । तर, त्यसका बाबजुद आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ बाँकी ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणको काम आगामी संघीय तथा प्रादेशिक चुनावपछि सहरी तथा गरिबी निवारणको भविष्य के हुने भन्नेमा पनि निर्भर हुनेछ । तर, सचिव मैनाली दिगो विकास लक्ष्यका १७ सूचकमध्ये १२ वटा गरिबी निवारणसँग जोडिएकाले मन्त्रालयलाई अन्यत्र गाभ्नेभन्दा पनि यसलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । विपन्न र गरिबको पहिचान यकिन नहुँदा विपन्न लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

-कान्तिपुरबाट ।