१५ कात्तिक, काठमाडौं । भारतले चलनचल्तीमा रहेका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ठ्याक्कै वर्षदिन बित्यो । नेपाली बैंकहरुमा जम्मा रहेका र रातारात अवैध बनेका आठ करोड मूल्यका भारतीय मुद्रा साटिने कुनै लक्षण छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमै रहेको रकम सटहीमा समेत ठोस उपलब्धि नेपालले हासिल गर्न सकेन । त्यसका लागि डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको टोली भारत पुगेर केही चरणमा छलफल पनि नभएको होइन । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीकै नेतृत्वमा सटहीका मोडालिटीसमेत तयार गरिएको थियो ।

भारतीय रिजर्भ बैंकको टोली नेपाल आएर केही बैंकहरुसँग अन्तरक्रिया पनि गर्‍यो । त्यही टोली भुटानमा समेत छलफलका लागि पुग्यो । भुटानमा रहेका नोट सटही भए, नेपालका साटिएनन् ।

एक वर्षको अवधिमा नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत भारत भ्रमण भए । तर, नेपाली पक्षले यस विषयमा कुनै छलफल गरेन ।

<> यसकारण परेन सरकारी प्राथमिकतामा
भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकलाई जनही ४५ सय रुपैयाँको दरमा नोट साटिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार नै सटही हुनुपर्ने मागमा नेपाली पक्ष अडियो ।

नेपाल र भुटानमा पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तिमा थिएनन् । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि फागुन ०७१ देखि नेपालमा उनकै निर्देशनमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो ।

नेपाली नागरिकले जनही २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर सीमाबाट आउजाउ गर्न पाउने सुविधा पनि मोदी सरकारले नै दिएको हो ।

तर, दुई वर्ष नबित्दै मोदी सरकारले ती दरका नोटमा भारतमै प्रतिबन्ध लगायो । नेपालले प्रतिव्यक्ति ४५ सयको दरमा नोट साट्न खासै रुचि देखाएन ।

‘नोटबन्दीलगत्तै व्यवसायीहरुसँग १० अर्बभन्दा बढी भारु रहेको आकलन गरिएको थियो । धेरैले आफ्नै तहमा नोट साटे,’ व्यवसायी कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, अहिले पनि केहीसँग यी दरका नोट बाँकी छन्, कति छन् भनेर भन्न गाह्रो छ ।’

व्यवसायीबाट दबाब नपुग्दा सरकारले पनि यस विषयलाई उठाउन आवश्यक ठानेन । भारु साट्न नेपालीको प्रयोग भएको शंकामा रहेको भारतले पनि सटही प्रक्रियालाई अलमल्यायो ।

शुरुमा मात्र होइन, केही समयअघि पनि प्रतिबन्धित भारतीय मुद्रा ओसारपसारका क्रममा केही मानिस समातिएका छन् । एकै पटक दुई करोडभन्दा बढीका प्रतिबन्धित नोटसहित भारतीय र नेपाली नागरिक पक्राउ पर्दा पनि ती नोट सञ्चितिलाई कर्के नजरले नै हेरिँदै आएको छ ।

नेपालमा बैंकहरुले आफ्नो तहमा रकम साट्न सक्ने अवस्था थिएन । एनआईसी एसिया बैंकले मात्रै आफूसँग भएको ६५ लाख रुपैयाँबराबरका नोट साट्यो । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा एनआईसी एसियाले भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियामार्फत् रकम सटही गरेको हो ।

कसरी साटे व्यवसायीले ?

नेपालको व्यापारिक समुदाय र भारतीयहरुबीच पारिवारिक नाता सम्बन्ध पनि छ । व्यवसायीहरुले सोही ‘च्यानल’ प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित नोट साटेको हुन सक्ने धेरैको अनुमान थियो ।

तर, परिमाणअनुसार उक्त च्यानल मात्र रकम साट्न पर्याप्त थिएन ।

‘कतिपयले हजार भारुको सात सयमै पनि सटही गरे,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘भारतमै ती नोट साट्न बैंकिङ च्यानल प्रयोग भयो भने नेपालीहरुले पनि त्यसरी नै आफूसँग रहेको सञ्चिति घटाए ।’

भारतीय बैंकका कर्मचारीहरुसँग ‘सेटिङ’मा पनि प्रतिबन्धित नोट साटिएको अग्रवाल बताउँछन् ।

वैध/अवैधको तर्क

व्यवसायीहरुसँग त्यसबेला मौज्दात भारु वैध थिए कि अवैध ? यसमा अलग–अलग तर्क छन् ।

नेपालका धेरै व्यवसायीसँग अहिले पनि अनौपचारिक रुपमा सम्पत्ति नरहेको होइन । त्यसको यकिन आँकडा भने कतै भेटिँदैन ।

व्यवसायीहरुले एक पटकलाई भए पनि त्यस्तो सम्पत्तीको घोषणा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । एकाध पटक भएको गृहकार्यमा सरकार यसमा लचिलोजस्तो देखिए पनि निर्णयकै तहमा पुगेन ।

‘हाम्रोमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, कालो अर्थतन्त्र छैन,’ अग्रवालको तर्क छ । एक पटक पनि सरकारले अनौपचारिक रुपमा रहेको यस्तो सम्पत्तिलाई घोषणा गर्ने अवसर नदिएकाले पनि ‘कालो धन’ मान्न नसकिने उनको तर्क छ ।

अनौपचारिक सम्पत्तिलाई व्यवसायीहरुले राख्ने एउटा माध्यम भारुका ठूला नोट भएको सरकारी पक्षको बुझाइ छ ।

‘भारु नोट साथमा राख्न वा त्यसलाई नेपाली मुद्रासरह चलनचल्तिमा ल्याउन पाउने व्यवस्था हाम्रोमा वैध होइन तर यसको नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था पनि छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय विभागका प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल भन्छन् ।

तर, भारतबाटै सामान आयात गर्दासमेत भारुमा भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेकाले यसको प्रयोगलाई अवैध भन्न नमिल्ने अग्रवाल बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले गत वर्ष नेपालले आयात उद्देश्यकै लागि चार खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भारु खरिद गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ६७ अर्ब रुपैयाँबराबरको भारु खरिद गरिसकिएको छ ।

यद्यपि, सामान आयात गर्दा भारुबाटै भुक्तानी गरिने भए पनि यसका लागि बैंकिङ च्यानलको प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ ।

नीतिगत व्यवस्था जस्तो भए पनि व्यावहारिक पक्षबाट हेर्ने हो भने सीमामा समेत भारुको उच्च प्रयोग, रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित नेपाली नागरिकसँग रहेका भारतीय मुद्रा विस्थापित गर्न सहज छैन ।

पछिल्लो समय भारतबाट समेत रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले नेपालसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाएका छन् । त्यसको प्रयोग भने व्यापक छैन ।

असफल भारतीय नीति

भारतले नोटबन्दी योजना ल्याएको वर्षदिन पुगेको छ । ८ नोभेम्बर ०१६ को मध्यराति राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेका थिए ।

एकै पटक पूरै जनसंख्यालाई तरंगित बनाउने मोदी सरकारको निर्णय शुरुदेखि नै विवादित र आलोचित बन्दै आएको छ ।

नोटबन्दीकै मारमा परेर भारतमा एक सय ४० जनाले आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यहाँको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०१४ यताकै कम भएको छ । पछिल्लो ६ त्रैमासमा भारतको आर्थिक वृद्धि नौ दशमलव एकबाट घटेर पाँच दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

त्यतिबेला प्रचलनमा रहेका पाँच सय र हजार दरका करिब ९९ प्रतिशत नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएपछि मोदी सरकार नै यस मुद्दामा असफल भएको विश्लेषण गरिएको छ । उनको सरकारको आकलन थियो, धेरै नोट अवैध धनका रुपमा थुप्रिएका छन् र तीमध्ये ठूलो परिमाण बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैनन् ।

तथापि, करिब एक सय ५४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँका प्रतिबन्धित नोटमध्ये एक सय ५२ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको भारतीय रिजर्भ बैंकको तथ्यांक छ ।

भारतमा मोदी सफल भए वा भएनन् भन्ने बेग्लै विषय हो, सानै परिमाणमा सञ्चित भारतीय मुद्रा फिर्ता गराउन भने नेपाल सरकार असफल देखिएको छ । व्यवसायी अग्रवाल भन्छन्, ‘यो नेपाल सरकारकै असफलता हो ।’

२०७४ कार्तिक १५ गते ८:३९ मा प्रकाशित

-डिसी नेपालबाट