सरकारी परीक्षणले काठमाडौंको नयाँबस्तीस्थित ‘जल प्योर ड्रिङकिङ वाटर’ प्रालिबाट उत्पादित जार र बोतलका पानी गुणस्तरहीन भएको देखायो । पानी गुणस्तरहीन पाइएपछि गत साउन १६ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कम्पनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उपभोक्ताले उजुरीका आधारमा अनुगमन गर्दा ब्याच नम्बर– ४ का अक्वा एक्सप्रेस ब्रान्डको पानीमा कैफियत भेटियो । पानीमा कैफियत भएपछि विभागले गत भदौ ११ गते महांकालस्थित पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योगमा सिलबन्दी गर्दै उत्पादन रोक्का राखेको छ ।

उपत्यकामा बिक्री हुने पिउने पानी अशुद्ध भएकै कारण बेलाबेला उपत्यकामा विभिन्न खाले रोग र संक्रमण समेत फैलने गरेका छन् । जनस्वास्थ्यमै असर गर्ने गरी न्यून गुणस्तर र प्रदूषित पानी बिक्री भइरहेको विभिन्न परीक्षण र अनुगमनले पुष्टि गर्ने गरेका छन् ।
यी दुई घटनाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेका बोतल एवं जारका पानीको अवस्था दर्शाउँछ । यी कम्पनी मात्र होइन, उपत्यकाभित्रका धेरै कम्पनीले उत्पादन गर्ने बोतल र जारका पानी शुद्ध छैनन् ।

उपत्यकामा बिक्री हुने पिउने पानी अशुद्ध भएकै कारण बेलाबेला उपत्यकामा विभिन्न खाले रोग र संक्रमण समेत फैलने गरेका छन् । जनस्वास्थ्यमै असर गर्ने गरी न्यून गुणस्तर र प्रदूषित पानी बिक्री भइरहेको विभिन्न परीक्षण र अनुगमले पुष्टि गरेका छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ उपत्यकामा वितरण गरिने जार तथा बोतलको पानी अस्वस्थ रहेको बताउँछन् । ‘उपत्यकामा पानी प्रशोधन र शुद्धीकरणको व्यवस्थित प्रविधि नहुँदा अस्वस्थ पानी वितरण भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा जारको पानीमा स्वास्थ्यलाई असर पार्ने हानिकारक कोलिफर्म देखिने गरेको छ ।’

उनका अनुसार, दूषित खानेपानीकै कारण काठमाडौं उपत्यकामा टाइफाइड, जुका, आउँ, हैजा, झाडापखाला, हेपाटाइटिस ‘ए’ लगायत रोगको संक्रमण हुने गरेको छ ।

गत साउनयता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उपत्यकामा दूषित तथा न्यून गुणस्तरको पानी उत्पादन गर्ने एक कम्पनीको उत्पादनमा रोक लगाएको छ । अर्काे कम्पनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, नियमित अनुगमन नहुने र उजुरी परेपछि मात्र परीक्षण गर्ने प्रवृत्तिका कारण गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

परीक्षणका क्रममा गुणस्तर कायम नगरेको भेटिएका कम्पनीलाई समेत सामान्य कारबाही हुने गरेको छ । खाद्य ऐन– २०२३ समयानुकूल संशोधन नहुँदा कम्पनीहरू थोरै जरिवाना तिरेर उम्कने गरेका छन् ।

ऐनले दूषित तथा न्यून गुणस्तरीय पानी उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । पटक–पटक यस्तै कसुर दोहो¥याउनेलाई भने सात महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै जरिवाना गर्न सकिन्छ । तर, हालसम्म कसैलाई पनि कैद सजाय भएको छैन ।

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदनकुमार चापागाईंले अनुगमनका क्रममा धाराको पानी जारमा राखेर बिक्री गरेको समेत पाइएको बताए । ‘व्यापारीले सोझै धाराको पानी जारमा राखेर बेचेको भेटियो,’ उनले भने, ‘बोतल र जारको पानीमा लेदो र अन्य तरल पदार्थ एवं कमसल प्याकेजिङ गरेको पाएको छ ।’

गत आथिक वर्षमा बोतल र जारमा दूषित तथा गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गर्ने मुलुकभरका ३७ कम्पनीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमध्ये उपत्यकाका मात्र २४ कम्पनी छन् । त्यसमध्ये काठमाडौंका १८, भक्तपुर र ललितपुरका तीन–तीन पानी उत्पादक रहेको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जनाए ।

‘विभागले प्याकेजिङ पानीको अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेभन्दा कम मापदण्ड र गुणस्तर न्यून हुने पानी उत्पादकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्दै आइरहेका छौँ ।’

पिउने पानीको मापदण्ड

सरकारले पिउने पानीलाई दुईखाले वर्गीकरण गरेको छ, प्राकृतिक खनिजयुक्त पानी र रसायनिक तŒव थप गरेर बनाइएका पानी । खनिजयुक्त पानीको रंग, स्वाद, स्वाभाविक तथा गन्धरहित हुनुपर्नेछ । खनिजयुक्त पानी प्याकेजिङ नगरी बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । खनिजयुक्त पानी सफा र शुद्ध बनाइएको खाद्य तथा पेय राख्न मिल्ने प्लास्टिक वा काँचको भाडामा प्याक गरिएको हुनुपर्नेछ ।

– नागरिक न्युजबाट ।