नेपालब्रिटेन डट कम्
काठमाडौं । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ६ हजार ९४ उम्मेदवारले अर्बौं खर्च गर्ने देखिएको हो । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुको कुल खर्च रु साढे १० अर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर, उत्पादन वृद्धिका लागि होइन, मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअन्तर्गत् १६५ पदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३८२ र दोस्रो चरणका लागि एक हजार ६६२ गरी जम्मा दुई हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रतिउम्मेदवारले रु २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कुल उम्मेदवारले रु पाँच अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् ।
आयोगकाअनुसार यो अधिकतम् खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन् । सोहीअनुसार कुल खर्च पनि बढी हुने देखिएको छ ।
त्यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत् सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० सदस्य रहनेछन् । त्यसमा प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
सोहीअनुसार निर्वाचित हुने पदलाईमात्र मान्ने हो भने पनि रु २२ करोड खर्च हुनेछ तर सबै राजनीतिक दलले अधिकतम् संख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन् । यो खर्च कयौं गुणा बढ्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० ओटा पदमा तीन हजार २४९ को उम्मेदवारी परेको छ ।
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा सदस्यका पहिलो हुने निर्वाचित हुने एकजना उम्मेदवारले रु १५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनका कुल उम्मेदवार न्यूनतम् रु चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख खर्च गर्नेछन् ।
समानुपातिकतर्फको २२० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् । यदि २२० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । योअनुसार रु ३३ करोड खर्च हुनेछ ।
तर, निर्वाचनमा सन्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ । यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ ।
यसअघि, निर्वाचन आयोगले रु ६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको ७४४ ओटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए ।
आयोगका बन्दसूचीअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७८३, महिला ९३१ र अन्य एक, खसआर्य पुरुष ८६७ र महिला ९९७, थारु पुरुष १५८ र महिला २६२, दलित पुरुष ३४२ र महिला ४९६, मधेसी पुरुष ४५५ र महिला ५६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १५७ उम्मेदवार छन् ।
यसैगरी, अपांगता भएका पुरुष १५८, महिला ११५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १०७ र महिला १२२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि भा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसमेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए ।
– हरि लामिछाने
