ओरेन्टियल को अपरेटिभको विरुद्धमा आज पीडितहरु सडकमा उत्रेका छन् ।
ओरेन्टियलका साहू सुधिर बस्नेतलाई सरकारले धौरौटीमा छोड्ने भएपछि पीडितहरु बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारले ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मैतीदेवी काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सोमबार बसेको बैठकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको हो । ‘अब हामी तुुरुन्त उक्त संस्थाको निक्षेप तथा भुक्तानी दायित्व फरफारक गर्नको लागि समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति दायित्व (डीडीए) रिपोर्ट तयार गर्छौँ’, मैनालीले भने ।

 
ओरेन्टलको नाउँमा विभिन्न ठाउँमा रहेका सम्पत्ति र उक्त संस्थाले सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निक्षेप समेतको वास्तविक प्रतिवेदन तयार गरेपछि सहकारीको नाउँमा भएको सम्पत्ति बिक्रीवितरण गरी सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता दिने पनि मैनालीले बताएका छन् । ओरेन्टलमा सञ्चालक सुधीर बस्नेत हाल कारागारमा रहेका छन् । मैनालीका अनुसार हालसम्म ओरेन्टलले सर्वसाधारणको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । सोमध्ये झण्डै एक सय जना ओरेन्टलका सदस्यहरुको मृत्यु समेत भइसकेको मैनालीले बताए ।
सहकारीले सर्वसाधारणको सावाँ निक्षेपतर्फ चार अर्ब २० करोड, ब्याजतर्फ दुुई अर्ब ४० करोड र हाउजिङमा गरिएको लगानी एक अर्ब रुपैयाँ समेत गरी झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुुपर्ने देखिन्छ । ‘यो अवस्थामा अब हाम्रो पहिलो प्रयास नै जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन समिति गठन गरेर निक्षेप फिर्ता दिने हुुन्छ’, मैनालीले भने ।
यसअघि मन्त्रालयको मातहतमा गठन हुुने उक्त समितिले लिक्वीडेटरको रुपमा सर्वसाधारणको गुुनासो सुुन्ने तथा निक्षेप फिर्ता गर्ने सबै कार्य गर्ने उनको भनाइ छ । गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग अध्ययनका क्रममा ओरियण्टलविरुद्ध १२ हजार नौ सय ६२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । विभिन्न सहकारीहरूमा परेको दाबी रकमको करिब ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुुुपर्ने दायित्व ओरेन्टलका सञ्चालकको बस्नेतको रहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको थियो । तत्कालीन समयमा बस्नेतले ओरेन्टल सहकारीमा जम्मा भएको झण्डै एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ झिकेर आफ्नो मातहतको हाउजिङ कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । यसबाहेक बस्नेतले हाउजिङको जग्गा धितो राखेर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स एवं अन्य सहकारी संस्थाहरुसँग समेत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका थिए ।
ओरेन्टलका सञ्चालक बस्नेतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७२ मा दुुई वर्ष कैद र पाँच करोड ९५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । यसबाहेक सो वर्षको मंसिरमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि बस्नेतलाई दुुई वर्ष कैद र ८४ हजार छ सय ४८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । अदालतको उक्त आदेशअनुसार बस्नेतको कैद भुक्तानीको समय यही मंसिरमा पूरा हुँदै छ ।

• आर्थिक दैनिकबाट ।