May 29, 2020
7:40 PM | 12:25 AM

हाम्रा मुद्दा सम्बोधन भए सरकारमा जान्छौं

  10th August 2016 मा प्रकाशित

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजादी फोरम नेपाल
० प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुको आधार के हो ?
– कांग्रेस, माओवादी र हामीबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । त्यसैले बाहिरबाट यो सरकारलाई समर्थन गरेका हांै । उनीहरूले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सम्झौताको तीनब्ँुदामध्ये एउटा बँुदा कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो सरकारलाई भोट हाल्नुपर्ने एउटा बुँदा थियो, त्यो हामीले कार्यान्वयन ग¥यौं । अब दुईवटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । एउटा बुँदा सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । राजबन्दी रिहा, सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, अपांग भएकालाई क्षतिपूर्तिलगायतका विषयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा हुन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छैन ।
तेस्रो बुँदा संविधान संशोधन गरेर मधेसी, जनजाति, शिल्पी, आदिवासी, दलितलगायतका समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने छ । यसैगरी, राज्य पुनर्संरचनालाई सही ढंगबाट पुनर्संरचना गर्ने । संविधानमा देखापरेका गल्ती, कमजारी र त्रुटिहरूलाई सच्याउने कुरा छ । यी विषय कार्यान्वयन गर्छौं भनी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसैले, हामीले बाहिरबाट यो सरकारलाई समर्थन गरेका हौं ।
० तपाईहरूलाई सत्ता पक्ष भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
– हामीलाई सत्ताको बाहिरिया समर्थक भन्न मिल्छ । सत्ता पक्षीय भन्न्न मिल्दैन । सत्ता पक्षीय भनेको त सत्तामा बसेर सत्ता सञ्चालन गर्ने पक्ष हो ।
० त्यसो भए न सत्ता पक्षीय न प्रतिपक्षीय हुनु भयो, होइन ?
– हामीले यो सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन मात्र गरेका हौं । हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौ । त्यसैले हामीलाई सत्ता पक्षीय भन्न मिल्दैन ।
० तपाईहरू यो सरकारमा कहिले जानु हुन्छ ?
– संविधान संशोधन गरेर मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतकाहरूको मुद्दा सम्बोधन नहुञ्जेल सरकारमा जाने कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौं ।
० संविधान संशोधन भएपछि …?
– संविधान संशोधन गर्दै मुद्दा सम्बोधन भएपछि हामी सरकारमा जान्छांै । हामीले खोजेको त्यही हो ।
० संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि तपाईहरू सरकारमा जाने बाटो खुल्छ होला नि ?
– संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुप¥यो । र, त्यसलाई पारित गर्ने वातावरण पनि बनाउनुप-यो । अनि मात्र सरकारमा जाने विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
० त्यतिखेर सरकारमा जाने स्थिति आउँछ होला नि ?
– हामीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन भए भने हामी सरकारमा जान्छौ ।
० विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि बाटो खुल्दैन र ?
– संसद्मा विधेयक दर्ता हुनु ठूलो कुरा होइन । दर्तासँग मात्र के सरोकार हुन्छ र ? दर्ता भयो, पारित भएन भने त्यसको उपलब्धि के हुन्छ र ? संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो, तर पारित भएन भने हामी फेरि सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी संशोधन विधेयक पारित हुने वातावरण बनोस् भन्न चाहन्छौं ।
० संविधान संशोधन गर्न त एमालेको सहयोग चाहिन्छ नि ?
– एमालेले पनि सहयोग गर्नुप¥यो नि । यो त एमालेको पनि सरोकारको विषय हो । के देश एमालेको होइन र ? विचारको आधारमा देश त बाँडिदैन नि ? देश सबैको साझा हो । मधेसको समस्या होस् या जनजातिको समस्या होस् या भाषाको समस्या होस् या समानुपातिकको समस्या होस्, यी सबै समस्या मुलुकको समस्या हो । यिनलाई सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । राजनीतिक समस्या समाधान गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्नुपर्छ ।
० एमालेविना पनि दुई तिहाइ त पुग्छ होइन र ?
– एमालेविना पनि दुई तिहाइ मत पुग्छ, त्यसो भन्दैमा देशको दोस्रो ठूलो पार्टीलाई उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन । निर्णयमा उसको सहमति र सहयोग अनिवार्य हुन्छ । यसमा एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
० के आधार छ ?
– उसले आफ्नो नैतिक दायित्व सम्झ्यो भने गर्छ । गर्नुपर्छ ।
० एमाले नेताहरू संविधान संशोधन किन गर्नुप¥यो भन्दै छन् नि ?
– भन्नले जे भने पनि हुन्छ । यो देशको जिम्मेवारी हाम्रो होइन भनेर उनीहरू उम्किन त पाउँदैनन् नि ।
० तपाईहरूमाथि सत्ता पक्षीय दलहरूसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेर सेफ ल्यान्डिङ खोज्नुभएको आरोप छ नि ?
– हामी त सेफ नै थियौं । हामी के हावामा उडेका थियांै र ल्यान्डिङ खोज्नु परेको ? हामी ल्यान्डमै थियौं र सेफ पनि थियौं ।
० तीनबुँदे सम्झौतामा नयाँ कुरा के नै छ र, यो कुरा अघिल्लो सरकारले पनि मान्छौं भनेकै थियो नि ?
– हो, हामीले नयाँ कुरा केही उठाएका छैनौं भनेर पटक पटक भनिरहेका छौं । संविधानसभाले स्वीकार गरेको, यसअघिका सरकारहरूले मानेको र अन्तरिम संविधानमा लेखिएका कुरालाई नै हामीले उठाएका हौं । हामीले नयाँ कुरा त केही भनेकै छैनौं ।
० ओली सरकारले पनि झुटा मुद्दा फिर्ता गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने बताएको थियो नि ?
– ओली सरकारले प्रचारका लागि धेरै कुरा ग¥यो । तर काम केही गरेन । गरेको भए यो मुद्दा बन्ने नै थिएन । सरकारले ती मुद्दा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
० मुख्य समस्या त सीमांकन हो कि अरु केही छ ?
– मुख्य समस्या भनेको मधेसी, जनजाति पनि यही देशको नागरिक हुन् । हामी जत्तिकै उनीहरू पनि अधिकारवाला हुन् । सरोकारवाला हुन् भन्ने कुरा शासकीय वर्गले स्वीकार गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । यो कुरा स्वीकार गर्ने संकेत अहिलेको सरकारले देखाएको छ ।
० सीमांकनको मुद्दा त अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ नि ?
– सीमांकन, पहिचान, समानुपातिक समावेशीको मुद्दा पनि बाँकी नै छ । अर्काको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने मुद्दा पनि बाँकी नै छ । अरुको भाषालाई पनि मेरो भाषा जस्तो सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने स्वीकारोक्तिको कमी छ । पुरुषहरूले मात्रै राज्य गर्नुपर्छ, महिला भनेको यस्तै उस्तै हो भन्ने मानसिकता पनि छ । नश्लवादी चिन्तनको समस्या छ । मेरो जाति ठूलो, म नै शासक भन्ने चिन्तन छ । यो पनि समस्या हो । यी समस्याबाट हामीले निराकरण खोजेका हौं ।
० प्रचण्ड सरकारबाट तपाईहरूले के आशा गर्नुभएको छ ?
– प्रचण्ड लामो जनयुद्धबाट आएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँले पनि यी मुद्दाहरू उठाउनु भएकै हो । ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्नुहुन्छ भन्ने आशा उहाँबाट हामीले गरेका हौं, त्यो काम गर्ने नगर्ने उहाँको कुरा हो । गर्नुभएन भने हामी निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौं ।
० उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईहरूको कुराकानी त भएको रहेछ, होइन ?
– कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि कुराकानी भएको छ । हामीले काम गर्छौं भन्नुभएको छ । काम गरेर देखाउनु होस् भनेर मैले भनेको छु ।
० संविधान संशोधन कहिलेसम्म गर्नुपर्छ ?
– संविधान संशोधनको प्रक्रिया अब प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ । जति ढिलो ग¥यो, त्यति मुलुकलाई नोक्सान हुन्छ ।
० दसैंै अगाडिसम्म ?
– एक दिन अगाडि या एक दिन पछाडि भन्ने होइन । जति सक्दो चाँडो गर्नुपर्छ । तर सही समयमा सही निर्णय गर्नुपर्छ ।
० अब मधेस आन्दोलन सकियो त ?
– मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतालाई मुक्ति दिन्छ । आन्दोलनबाट आन्तरिक उपनिवेशवादी शोषण दमनबाट मधेसी जनता मुक्त हुन्छन् ।
० अहिले आन्दोलन रोकिएको छ कि जारी छ ?
– मधेस आन्दोलन आफ्नो रूप रंगमा जारी छ । अहिले देशमा बाढीपहिरो आएको छ । त्यसैले हामी अहिले अन्तरक्रियामा छौं । समस्या समाधान भएन भने मधेस आन्दोलनले भीषण रूप लिन्छ । मधेस आन्दोलनले नेपालका अन्य शोषितपीडित जनतालाई पनि अधिकार दिलाउँछ । आदिवासी जनजातिलाई पनि मधेस आन्दोलनले हक दिलाउँछ ।
० मधेसी मोर्चाले विजयकुमार गच्छदारको पार्टीलाई सरकारमा नल्याउन कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई दबाब दिएको कुरा सत्यो हो ?
– त्यो कुरा मलाई थाहा छैन । तपाईहरूको अखबारमा त्यस्तै कुरा आउने गरेका छन् ।
० तर विजय गच्छदारले त सार्वजनिक रूपमै उपेन्द्र यादवले हामीलाई सरकारमा जानबाट रोक्न खोज्नुभएको छ, रोकेर देखाउनु होस् भन्नुभएको छ नि ?
– म उहाँलाई रोक्दिनँ । रोक्नेवाला पनि छैन । उहाँ सरकारमा जाँदा मलाई के आपत्ति हुन्छ र ? कसैलाई निषेधको राजनीति गर्दिनँ । सरकारमा कुनै व्यक्ति हुनु हुन्छ र कुनै व्यक्ति हुनु हुँदैन भनेर मैले भनेको छैन र भन्दिनँ पनि । त्यो सरोकारको विषय पनि होइन । म प्रधानमन्त्री होइन । सरकारमा कसलाई लिने, कसलाई नलिने, त्यो प्रधानमन्त्रीको सरोकारको विषय हो । यो मेरो सरोकारको विषय नै होइन ।
० तपाई सँगसँगै उहाँहरू सरकारमा जाने स्थिति हुन्छ कि हँुदैन ?
– हामी सँगसँगै सरकारमा बसेकै त हो नि ।
० अब फेरि ?
– अब विजय गच्छदार सँगसँगै पनि सरकारमा जान सकिन्छ । अगाडि पछाडि पनि जान सकिन्छ । त्यो नहुन पनि सक्ला ।
० तर मधेसी मोर्चामा उहाँको पार्टी छैन नि ?
– पहिले मधेसी मोर्चामा थिए, अब फेरि पनि आउन सक्छन् । त्यो ठूलो कुरा होइन ।
० कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनले चैतमा चुनाव गराउने भनेको छ, चैतमा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन ?
– यथास्थितिमा चैतमा चुनाव हुन सक्दैन । यो सम्भव पनि छैन ।
० चुनाव गर्न के के गर्नुपर्छ सरकारले ?
– चुनावका लागि आन्दोनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ । र, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । त्यसपछि आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस स्थितिमा मात्र चुनाव हुन सक्छ ।
० भनेपछि चैतमा पनि चुनाव नहुने भयो होइन ?
– चैतमै किन ? मंसिरमै चुनाव गराउन खोजेका हुन् नि । अझ भदौमा चुनाव गराउने भनेका थिए । जेठमा पनि चुनाव गराउने भनेका थिए । उनीहरूले भदौमा चुनाव गराउने भनेको पनि हे¥यौं । कात्तिकमा गराउने भनेका थिए । कहाँ हराए ? यसरी हदम्याद बढाउँदै गएका छन् । मंसिरबाट हदम्याद बढाएर चैतमा पु-याएका छन् । यसको केही अर्थ छैन । चुनावको आधारहरू तयार भएका छैनन् ।
० तपाईहरू ओली सरकारलाई जसरी पनि ढाल्न चाहनु हुन्थ्यो होइन ?
– ओली सरकार न देशको हितमा, न मधेसको हितमा न पहाडको हितमा न हिमालको हितमा थियो । त्यो एउटा गिरोहहरूको शासन जस्तो थियो । जसले राष्ट्रिय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमन, हिंसाको बाटो समात्यो । उसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माफियातन्त्र र लुटतन्त्रको हातमा राख्ने काम ग-यो । त्यसैले ओली सरकार देशमा जति रह्यो, त्यति नोक्सान हुने थियो । देशको नोक्सान कम गर्न पनि ओली सरकार ढल्नु जरुरी थियो । र, ढल्यो पनि ।
० ओली सरकार र मधेसी मोर्चा एक अर्काका दुश्मन जस्ता थिए होइन ?
– त्यो विचारको प्रतिस्पर्धा थियो । व्यक्तिगत रूपमा ओलीको मधेसप्रति पूर्वाग्रह थियो ।
० एमालेका नेताहरूले त राष्ट्रवादी सरकार ढालियो भनेका छन् नि ?
– त्यो केको राष्ट्रवादी ? जसले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बनाउँछ, उसलाई कसरी राष्ट्रवादी भन्ने ? ओली सरकारले मुलुको राष्ट्रिय एकतालाई तोड्ने काम ग¥यो । त्यसलाई राष्ट्रवादी भन्ने ? त्यसले राष्ट्रका जातजातिबीच लडाउने काम ग¥यो । त्यो सरकार कसरी राष्ट्रवादी सरकार हुन्छ ? ओली सरकारले आफ्नो जातीय अहंकारलाई देशमाथि लाद्न खोज्यो । त्यो केको राष्ट्रवादी ?
० ओली सरकार ढाल्दा एमालेका नेताहरूले भारतलाई दोष दिए । यसअघि पनि सरकार ढल्दा भारतलाई दोष दिने गरिन्थ्यो । तपाई पूर्वपरारष्ट्रमन्त्री पनि हुनहुन्छ । किन भारतलाई दोष लगाइन्छ ? के साँच्चै भारतको हात हुन्छ ?
– नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई त्यो बानी परेको कुरा हो ।
० ओली सरकार ढाल्न भारतको हात थियो कि थिएन ?
– सरकार त हामीले ढालेका हौं । सरकार ढाल्न हाम्रो हात छ । यो हात र यो चेहरा भारतको जस्तो लाग्छ ? सरकार ढाल्दा भारतले ढाल्यो भन्ने, तर आउने बेला भारतले ल्याइदियो किन भन्दैनन् ? आउने बेला आफैं आयौ भन्ने, तर जाने बेला भारतले पठायो भन्ने ? यही हो कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवाद ?
० यो सरकारको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
– नेपालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
० तपाईहरूले संविधान संशोधन भन्नुभएको हो कि पुनर्लेखन ?
– संविधान संशोधन र पुनर्लेखन एउटै कुरा हो । संशोधन भनेको प्रक्रिया हो । त्यसको परिणाम के हुन्छ त ? संशोधन गरिसकेपछि पहिले लेखेको हट्छ, त्यसको ठाउँमा अर्को बस्छ । त्यो पुनर्लेखन भएन र ? एकपटक पुनर्लेखन भइसक्यो, त्यो पनि सातै दिनमा ।
० तपाईहरूले संसद्मा आएर सबै प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो, त्यसको अर्थ संविधान स्वीकार त गर्नुभयो, भन्ने होइन र ?
– संविधानलाई संशोधन गर । संविधानमा कमी कमजोरी छ भन्ने हाम्रो माग त छँदै छ । यो भन्दा यसलाई स्वीकार गरेको कहाँ हुन्छ र ? संसद्मा जानेवित्तिकै संविधानलाई स्वीकार गरेको भन्ने हँुदैन । पञ्चायतकालमा पनि हामी राजनीति गथ्र्यौं । त्यतिखेर हामीले, कांग्रेस, कम्युनिस्टले पञ्चायनको संविधान स्वीकार गरेका थिए र ? थिएनन् । त्यस्तै हो अहिले ।

प्रतिक्रिया