काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माण आयोजनाको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता सरकारले खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो । उप तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले उक्त सम्झौता खारेजका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए ।
अनियमित र हचुवाको भरमा सरकारले गेजुवा समूहसँग बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्न संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्देशन भन्दै ऊर्जामन्त्री थापाले उक्त खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् ।
चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड ९सीजीजीसी० ले निमार्ण जिम्मा पुष्पकमल दाहालको सरकारले २०७४ जेठ ९ गते दिएको थियो ।