काठमाडौं । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) ले हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान, राष्ट्रिय चरित्रको संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थालाई कार्यदिशा बनाएको छ ।
पृथ्वीपथ नाम दिइएको पार्टीको चिन्तन र कार्यक्रममा जनतामा निहित राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय चारित्रिक पहिचानको संवैधानिक राजसंस्थाका साथै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्र पहिचान र समावेशी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादलाई महत्व दिइएको छ ।
पार्टीले आज सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा १२ कक्षासम्मको आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क लागू गरिने छ । कुनै पनि नेपालीलाई उपचारको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य बीमा देशव्यापी रुपमा लागू गरिनेछ ।

आआफ्नो क्षेत्रमा विशेष योगदान प्रदान गर्ने देशका खेलाडी, पत्रकार, लोकगायकगायिका, साहित्यकार, कलाकार आदिलाई सरकारी सेवामा विशेष प्राथमिकता दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आदिवासी, जनजाति, मधेशी समुदाय र पिछडिएका जातजातिका भाषा, संस्कृति, लिपि र कला संरक्षण सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “तराईवासी मधेशी जनतालाई राज्यका विभिन्न अंगमा समावेशी नीति लागू गरिनेछ । नेपाली सेनामा जनसंख्याका आधारमा मधेशीलाई भर्ना व्यवस्था गरिनेछ । जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको नयाँ केन्द्र बनाइनेछ ।”

मधेशको आर्थिक उन्नतिका लागि तराई–मधेशका शहरलाई नयाँ भौतिक तथा प्राविधिक आधारशिलाको विस्तार गरी उद्योग सेवा र पर्यटन केन्द्रित रोजगारीका नयाँ केन्द्र बनाइने तथा दोस्रो स्तरका शहर भीमदत्तनगर, कृष्णनगर, कलैया, जलेश्वर, लहान, राजविराज, इटहरी र भद्रपुरको योजनाबद्ध विकास र विस्तार गरिने तथा पहाड र तराई जोड्ने नाकाका रुपमा रहेका सुर्खेत, तुलसीपुर, त्रिभुवननगर बुटवल, भरतपुर, हेटाँैडा, गाईघाट तथा धरान र बिर्तामोडमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्राविधिक केन्द्र तथा आवास आयोजना सञ्चालन गरी अत्याधुनिक र विकसित तुल्याइनेछ जनाइएको छ ।
अवधी, भोजपुरी र मिथिला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि संस्कृति प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने तथा थारु संस्कृतिको सम्वद्र्धन एवं थारु समुदायको हित र समुत्थानका लागि छुट्टै योजना कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । अल्पसंख्यक, मुसलमान समुदाय, महिला तथा पिछडिएको क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रको आधारभूत विकास, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने, आदिवासी जनजातिलाई संवैधानिक निकायमा राज्यद्वारा समावेशी र समानुपातिक अवसर प्रदान गरिने, आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासहित महिला र पुरुष दुवैलाई वंशजको समान अधिकारको सुनिश्चितता गरिने, अनाथ बालबालिका, वृद्ध, अशक्त र असहाय महिलाको हेरचाहको दायित्व राज्यले लिनाका साथै एकल अभिभावक र नागरिकका बारेमा राज्यले थप व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

राज्यको नीतिनिर्माण तहमा महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउनका लािग राष्ट्रिय औसत कायम नभएसम्म विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई मन्त्रालय र विभागका विशिष्ट श्रेणीमा सरुवा गरी पदोन्नति गरिने तथा सहयोगस्वरुप दुई शिशु मात्र जन्माउनेलाई बोनस भत्ता वृद्धि गरी प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

बेरोजगार युवालाई रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगार भत्ता दिइने र आगामी १० वर्षभित्र राष्ट्रका ५० लाख युवालाई रोजगारी दिलाउने लक्ष्य लिइएको छ । युवा–विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिइने तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी तुल्याइने बताइएको छ ।

आर्थिक विकासको वृद्धिदर वार्षिक आठदेखि १० प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक विविधतामा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गरी उच्च, दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आगामी १० वर्षभित्र गरिबी निवारण गरिने छ । त्यस्तै कृषि र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै दुवैमा लगानी वृद्धि गरी मुलुकलाई त्यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाइने र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ देखि पाँच प्रतिशत कायम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र लगानीको अनुपात ३५ प्रतिशत पु¥याइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकको स्थायित्व र जनताको समृद्धि र प्रगतिका लागि दिगो शान्ति कायम गर्न हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा आफ्नो पार्टी क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ पार्टीको दृष्टिकोणलाई देशभर पु¥याएर संविधानमा पार्टीका मुद्दालाई स्थापित गर्न आगामी चुनाव अग्निपरीक्षाका रुपमा लिइएको छ ।”