दिपक ज्ञवाली, जलस्रोतविद्
सरकारले गरेको बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेजलाई सहज मान्नुपर्छ, कारण संसदीय समितिले पनि खारेज गर्नुपर्छ भनिसकेको थियो । सरकार छोडिसकेको मन्त्रीले नियम कानुन नमानी जुद्धशमशेर पारामा निर्णय गरिएको थियो । बृद्धाभत्ता बाँडेजस्तो परियोजना बाँड्न हुँदैन । यो योजनाका लागि भनेर नेपालमा तपाईं हामीले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ बढी कर तिरेका छौं । त्यसबाट अर्बौ उठेको छ । त्यो पैसाको सदुपयोग गरेर बुढीगण्डकी परियोजना नेपाल आफैले बनाउनुपर्छ ।
हचुवाको भरमा योजना कसैलाई दिनु हुँदैन । नेपालको ऊर्जा सिस्टमलाई सन्तुलित राख्न नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने जलासययुक्त योजना हो यो । त्यसैले यो परियोजना जुन ढंगबाट दिइयो, एकदम गलत थियो, त्यसलाई खारेज गर्नु जायज थियो । जहाँसम्म माथिल्लो कर्णाली र अरुणको कथा छ, त्यसको प्रजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पिडिए) संसद र सर्वोच्च अदालतले पनि निकाल्न सकेन । त्यो सम्झौता हाम्रा अभियानन्तहरुले सूचना आयोगबाट निकाले । कस्तो एग्रीमेन्ट कोसँग ग¥यो भन्ने कुरा जान्न पाउने हक तपाईं हाम्रो थियो ।
त्यो बेलामा पनि ती योजना संसद र संविधान छलेर जिएमआर र सतलजलाई दिइयो । ती योजना नेपालका लागि होइनन्, निर्यातमुखी योजना हुन् । निर्यातमुखी योजना संविधान र संसदलाई छलेर दिनु सबैभन्दा ठूलो पाप थियो, राष्ट्रघात थियो । त्यसको म्याद बढाउनु पनि गलत थियो ।
लगानी बोर्ड भन्ने जुन संस्था बनाएको छ, बाबुरामजीले बनाउनु भएको हो, त्यो आवश्यक थिएन । किनभने हामीसँग मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर लगानी बोर्डमा योजना पु¥याइएको छ । त्यो बोर्डमा काम गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारी नै छैनन् । एउटा सिइओ र एकजना एकाउन्टेनबाहेक बाँकी सबै बेलायतीहरुले राखेका कन्स्लट्यान्सहरु हुन् । ती पनि अनुभवको हिसाबले काँचा छन् ।
मन्त्रालयको अनुभव र इतिहासलाई बाइपास गरेर दिनलाई लगानी बोर्ड गठन गरिएको हो । यो झन् ठूलो अपराध हो ।
यो परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबर) राख्न चीनले नेपालसँग आग्रह गरेको थियो भनिन्छ । तर त्यो मलाई ठीक होलाजस्तो लाग्दैन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ छुट्टै कुरो हो, त्यो अगाडि बढिरहेको छैन । तिमीहरु के गर्ने हो भनेर चीनले नेपाललाई बारम्बार सोध्छ हामीले त्यसको जवाफ दिन सकेका छैनौं । बुढीगण्डकी बेल्ट एन्ड रोडलाई चाहिने योजना होइन, नेपालले आफै बनाउनुपर्ने योजना हो, हामीले पैसा पनि उठाइसक्यौं । आफ्नै खर्चमा यो परियोजना हाम्रै खर्चमा बन्छ ।
गेजुवासँगको सम्झौता फन्टुस काम थियो । गलत ढंगले ठेक्का दिइयो, त्यसलाई जस्टिफाइ गर्न चीनलाई ल्याइएको हो । चीन जोडिएपछि दुईवटा कुरा छुटाउन जरुरी छ । चीन सरकार र चीन कम्पनी । चीनका अनेक कम्पनी हुन्छ, भारतमा पनि चीनको अनेक कम्पनी छ, कतिपय कम्पनी राम्रा पनि हुन्छन, ठग कम्पनी पनि हुन्छन् ।
गेजुवा कम्पनीको इतिहास नेपालमा राम्रो छैन । त्यस्तो कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा नियम मिचेर ठेक्का दिनु भनेको धेरै शंका गर्ने ठाउँ हुनु हो । हाम्रा माओवादी मित्रलाई राम्रैसँग थाङ्नामा सुताएका हुन् ।

नेपाल आफैले बनाउन सक्छ
बुढीगण्डकी परियोजना नेपालले मजाले बनाउन सक्छ, अहिले पेट्रोलमा सर्वसाधारणबाट ५ रुपैयाँ उठाइएको छ, त्यसैबाट अर्बै रुपैयाँ उठिसक्यो । ८ अर्ब उठिसक्यो भनिएको छ, त्यो हिसाब राम्रोसँग बाहिर ल्याउनुपर्छ । हाम्रा लागि इथोपिया राम्रो उदाहरण बन्नसक्छ । इथोपिया हामीभन्दा धेरै गरिब मुलुक थियो, हाम्रोभन्दा ठूलो द्वन्द्वमा फसेको मुलुक हो । उसले ६ हजार मेगावटको ग्रान्ड नेसन्स ड्याम बनाइरहेको छ, आफ्नै खर्चमा । हाम्रो बुढीगण्डकीभन्दा ६ गुणा ठूलो हो । अनेक उपायबाट खर्च उठाइरहेको छ । मोबाइल फोनमा कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको केही अंश ड्यामलाई जान्छ । पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ होइन, ५० रुपैयाँ थप्यो भने वा ग्यासमा अर्को ६ सय थप्न सकिन्छ । नाकाबन्दीका बेला १ लिटर पेट्रोललाई ३ सय रुपैयाँ तिरेको होइन ? ग्यासलाई २ हजार बनाउनुपर्छ, पेट्रोल १ सय ५० रुपैयाँ बनाएर प्राप्त पैसा एउटा कोषमा जम्मा गर्दिनुस । हिसाब गर्ने हो भने बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती हाम्रै पैसाबाट बन्न सक्छ ।
म मन्त्री भएका बेला यो प्रयास गरेको हुँ, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नभइकन हाइड्रोपावर बन्दैन । सुरु गरेँ, त्यसपछि कसैले चासो लिएन, १५ वर्षसम्म कसैले वास्ता गरेन । पाँच–दस वर्ष राजनीतिक स्थायित्व भयो भने मात्र हाइड्रोपावर बन्छ ।
गेजुवासँगको सम्झौता खारेजले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन असर पुग्छ भन्ने हावादारी कुरा हो । विदेशी लगानीकर्ता मुर्ख होइनन, तिनीहरुलाई फकाएर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न वा घुस खाने माहोल तपाईं हामीभन्दा उसले छिटो बुझेको हुन्छ । आफ्नै देश बनाउन नेपालीहरु लगानी गर्न तयार छैनन भनेदेखि विदेशीले त्यहाँ लगेर पैसा किन फसाउने ? यो प्रश्न उसले तपाईं हामीभन्दा अगाडि नै देख्छ । लगानीकर्ताहरुलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँछु भन्दैमा कोही पनि रातो कार्पेट टेक्न आउँदैन । अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो छाला खुर्केर कार्पेट बनाए पनि त्यो टेक्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् । किनभने उसले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ ।