काठमाडौं । पटक–पटक मिति तोकिँदै स्थगन हुँदै आएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र भोलि बिहानदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । नेविसङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीले गठन गरेको निर्देशन समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देखिएको विवाद समाधान र बन्दसत्रका बारेमा जानकारी गराएको हो । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेविसङ्घमा देखिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद मिलेपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया भोलि बिहीबारदेखि सञ्चालन हुने समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । “समितिले आमरण अनशन बसेका विद्यार्थीको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी विवादित ११ जिल्लाको महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद लामो छलफल गरी टुङ्गो लगाएको छ” – उहाँले भन्नुभयो । समितिले विवादित जिल्लाका कार्यसमिति हाललाई थाती राखेर महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको टुङ्गो लगाएको हो । ती जिल्लामा निर्वाचनबाट आउने नयाँ केन्द्रीय समितिले तीन महिनाभित्र अधिवेशन गराउने सहमति भएको नेता महतले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टीले डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का अध्यक्ष भरतप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । एघार जिल्लाको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवादका कारण यही साउन २३ गते महाधिवेशनको उद्घाटन भए पनि बन्दसत्र हुन सकेको छैन । आमरण अनशन तोडियो प्रतिनिधिको विवाद मिलेसँगै विधिवत् महाधिवेशनको माग गर्दै आमरण अनशनमा बस्नुभएका विद्यार्थी नेताद्वय गणेश सापकोटा र रत्नहरि ढुङ्गेलले आजै अनशन तोड्नुभएको छ । अनशनका क्रममा गम्भीर बिरामी भएपछि ओम अस्पताल भर्ना हुनुभएका उहाँहरुलाई सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जुस पिलाएर अनशन तोडाउनुभएको हो । त्यस्तै विभिन्न माग राखी पार्टी कार्यालय सानेपामा आमरण अनशन बस्नुभएका विद्यार्थी नेता भोलानाथ शर्माले पनि अनशन तोड्नुभएको छ । गम्भीर बिरामी भएपछि काठमाडौँ मोडेल अस्पताल भर्ना हुनुभएका उहाँलाई पार्टीका नेताद्वय धनराज गुरुङ र महेन्द्र शर्माले जुस पिलाएर अनशन तोडाउनुभएको थियो । केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुने नेविसङ्घको नयाँ केन्द्रीय समिति प्रादेशिक संरचनाअनुसार १५१ सदस्यीय हुने गरी विधानमा सहमति भएको छ जसअनुसार एक अध्यक्ष, सात प्रदेशबाट एक-एक जना गरी सात, समावेशी चार र दुई मनोनीत गरी १३ जना उपाध्यक्ष रहने समितिले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, दुई निर्वाचित महामन्त्री र एक मनोनीत गरी तीन महामन्त्री हुनेछन् । सात प्रदेशबाट एक÷एक गरी सात, उपत्यका एक, पिछडिएको क्षेत्र एक, चार समावेशी र तीन मनोनीत गरी १६ सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, एक निर्वाचित कोषाध्यक्ष र बाँकी सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै १२औँ महाधिवशेनबाट लागू हुनेगरी सङ्घमा ३२ वर्षको उमेर हद लागू हुने समिति सदस्य गोविन्द भट्टराईले बताउनुभयो । त्यस्तै सङ्घमा अब ‘एक व्यक्ति एक पद’को अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । सङ्घको दुई वर्षभित्र अधिवेशन नभए तीन महिनापछि स्वतः केन्द्रीय समिति भङ्ग हुने गरी पार्टीको निर्देशक समितिले विधानको टुङ्गो लगाएको छ । प्रतिनिधिको विवाद मिलेसँगै सङ्घमा प्रतिनिधिको सङ्ख्या तीन हजार ४६० पुगेको अध्यक्ष रञ्जीत कर्णले बताउनुभयो । नेविसङ्घको महाधिवेशन झन्डै १० वर्षपछि हुन लागेकाले हरेक पदमा आकाङ्क्षी धेरै देखिएका छन् । पार्टी नेता डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, किशोरसिंह राठौर र प्रदीप पौडेल सदस्य रहेको निर्देशन समिति गठन गरिएको छ ।