कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्य औसतमा १ सय ३ प्रतिशतले बढ्छ
समितिले निर्धारण गरेको दरभाउभन्दा व्यवसायीले बढी असुल्छन्
मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्छ

– कान्तिपुरबाट ।