काठमाडौ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीमै गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बैठकले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको हो । सो आयोजना ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले राखेको छ । बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइने उल्लेख गरे । यसका लागि १५ दिनभित्र एक समिति निर्माण हुने र उसले दिएको रिर्पोटका आधारमा काम थालिने उनले बताए । आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज गरेको करिव एकसातापछि सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दल पनि सहभागी भएको प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज गरेको थियो । बुढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजना हो । उक्त परियोजनाका कारण गोरखा र धादिङका २७ गाँउको ५८ हजार रोपनीसहित कुल डेढलाख रोपनी क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने बताइएको छ । सरकारले त्यसका लागि मुआब्जामा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ ।