लण्डन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा योजनाविद् प्रा. पिताम्बर शर्माले नेपालमा सातवटा प्रदेशहरुका संरचना निर्माणकालागि मात्रै झण्डै नौ अर्ब खर्च हुनसक्ने बताएका छन्।

बिहीबार बेलायत-नेपाल प्रज्ञा परिषदद्वारा लण्डनमा आयोजित १५ औं वार्षिक नेपाल प्रवचन दिंदै प्रा. शर्माले
संघीयताले नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुबै उपस्थित गरीदिएको तर विगतको जस्तो सोचाइ र कार्यशैलीले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।

लण्डनको स्कुल अफ ओरियण्टल एण्ड अफ्रिकन स्टडीज (सोआस) मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रा शर्माले नेपालमा प्रदेशहरुलाई राजनीतिक इकाईभन्दा पनि विकास र योजना निर्माणमा नेतृत्व तथा संयोजन गर्ने इकाईको रुपमा परिकल्पना गरिएको तर प्रदेशको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहने बताए।

यो वर्ष कूल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइएको र झण्डै १० प्रतिशत बजेट प्रदेशहरुकालागि पठाउनु पर्ने आँकलन पनि उनले गरे।

संघीय प्रणालीले विभिन्न जाति, जनजातिलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थान दिने, यो समावेशी र न्यायपूर्ण हुने तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भै स्थानीय तह शक्तिशाली हुने संघीयताको राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ थियो। तर जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्ने राजनीतिक दलहरुको शैलीले यो प्रणाली लागू गर्न कठिनाइ हुनसक्ने पनि उनले बताए।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच विभिन्न तहमा निर्णय लिइनुपर्ने र यो जटिल हुने बताउँदै अब शासनको प्रकृया एकदमै भिन्न हुने पनि शर्माले बताए। “कुनै पनि निर्णय अब छलफल र सहमतिका आधारमा गर्नुपर्नेछ, माथिबाट थोपर्ने दिन अब गए,” उनले भने।
नेपालको केन्द्रिकृत संरचनालाई कसरी व्यवस्थितरुपमा संघीय संरचनामा लैजाने, प्रदेशहरुको भूमिका के हुने तथा केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म राजस्वको न्यायोचित वितरण कसरी गर्ने भन्ने अहिलेका तात्कालिक चुनौती रहेको पनि उनले बताए।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय तहमा झण्डै ४० प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका समुदाय पुगेको बताउँदै प्रा. शर्माले छिटो विकास गर्न अब दलहरुमाथि दबाब बढ्ने अनुमान गरे। के नेपालले संघीयता धान्न सक्ला?भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा प्रा. शर्माले संघीय संरचनाको खर्च भन्दा पनि भ्रष्टाचार रोकेर र सुशासन सुनिश्चित गरेर यसलाई सफल बनाउनु पर्ने बताए।
संघीय प्रदेशको बारेमा बोल्दै शर्माले पहिचान र सामर्थ्यका सिद्धान्तको उचित अनुसरण र सन्तुलन हुन नसकेको र यसबाट केही प्रदेशमा समस्या हुनसक्ने बताए । अहिलेको संरचनामा कतिपय प्रदेशहरूको आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेको, जलस्रोत, बनलगायत प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता न्यून रहेको, र सामजिक-सांस्कृतिक विविधतामा कमी रहेको उनले बताए । उदाहरणको लागि २ नं प्रदेशका ६० प्रतिशत महिलाहरु निरक्षर रहेको, मानव विकास सूचकांकमा उक्त प्रदेश सबैभन्दा तल रहेको र मधेसी समुदायबीच नै असमानता निकै बढी रहेको बताउँदै यो प्रदेशमा ९० प्रतिशत मधेशीमात्र रहेकोले अन्य प्रदेशको जस्तो क्षेत्रीय एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता नरहेको शर्माले बताए । पूर्वका झापा, मोरङ्ग, सुनसरी वा उत्तरका पहाडी जिल्ला मिलाएर यस्तो सन्तुलन गर्नु पर्थ्यो । यस्ता विषयवस्तुमा ध्यान नदिँदा भविष्यमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्न सक्ने पनि उनले बताए।
शर्माले अहिलेको मधेशी नेतृत्व जमिन्दार वर्गबाट आएको र उसले विकास हुननसकेको दोष केन्द्रलाई लगाउने राजनीति गर्दा आम मधेसी समुदायमा बाँकी नेपालबाट आफुहरु अलगरहेकेा भन्ने भावना अरु बढ्नसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे।
कार्यक्रमको शुरुमा बेलायत-नेपाल प्रज्ञा परिषद्का अध्यक्ष तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. डेभिड गेलनरले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नुकासाथै वक्ताको परिचय दिएका थिए। उनले सो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने बेलायतस्थित नेपाली व्यवसायी तथा समाजसेवी महन्थ श्रेष्ठलाई धन्यवाद पनि दिए।