काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक ‘डिआइजी’ नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गलत रहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले गोप्य रहने कार्यसम्पादन मुल्यांकन फरक पार्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी गरिएको आदेशमा सिल्वालले पेस गरेको र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएको भन्दै कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा संलग्न सबैमाथी अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ । यस्तै, अदालतको फैसलामा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नवराज सिलवालको बढुवाका लागि सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्त विरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै उनलाई समेत कारवाही गर्न नेपाल बार काउन्सिललाई लेखि पठाउन भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र सहित ७ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले सिलवाल प्रकरणको फैसला गरेको हो ।