काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अडचन देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिकतर्फको गणना जारी छ ।
तर गणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले महिला कोटाको सिट संख्या तोक्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम हेर्नुपर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अभावमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति अन्योलमा छ ।
संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटामा सिट प्राप्त गर्ने दलले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिला सिट संख्या तय गर्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले, ‘यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे हामीले पहिले नै दलहरूलाई जानकारी गराएका छौं, –भन्नु भएको छ । संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ र राष्ट्रिय सभामा अपुग हुने संख्या प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटाबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।