प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक भावना र मर्मविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शनिबार बिहान बालुवाटारमा भएको ‘वान टु वान’ वार्तामा देउवाले जनादेशको भावनाअनुसार आफू सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहे पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले समस्या आएको बताए ।

‘म सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छु,’ दाहालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘राष्ट्रिय सभा गठन भएर संघीय संसद्ले पूर्णता पाउनासाथ म सत्ता हस्तान्तरण गर्छु ।’ जारी निर्वाचन प्रक्रिया नसकी सरकार छाड्न नमिल्ने भन्दै देउवाले दाहाललाई राष्ट्रिय सभा गठनमा किचलो नझिक्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दाहालसँगको कुराकानीबारे आफ्नो निजी सचिवालयलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न ‘उक्साएको’ दु:खेसो पोख्दै उनले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा नतान्न पटक–पटक आग्रह गरेका थिए ।

‘असंवैधानिक काम गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्ने काम तपाईंहरूबाट नहोस्,’ दाहालसँग प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘ओलीजी र तपार्इंहरूले नै उक्साएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । यसलाई जति चाँडै अघि बढाउन दिनुहुन्छ, सरकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि त्यति नै चाँडो हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अध्यादेश रोकेर राख्ने संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ६६ मा उल्लिखित राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति दाहालको ध्यान खिचेका थिए । ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले के गर्न हुने, के गर्न नहुने प्रस्ट छ, राष्ट्रपतिले यसरी अध्यादेश रोकेर राख्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभा गठनका लागि अध्यादेशमा सहमति खोज्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलका लागि शुक्रबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए । दाहालको निजी सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति नगर्न पनि दाहालले आग्रह गरे । ‘निर्वाचनले नयाँ जनादेश दिएको सन्दर्भमा कामचलाउ सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ,’ दाहालका प्रेस संयोजक मनोहरि तिम्सिनाले भने, ‘अत्यावश्यक निर्णय गर्नुपरे राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनुुभएको छ ।’

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे प्रमुख तीन दलबीच समझदारी आवश्यक रहेको धारणा राख्दै दाहालले यसबारे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग थप छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले देउवासित एकल संक्रमणीय मतका आधारमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न सहमति जुटे पनि आफूलाई आपत्ति नहुने बताएको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।

निर्वाचनपछि पहिलोपटक औपचारिक भेटमा देउवा र दाहालबीच बधाई आदानप्रदानसमेत चलेको थियो । देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई स्वयंले चुनाव जितेकामा र पार्टीलाई राम्रो स्थान दिलाउन सफल भएको बधाई दिए । दाहालले पनि चुनाव हुँदैन भन्ने आशंकाबीच निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराएकामा देउवालाई बधाई दिएको बालुवाटार स्रोतले जनायो । ‘तपाईंको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न भएपछि सात दशक लामो अस्थिर राजनीतिको अन्त्य भएको छ,’ दाहालले देउवाको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए ।

देउवाले भने–
– राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अध्यादेश रोकेर राख्ने संवैधानिक अधिकार छैन

– राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्छु

दाहालले भने–
– एकल संक्रमणीयमै सहमति हुन्छ भने पनि माओवादीलाई केही आपत्ति छैन

– नयाँ जनादेश आइसकेका कारण संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति नगर्नुहोस्

सरकारले एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश दुई महिनाअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । बहुमतीय प्रणालीअनुसार चुनाव हुनुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको अडानका कारण राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुने अवस्था थिएन । विधेयकमा सहमति खोज्ने सिलसिलामा विवाद चल्दै गर्दा रूपान्तरित संसदको आयु सकिएको थियो । असोज २८ मा संसद् अन्त्य भएपछि सरकारले ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिम एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित हुने सदस्य’ भन्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई एमालेले असंवैधानिक भन्दै आएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र बहुमतीय निर्वाचन पद्धतिबाटै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको छैन । जसलाई लिएर कांग्रेसले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त अध्यादेश गैरसंवैधानिक रहेकाले प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई शुक्रबार भेटेरै आग्रह गरेका थिए । भेटमा ओलीले पहिलो हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै संविधानले चिन्ने हुँदा त्यसविपरीतको प्रावधान रहेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न नहुने भनी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । उता प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबारै राष्ट्रपतिलाई भेटेर समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न हुनासाथ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सुरु गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले समेत पूर्णता पाउन सक्दैन । संविधानअनुसार संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा पर्छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण गर्छ । सिट निर्धारणसँगै एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वका लागि आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ महिला कोटा तोक्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानबमोजिम राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला, एक जना दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकमध्येबाट एक जनासमेत ८/८ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा एक जना महिलासहित तीन जना राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी राष्ट्रिय सभामा सांसद संख्या ५९ हुनेछ । प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५६ जना सदस्यमध्ये दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाहेक अन्य सदस्य छान्न एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति अपनाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

– कान्तिपुरबाट ।