काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धि अध्यादेशलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । अध्यादेश रोकिएपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेका कांग्रेस नेताहरुले राष्ट्रपतिको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धि अध्यादेश रोकिदा राजनीतिक प्रक्रियामा गतिरोध देखिएको छ । कांग्रेसले एमालेकै उक्साहटमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले सरकारले दुई महिनाअघि पठाएको अध्यादेश प्रमाणिकरण नगरी रोकेर राख्नुलाई असंवैधानिक कदम समेत भनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत अध्यादेश रोकिनुमा निहित स्वार्थ देखिएको आरोप लगाएपछि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीचको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन एमालेसँग पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले पठाएको अध्यादेश एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै दबाबमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई महिनासम्म रोकेको बताउँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको जवाफ दिँदै आएको छ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पद्धति बहुमतीयबाट गर्ने या एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने भन्नेबीच कांग्रेस एकातिर, एमाले र माओवादी केन्द्र अर्कोतिर भएपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।