काठमाडौं । उद्घाटनको दिनसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेविसंघ प्रतिनिधि बराबरीमा रहेको आँकलन गरिएकोमा दिन लम्बिँदै जाँदा र पौडेल पक्षको षड्यन्त्र उजागर हुँदै जाँदा परिस्थिति बदलिएको छ । पौडेल पक्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि नदेखिएपछि उनी पक्षीय नेविसंघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णसमेतको हस्ताक्षर भएको प्रतिनिधि मान्य नहुने प्रायोजित एजेन्डामा पार्टी कार्यालयमा ढुंगामुढा गरिएको छ । निर्देशक समितिका संयोजक डा.प्रकाशशरण महत र संघका अध्यक्ष कर्णले प्रतिनिधि नामावलीमा हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बसेका निर्देशक समितिका सदस्यहरू गोविन्द भट्टराई र गुरु घिमिरे निरीह बनेका छन् ।
एकातिर ३० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि नदेखिनु र अर्कोतिर ६–७ जनाले अध्यक्ष पदमा दाबी गरेका कारण सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउनु नसक्नु जस्ता समस्यामा गुज्रिएपछि पौडेल पक्षको शनिबार राति गोप्य बैठक बसेको थियो । चुनाव भएको अवस्थामा ज्यादै थोरै मत आउने अवस्थाबारे उक्त गोप्य बैठकमा सबैले ब्रिफिङ गरेपछि पौडेलले गुरुराज घिमिरेलाई सोधेका थिए– ‘परिस्थिति त्यही हो त ? हामीले सम्मानजनक मत ल्याउने अवस्था पनि छैन र ?’ ‘सिटौला र देउवाको एउटै प्यानल बन्ने निश्चित छ, यो अवस्थामा हामी अझै खस्कन्छौं’ गुरु घिमिरेको यो ब्रिफिङपछि कुनै हालतमा पनि चुनाव हुन नदिने र चुनाव भइहाले बहिष्कारको घोषणा गर्दै बाहिरिने आन्तरिक सहमति बनेको थियो । त्यो सहमतिअनुसार नै आइतबार अपराह्न पौडेल र कोइराला पक्षका अध्यक्ष पदका केही दाबेदारहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
तर, महाधिवेशन हुन नसक्दा विगत नौ वर्षदेखि गतिहीन बनेको नेविसंघले ११औं महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै गति पाउने भएको छ । महाधिवेशन हुनै नदिने षड्यन्त्रलाई चिर्न नेविसंघका नेता तथा प्रतिनिधिहरू सफल भएका छन् । साउन २३ गते आइतबार उद्घाटन भएको नेविसंघको ११औं महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्भवतः अब भदौ १ गते बुधबार सम्पन्न हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित भएलगत्तै सुशील कोइरालाले नेविसंघ विघटन गरी आफ्नो काम आरम्भ गरेका थिए । यसैगरी, १३औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित भएको केही दिनपछि धादिङमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा डा.शशांक कोइरालाले नेविसंघको आवश्यकता अब नरहेको बताएका थिए । ‘पार्टी प्रतिबन्धित भएको विशेष परिस्थितिमा नेविसंघको गठन गरिएको हो, अब सबै गतिविधि पार्टीमार्फत नै गर्न सकिने अवस्थामा नेविसंघ किन चाहियो ?’ उनको भनाइ थियो ।
यसरी नेविसंघको अस्तित्व नै मेटाउने रणनीतिअन्तर्गत कोइराला पक्षले विगत नौ वर्षदेखि महाधिवेशन हुन नदिएको रहस्य खुलेका कारण विद्यार्थीहरूले ११औं महाधिवेशनलाई जीवनमरणको सवाल बनाए । अनेक शंका तथा उपशंकाका बाबजुद महाधिवेशन उद्घाटन भयो । तर महाधिवेशन हुन नदिई नेविसंघलाई समाप्त पार्न उद्यत रामचन्द्र पौडेल पक्षले उद्घाटनपछि बन्दसत्र हुन दिएन । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवाद निकालेर केही दिन अलमल्याइरह्यो । बन्दसत्रका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेर नेतृत्व चयन गर्ने सहमतिपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो । यही प्रक्रियाअनुसार नै भदौ १ गते नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
अनेक शंका उपशंकाका बीच महाधिवेशन उद्घाटन भएको थियो, त्यसरी नै शंका उपशंकाका बाबजुद लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन हुने भएको छ । नेविसंघको वर्तमान केन्द्रीय समिति र नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित निर्देशक समितिले ३ हजार ७ सय ६० जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्देशक समितिका संयोजक डा.प्रकाशशरण महत र नेविसंघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णद्वारा हस्ताक्षर गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रप्त गर्नासाथ निर्वाचन समितिले निर्वाचनका कार्यक्रम शनिबार नै सार्वजनिक गरेको थियो । पार्टीभित्रका आन्तरिक निर्वाचनको जिम्मा लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डीएलए) लाई दिने परम्परा छ । सोही परम्पराअनुसार निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएको डीएलएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम अघि बढाइसकेका छन् ।
निर्वाचन समितिले शनिबार प्रकाशित गरेको तालिकाअनुसार आइतबार साँझ ३ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने थियो । तर पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलले विवाद मिलाउने नाममा केही समय माग गरेका कारण मनोनयनपत्र दाखिलाको म्याद सोमबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेका कारण निर्वाचन समितिले समय लम्ब्याएको हो । उम्मेदवारी दर्ताको म्याद विस्तार गरिएका कारण निर्वाचनका अन्य कार्यक्रमहरूको समय पनि सर्दै जाने निश्चित छ । महाधिवेशन हुन नदिन विगत लामो समयदेखि संस्थागत षड्यन्त्र भएका कारण निर्वाचन बिथोलिने पो हो कि भन्ने आशंका यथावत् छ । यी आशंकाहरू चिर्न पार्टीले निर्वाचनको व्यवस्थापन निकै बलियो बनाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई परिचयपत्र दिँदादेखि नै उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । मतदानस्थल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा व्यापक सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।
निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा अर्को विकल्प भनेको पार्टीद्वारा केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा गर्ने हो । नेविसंघको ४६ वर्षको इतिहासमा १७ जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् । जसमध्ये आठजना अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा बनेका हुन् भने नौजनालाई पार्टीले नै घोषणा गरेको हो । यसपटक पनि निर्वाचन बिथोलियो भने पार्टीले घोषणा गर्ने निश्चित छ । तर पार्टी सभापति देउवा आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छान्न पाउने विद्यार्थीहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्ने पक्षमा छन् । आफू पार्टी सभापति रहेको बेलामा लोकतान्त्रिक मर्म, भवना र प्रक्रियाअनुसार नै भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गराउन अडिग रहेका सभापति देउवाकै कारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो । जति खर्च भए पनि होस् वा जति दिन लागे पनि लागोस्, तर निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार नै नेतृत्व चयन होस् भन्दै पार्टी सभापति देउवाले निर्देशक समितिलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।
महाधिवेशनको विपक्षमा रहेको पक्षले ‘निर्वाचन हुँदैन घर फर्के हुन्छ’ भन्दै प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पारे पनि निर्देशक समितिका संयोजक डा.प्रकाशशरण महतले निर्वाचन हुने प्रत्याभूति दिलाएपछि मतदान गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पर्खिरहेका छन् । महाधिवेशन हुन नदिने षड्यन्त्र कसले किन गर्दैछ ? र, पार्टी सभापति देउवा लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयनका लागि किन कटिबद्ध छन् ? भन्ने कुरा काठमाडौंको लामो बसाईका क्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले थाहा पाउँदै गएका कारण माहोल नै अर्कै भएको छ ।
नेविसंघको खर्च पाँच करोड नाघ्ने
तीन दिनमा सक्ने गरी साउन २३ गते आरम्भ गरिएको नेविसंघको ११औं महाधिवेशनको अवधि तेब्बर लम्बिएका कारण खर्च पनि तेब्बर बढेको छ । तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा लगभग दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा पाँच दिन लम्बिएका कारण खर्च पाँच करोड नाघ्ने बुझिएको छ ।
करिब तीन हजार चार सय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई २२ गतेदेखि राजधानी काठमाडौंका विभिन्न लजमा राखिएको छ । उनीहरू साउन ३१ गतेसम्म लजमै बस्नेछन् । खाने व्यवस्थाका लागि वाल्मीकि र विश्वभाषा क्याम्पसमा मेस सञ्चालन गरिएको छ । तीन दिनसम्म मासुभात नै खुवाइए पनि त्यसपछि भने सादा खाना खुवाइएको छ । यसपटकको महाधिवेशनमा सम्पूर्ण खर्च पार्टीले नै बेहोर्ने निर्णय गरेका कारण व्यवसायीले आतंकित हुनु परेन । विगतमा महाधिवेशनको निहुँ पारेर आवश्यकताभन्दा बढी चन्दा उठाउने विकृति देखिएका कारण यसपटक पार्टीले नेविसंघलाई चन्दा उठाउन नदिएको हो ।
– तरुणबाट साभार