काठमाडौं । पूर्वडीआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको बढुवासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको छ । यही पूर्णपाठमा टेकेर बुधबार सिलवालविरुद्ध ‘कीर्ते’ अपराधमा छानविन गर्न प्रहरीमा निवेदन परेको छ ।

अझै रोचक त के छ भने यसअघिको अदालती निर्णयमा डीआइजी सिलवालको नम्बर बढी देखिएको भनेर आदेश दिने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु पनि कारवाहीको भागिदार हुने फैसलाले स्पष्ट बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन डीआइजी (हालका सांसद) नवराज सिलवालले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेखित कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर फरक पार्ने को-को हुन्, उनीहरुमाथि कारवाही गर्नू भनेर सर्वोच्चले प्रष्ट रुपमा आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेश बाध्यकारी हुने भएकाले अब सांसद सिलवालमाथि कीर्तेसम्बन्धी फौजदारी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने प्रायः निश्चित छ ।

अदालत भन्छ-दोषीलाई कारवाही गर्नू

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा नवराज सिलवालले पेश गरेको कागजातमाथि प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ- ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदक (नवराज सिलवाल) ले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’

निवेदक सिलवालले पेश गरेको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक र लोकसेवा आयोगमा रहेको अंक झिकाएर हेर्दा फरक देखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्णपाठमा तत्कालीन डीआइजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको फोटोकपीसमेत एट्याच गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन डीआइजी सिलवालले आफ्नो नम्बर प्रकाश अर्यालको भन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै निवदेन दिएका थिए । आफूभन्दा कम नम्बर रहेका प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाइएको दाबी गर्दै सिलवालले अर्याललाई हटाई आफूलाई आइजीपी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, अदालतले सिलवालको दाबी गलत रहेको भन्दै प्रकाश अर्यालकै नम्बर बढी देखिएकाले अर्याल नै आएजीपी बन्ने ठहर मात्रै गरेको छैन, सिलवालले अदालतलाई झुक्याएर बढी नम्बर देखाएको भन्दै यसलाई समान्यरुपमा लिन नमिल्ने आफ्नो पूर्ण आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीशहरुसमेत दोषी

आइजीपी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा यसअघि नवराज सिलवालको नम्बर बढी देखिएकाले उनलाई आइजीपीमा बढुवा गर्नू भन्ने सुशीला कार्कीका पालाको फैसला त्रुटीपूर्णमात्रै नभएर अदालतकै छवि धुमिल पार्ने खालको रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

यो प्रकरणमा न्यायाधीशलाई समेत उन्मुक्ति नमिल्ने फैसलामा बताइएको छ ।

‘निवेदन इजलास समक्ष पेश भई अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तिम आदेश हुँदासम्मको काम कारवाहीमा कार्यविधि कानूनको पालना हुन सकेको देखिएन,’ आदेशको पूर्णपाठमा न्यायालकै दोष देखाउँदै भनिएको छ, ‘उक्त रिट निवेदनमा विधि र प्रक्रियाको पालनामा भएको कमी कमजोरीतर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण हुन गएको छ ।

वकिलमाथि पनि कारवाही

सर्वोच्च अदालतले सिलवालको विषयमा गलत सूचनासहितको रिट दर्ता गरेर अदालतलाई झुक्याएको भन्दै कानून व्यवसायीसमाथसमेत कारवाहीका लागि कानून व्यवसायी परिषदमा लेखी पठाउन भनेको छ ।

अदालतले कानून व्यवसायी कपिलदेव ढकालमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको हो । ढकालले सिलवालको बढुवा नै नभइकन गलत निवदेन दिएर अदालतको समय बर्बाद पारेको भन्दै ढकालको नाम अदालतको अभिलेखमा राखी सोको जानकारी कानून व्यवसायी परिषदलाई दिनू भनेको छ ।

अब यी न्यायाधीशमाथि न्यायापरिषदले छानविन गर्ला ?

तत्कालीन डीआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्ने आशयको फैसला गर्ने सर्बोच्च अदालतका चार न्यायाधीशमाथि अब न्ययापरिषले छानविन र कावाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रंश्न उत्पन्न भएको छ ।

किनभने, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश सार्वजनिक भएसँगै अब सिलवालमाथिको कारवाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अदालतको आदेशलाई मान्ने हो भने यसअघि सिलवालको पक्षमा आदेश सुनाउने न्यायाधीशहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।

सिलवालको पक्षमा आदेश गर्ने ४ न्यायाधीशमाथि कारवाही गरिनुपर्ने आशय फैसलाको पूर्णपाठमा छ । यो पूर्णपाठ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै सचिवालयबाट तयार पारिएको हो । र, यसको सुनवाइ पनि पराजुलीकै रोहवरमा भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अघिल्ला ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेको ठहर गरेको थियो । त्यस्तो ठहर गर्ने न्यायाधीशहरुमा सुशीला कार्कीसहित हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा थिए । सुशीला कार्की अवकाश भइसकेकाले बाँकी ४ न्यायाधीशमाथि कारवाहीका लागि न्ययापरिषदमा सिफारिस गरिने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्बोच्चका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने ‘स्टिकचर’ अर्थात विशेष आदेश अहिलेसम्म जारी भएको छैन । यसअघि पुनरावदेन अदालत इलामका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशीले लागु औषध मुद्दामा थुन्नुपर्ने अभियुक्तलाई छाडेको सन्दर्भमा सर्बोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश बलराम केसी र सुशीला कार्कीको इजलासले ‘स्टिकचर’ जारी गरेको थियो ।

जोशी अहिले सर्बोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश छन् ।

– अनलाइन खबरबाट ।