June 4, 2020
5:05 AM | 9:50 AM

कांग्रेसी महिलाले दिए राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब

  24th December 2017 मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश तुरुन्त प्रमाणीकरण गर्न कांग्रेस निकट भ्रातृ संगठन तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विना अर्को सरकार वन्न पनि सक्दैन र निर्वाचन पक्रिया पनि पूर्ण हुदैन भन्दै धारा ८४(८) को सम्मान गर्न उनीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । उक्त धारामा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा निर्वाचित महिला सदस्य संख्या एक तिहाई नरहेमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश नामबाट व्यवस्थापिका संसदमा एक तिहाई महिला निर्वाचित गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या एक तिहाई नभएमा, दलहरुले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समाविष्ट महिला उम्मेदवारको नाम समावेश गरी संघीय संसदमा कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित गर्नै पर्ने हुन्छ । यसरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदका महिला सदस्य निर्वाचित गर्न र संख्या निर्धारण गर्न सम्भव छैन ।
त्यसैले संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धि करिब दुई महिना अगाडि पेश भएको अध्यादेश प्रमाणित गर्न केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलालगायत एक दर्जन महिला नेतृहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा महिला संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरु दिव्यश्वरी शाह, ओमकला गौतम, ललितकला गुरुङ्ग, निर्मला क्षेत्री, नानु वास्तोला शिवाकोटी, महिन्द्रा लिम्वु, मधु शाही ठकुरी, रंगमती शाही, उषा भण्डारी, प्रसिस महरा र कमला राई छन् ।

प्रतिक्रिया