काठमाडौं । समानुपातिक सहभागीता र समावेशीका कुरा गर्ने दलहरुको निर्णय सिद्धान्ततः नराम्रा होइनन् तर वर्तमान मन्त्री परिषदमा महिला सहभागीता शून्य छ । वोली र व्यवहारमा यहाँ तादाम्यता कहाँ मिल्यो र ? असक्षमता हो या अविश्वास ?
संविधानतः राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप महिला सहभागीता हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यस अघिका मन्त्री परिषदमा पनि उठ्दै आएको वहश थियो यो । समानु्पातिक समावेशी सतहमा ल्याएको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा त्यो पूरा होला भन्ने आशा नागरिकले गरेका थिए, विशेषगरी । तेश्रो पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा पनि महिला अनुहार भेटिएन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले । सपथ खुवाउने राष्ट्रपति महिला थिए, खानेहरु सबै पुरुष ।
पछिल्लो संविधान कार्यन्वयन अवस्थामा छ । दलका नेताहरु गंभीर होलान् भन्ने महिला नेतृहरुको आशा पनि तुषारापात हुदैछन् । महिलाहरु कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम र तत्पर रहे पनि नेतृत्वले अविश्वास गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
विकास र मुलुकको विकासका लागि पनि समानुपातिक सहभागीता जरुरी रहेको भन्दै महिला नेतृहरु नेतृत्व संकुचित मानसिकताले गुज्रेको र महिलामैत्री हुन नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।
मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्रका तर्फवाट महिलाको शू्न्य सहभागीताको विषयमा केन्द्रका नेताहरु खुल्न चाहदैनन् । माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८२ मध्ये २८ महिला सांसदहरु छन् । उनीहरुको असन्तुष्टि भने सार्वजनिक भैरहेको छ । तर ३३ प्रतिशत या एक तिहाइका कुरा उनीहरुको कथित रणनीति मात्र थियो भन्न अत्युक्ति नहोला । महिलाहरुको पक्षमा नारा दिएर नथाक्नेहरुले देखाएको यो रवैयाले सबैलाई चकित मात्र पारेन , महिलाको पक्षमा माओवादीको उदासिनता पनि प्रष्ट देखियो ।