काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि बिहीबारका लागि ५ पार्टीको बैठक बोलाएका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मिति तोक्न, सात प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न तथा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पाँट पार्टीको बैठक बोलाएको बताइएको छ । बैठक बिहीबार विहान ९ बजे बालुवाटारमा बस्नेछ । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संघीय फोरम र राजपाका नेताहरु सहभागी हुनेछन् ।

१.राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा
बिहीवारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो प्राथमिकतामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दलहरुलाई प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यसका लागि यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग मितिबारे छलफल गरिसकेका छन् । आयोगले माघ २५ गते उपयुक्त हुने सुझाव दिइसकेको छ । त्यहि मितिलाई देउवाले दलहरुसँगको छलफलबाट अनुमोदन गराएर घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना वित्न लागेको छ । यसअवधिमा ति दुवै निर्वाचनको नतिजा आइसकेपनि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको नतिजा ‘होल्ड’गरेर राखेको छ । जुन राष्ट्रिय सभा निर्वचनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने आयोगले सपष्ट पारिसकेको छ । तर, आयोगले समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेर नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गरेको भन्दै एमाले माओवादी लगायतका दलहरुले आयोगलाई नतिजा सार्वजनिक गर्न दवाव दिँदै आएका छन् ।

२. प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने
सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने अर्को काम हो –सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने । यसका लागि पनि सरकारले दलहरुको सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने भएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय, सामान्य प्रशासन र सहरी विकास मन्त्रालयले गरेका अध्ययनका आधारमा राजधानी तोक्न प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

त्यो प्रस्तावका बारेमा दलहरुका बीचमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर थिमि, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी अस्थायी केन्द्रको प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ । सरकारले तयार पारेको यो प्रस्तावमा दलहरुबाट खासै विरोध नआउने सरकारपक्षको बुझाई छ ।

३. प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति
पहिलो र दोस्रो एजेण्डामा दलहरुवीच खासै मतभेद नभएपनि तेस्रो अर्थात प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका विषयमा भने सहमति जुट्न कठिन हुने देखिएको छ । ‘यो सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने अनि केही दिनपछि बन्ने अर्को सरकारले सो नियुक्ति बदर गर्ने स्थिति नहोस् भनेर सहमति जुटाउन खोजिएको हो ।

सहमति जुट्नुनजुट्नु फरक हो तर, प्रधानमन्त्रीले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी निभाउनुहुन्छ ’ देउवा निकट रहेका कांग्रेस नेता डा प्रकाशसरण महतले भने ‘ दीर्घकालिन महतवका विषयमा सरकार सहकार्यबाटै अघि बढ्न तयार छ भन्ने पनि यसले सन्देश दिन सहयोग गर्छ ।’ यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञहरूसहितको सुझावका आधारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको मापदण्ड र आधार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीका अनुसार प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी संरचनाको मापदण्ड बनाइसकेको छ । जसमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको कार्यालय प्रस्ताव गरिएका छन् ।