April 2, 2020

प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाले तोक्ने, प्रदेशप्रमुखले विवादित नियुक्ति नलिने

  5th January 2018 मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी लगायतका प्रमुख दलले जिम्मेवारीबाट पन्छिदै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै राय सुझाव नदिएपछि सरकारले तत्काल प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने भएको छ । शुक्रबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डाकेको मन्त्रिपरिषदकोे बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि माघ २४ गते गर्ने गरी मिति तय गरेपनि प्रदेशको राजधानीका विषयमा भने कुनै निर्णय भएन।

देशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा निर्णय लिने उद्देश्यले बिहीबार देउवाले पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठक डाकेका थिए । तर उक्त बैठकमा खासगरी एमालेका नेताहरुले निर्वाचनको मिति, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका विषयमा कुनै राय सुझावसहित सहमतिको राजनीतिक वातावरण बनाउन अनुच्छुक देखिएपछि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी पछि प्रदेश सभाले नै तय गर्ने गरी छाड्ने निर्णयमा पुगेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बतायो।

‘एकातिर सरकारलाई प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै सुझाव दिएर सहमति नगर्ने र अर्कोतर्फ सोझासादा जनतालाई उकासेर प्रदेशको राजधानी यहाँ हुनु पर्छ र त्यहाँ हुनु हुँदैन भनेर उकास्दै त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक द्धन्द्धबाट उम्कने दाउमा एमाले लागेपछि सरकारले अहिले कुनै निर्णय नलिएको हो,’ एक मन्त्रीले भने।

सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तय भएको समाचार प्रकासित भएपछि देशका विभिन्न स्थानमा आफूले चाहेको स्थानमा प्रदेशको राजधानी तोेक्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेपनि आजको बैठकमा यसबारे कुनै निर्णय नलिएका हो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि सरकारले सकभर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरी सहमतिका आधारमा केहि दिनमा गर्ने त्यी मन्त्रीले बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार एमाले, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका शीर्ष नेताहरुसँग सहमतिका आधारमा राजनीतिभन्दा बाहिरबाट प्रदेश प्रमुख तोक्नेबारे राखेको प्रस्तावमा पनि एमालेले सहमति नजनाएपछि सरकारले आजको मन्त्रिपरिषदमा यसबारे कुनै प्रस्ताव राखेनन्।

सरकारले दीर्घकालीन निर्णय लिएपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले खारेज गर्ने धम्कि दिँदै आएको एमालेको अडानका कारण सरकारले समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न चाहे पनि नियुक्ति लिन सम्बन्धीत व्यक्तिहरुले चाहिरहेका छैनन् । विवादका बीचमा नियुक्ति लिएर जाँदा भोली आउने सरकारले उनीहरुलाई वर्खास्त गर्ने अथवा काम गर्न सहजरुपमा नदिने अवस्थामा छोटो समयका लागि किन जाने भनि अधिकांश वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुले प्रश्न उठाउँदै सरकारको प्रस्तावप्रति अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

जसले गर्दा प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा पूर्व उपकुलपतिहरु केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला जस्ता स्थापित व्यक्तित्वहरुले नचाहँदा पदका लागि मरिहत्ते गर्ने अथवा कनिष्ठ व्यक्तिहरु पठाउनु पर्ने बाध्यता सरकारमाथि पर्दै गएको छ।

प्रतिक्रिया