काठमाडौं । १४ औं पटक आमरण अनसन बसेकै ठाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेका डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई मेडिकल माफिया भएको आरोप लगाएका छन् । ५ वटा माग राखेर डा. केसीले हिजो सोमबार त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमै आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । उनले अनसन बस्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधान न्यायाधीश मेडिकल माफिया भएको आरोप लगाएका थिए ।
डा. केसीले २०७० सालदेखि प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले गरेको फैसला प्रस्तुत गरेका थिए । यस्ता थिए प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेको फैसला–

मिति २०७० फागुन २६
झगडिया जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर
अदालत पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायधीश गोपाल पराजुली
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमबीबीएस कार्यक्रममा शुन्य सिट दिएको
फैसला अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ८० सिट पाएको
प्रभाव कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको
कलेजका लगानीकर्ताहरुले अस्पताल नचलाएपछि महिनौंदेखि वर्षौंसम्म अस्पताल बन्द रहेर धेरै ब्याचका विद्यार्थी अलपत्र परेका

मिति २०७० चैत ९
झगडिया पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं
अदालत पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायधीश गोपाल पराजुली (अन्तरिम आदेश), डम्बर बहादुर शाही र विमल ढुंगेल (अन्तिम फैसला)
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर बीडीएसको सिट संख्या ७५ बाट ६० मा झारिदिएको
फैसला अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ७५ सिट पाएको
‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट घटाउने निर्ण गरेको देखिएको’ भनेर काउन्सिलको निर्णय बदर भएको
प्रभाव कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको
काउन्सिलको अनुमति विनै विद्यार्थी भर्ना लिने मेडिकल कलेजको अराजकता अदालतबाट सदर मात्र नभई मुद्दा जित्ने आधार बनेको

मिति २०७१ जेठ २७
झगडिया नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर
अदालत सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश गोपाल पराजुली
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडी एमएसको सिट ५० बाट ६ मा झारेको
फैसला पुरानै सिटको आधारमा कलेज सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्नु नगराउनु
प्रभाव

कैफियत काउन्सिल र विश्वविद्यालयले उचित ठानेको १ सिट बराबर ८ जनाभन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्ने अनुमति पाएका, अघिल्लो वर्षदेखि बन्द रहेका विभागहरुमा समेत अदालतको आदेशका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ हुने अवस्था आएको

फैसलामा ‘डा सुशील कोइरालासहितले देखाएको प्रतिवेदन हेर्दा कलेजले सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरेको भन्ने देखिन्छ’ भनिएको । तर काउन्सिलको प्रतिवेदन अनुसार डा सुशील कोइराला नोबेल मेडिकल कलेजको कुनै पनि निरीक्षणमा सहभागी नरहेका ।

मिति २०७१ जेठ २७
झगडिया पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं
अदालत सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश गोपाल पराजुली
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडीएस कार्यक्रममा सिट संख्या १२ बाट ० मा झारिदिएको
फैसला अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं १२ सिट पाएको
प्रभाव काउन्सिल र विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर चलाउन अयोग्य ठहर्याएको कलेजमा अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम चलेकै भरमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना भएका

मिति ….
झगडिया नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज
अदालत पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायधीश डम्बर बहादुर शाही (अन्तरिम आदेश)
सत्यराज गुरुङ र हरिप्रसाद बगाले (दोस्रो सुनुवाइ)
कृष्णप्रसाद बाँस्तोला र हेमराज पन्त (अन्तिम किनारा)
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली अनुगमनमा जाँदा कलेजले गेटबाट छिर्न नदिएपछि अनुगमन टोली सोही कुराको सर्जमिन गरेर फर्केको, लगत्तै काउन्सिलले एमडी एमएसको सिट शुन्य कायम गरिदिएको, त्यस निर्णयविरुद्ध कलेज अदालत गएको
फैसला अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ४० सिट पाएको
दोस्रो संयुक्त इजलासले अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको
अन्तिम फैसलाः निरीक्षण प्रतिवेदनविना गरेको (नेपाल मेडिकल काउन्सिलको) निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणका आदेशले बदर हुने
प्रभाव अनुगमन टोलीलाई भौतिक व्यवधान गरेर रोक्न सके काउन्सिल र विश्वविद्यालयले खोज्ने कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेता पनि अघिल्लो वर्ष जति सिट पाउने थिति बसेको
अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा रहेका तर फ्याकल्टी र बिरामी पुर्याउन नसकेका कारण बन्द भएर तत्काल अस्तित्वमै नरहेका विभागहरुमा समेत विशेषज्ञ डाक्टरको पढाइ हुने स्थिति सिर्जना भएको, चर्को शुल्क असुलेर त्यस्ता विभागमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको भविष्य बर्बाद भएको

मिति ….
झगडिया युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
अदालत सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमबीबीएस कार्यक्रमको सिट संख्या १५० बाट घटाएर १३५ पुर्याएको
फैसला ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले’ काउन्सिलको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश
प्रभाव कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको

मिति …
झगडिया युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
अदालत सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडी एमएसको सिट संख्या ३३ ले घटेको
फैसला अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ४५ सिट पाएको
प्रभाव कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको
विश्वविद्यालय र काउन्सिलले १२ सिट दिएकोमा अदालतले ४५ पुर्याइदिएपछि १ जना पढाउने पूर्वाधार र जनशक्तिमा ४ जनाले भर्ना पाएका अर्थात् सम्बन्धित नियामक निकायले निक्र्योल गरेको क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका (परिणामः उही सर्जिकल विषयको विशेषज्ञ कोर्समा आइओएममा एक रेजिडेन्टले औसतमा २०० अपरेशन गर्छ भने सरदर निजीमा २० को हाराहारी गर्छ, त्यही एक सिट क्षमतामा ४ जना दिएपछि १ जनाले औसत ५ वटा मात्र अपरेशन गरेर डिग्री लिने अवस्था)

मिति २०७० असोज
झगडिया नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर
अदालत पुनरावेदन अदालत विराटनगर
न्यायधीश रमेश कुमार पोख्रेल (पहिलो अन्तरिम आदेश)
गोपाल पराजुली (पाँचौं र छैठौं अन्तरिम आदेश)
कुमार प्रसाद पोखरेल र राजकुमार वन (अन्तिम फैसला)
मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभाग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले सो मेडिकल कलेजको २०६० सालदेखिको करसम्बन्धी कागजात झिकाउने निर्णग गरेको
फैसला मुद्दा हालेको भोलिपल्ट ‘करसम्बन्धी कुनै आदेश नगर्नु र कागजात पनि नमगाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश भएको
अन्तिम आदेश पनि नोबेलकै पक्षमा भएको
प्रभाव अरबौं कर छलीको आरोप लाग्ने गरेको मुद्दामा राजस्व विभाग करसम्बन्धी विवरण अध्ययन गर्ने न्युनतम संस्थागत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको, श्रृंखलाबद्ध फैसलाहरु नोबेलको कर विवरण लुकाइराख्नमा सहयोगी सिद्ध भएका ।

मिति २०७४ पौष २३
झगडिया डा शशि शर्मा, आइओएमका बर्खास्त डिन
अदालत सर्वोचच अदालत
न्यायधीश गोपाल पराजुली
दीपक कार्की
मुद्दा २०७०।९।२५ गते डा शर्मालाई आइओएमको डिन पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी २०७०।१०।२९ गते डा राकेश श्रीवास्तवलाई डिनमा गरिएको नियुक्ति खारेज गरीपाऊँ भनेर डा शर्माले हालेको मुद्दा
फैसला ४ दिनका लागि निवेदक वहाल हुन चाहेको हकमा आजै पद वहाली गराउनु
प्रभाव नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रहँदा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको छानविनमा परेका तथा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्त शर्मालाई नियुक्त गर्दै वरिष्ठताका आधारमा हुँदै आएको डिन नियुक्तिको प्रक्रियालाई प्रभावित पारिएको ।