सारिका राई, अध्यक्ष, सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ
विगत नौ वर्षदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । एक सातासम्म उनीहरूले माइतघर मण्डलामा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि वार्तामा नबोलाए प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने भएका छन् । मंसिर १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक परिचालकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै सम्मानका साथ बिदा गर्ने निर्णय गरेपछि आफूहरूलाई सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गरिनुपर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । को हुन् सामाजिक परिचालक ? उनीहरूको माग के हो ? भन्ने सन्दर्भमा आन्दोलन हाँकिरहेकी सारिका राईसँग गरिएको कुराकानी:

० सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ केका लागि आन्दोलनमा उत्रेको हो ?
– चार हजार सात सयजना सामाजिक परिचालकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी एकपटक योग्यताको आधारमा सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

० जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तपाईंहरूको के काम ?
– जनप्रतिनिधि र हाम्रो काम फरक हो । जनप्रतिनिधिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर काम गर्नु हुन्छ । हामीले गरेको धेरै काम पेन्डिङमा छन् । कामको विधि नै बेग्लै हो ।

० सरकारले स–सम्मान तपाईंहरूलाई बिदाइ गर्दैछ त ?
– यसको हामी विरोध गर्दछौं, हिजो जनप्रतिनिधिविहीन भएका बेला हामीलाई काम लगाइयो । हामीलाई नौ वर्षसम्म काम लगाएर त्यत्तिकै बिदाइ गर्न मिल्छ र ? जनप्रतिनिधिको स्थान दिएर हामीलाई काम लगाइयो, अहिले हटाउँदा शोषण भएन ?

० पद ओगट्ने, काम नगर्नेलाई राज्यले पालिराख्नू त ?
– म सम्पूर्ण सामाजिक परिचालकको जिम्मा लिन सक्दिनँ । सम्भवतः पद ओगटेर काम नगर्ने परिचालक छैनन् । जति चर्चामा आयो, त्यो गलत पनि हुनसक्छ । त्यसकारण योग्यताका आधारमा सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

० उत्कृष्ट सामाजिक परिचालक कसरी छनोट गर्ने ?
– त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । हामी सम्पूर्ण सामाजिक परिचालक आफूलाई उत्कृष्ट मान्दछौं ।

० तपाईंहरूको सुझाव के छ ?
– स्थानीय तहमा अहिले ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । जसमा करार, अस्थायीलगायतका सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्ने भनिएको छ । जब करार र अस्थायी कर्मचारीलाई समावेश गरिन्छ भने हामी सामाजिक परिचालकलाई किन करारको कर्मचारी मानिँदैन ? एउटा नियुक्तका आधारमा तपाईंहरू संस्थाको कर्मचारी हो, स्थानीय तहको कर्मचारी होइन भनिन्छ, यसको हामी विरोध र घोर भत्र्सना गर्दछौं । हामी विगत नौ वर्षदेखि काम गरिरहेका सामाजिक परिचालकहरूले राज्यकै काम गरेका हौं । हामीले पनि यही राज्यका लागि रगत पसिना बगाएका हौं ।

० तपाईंहरूको काम वडा सदस्यले गरिहाल्छन् नि ?
– त्यसैले हामी भन्दैछौं, दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीलाई समावेश गरियोस् । जनप्रतिनिधिको काम हामीले पाउनुपर्छ भनेका छैनौं । स्थानीय तहमा यति धेरै कर्मचारी आवश्यक छ, हामी त्यही तहमा रहेर काम ग¥यौं, हामीमाथि राज्यले लगानी गरेको छ, भइरहेको जनशक्तिलाई राज्यले किन सदुपयोग नगर्ने ?

० नयाँ संरचनामा निर्माण भएकाले तपाईंहरूको औचित्य सकिएन र ?
– विगत नौ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हामीलाई काम गराउनुभो । हामीले दिलोज्यान दिएर काम गरेका छौं । त्यसकारण कुनै एउटा दरबन्दी मिलान गरेर स्थानीय तहमा हामीलाई समायोजन गरियोस् । राज्यलाई कर्मचारीको खाँचो छ, हामी त्यहीका अनुभवी कर्मचारी हौं । भएका कर्मचारीलाई प्रयोग नगरेर किन नयाँ कर्मचारी मागिँदैछ ?

० उमेरको हदबन्दी नलगाई भनेको के हो ?
– विगत नौ वर्षदेखि काम गरेका सामाजिक परिचालकहरू मानिलिनुस् ३० वर्षदेखि सेवामा लाग्नुभयो । सचिव जान नसक्ने स्थानमा काम लगाइयो । ३६ वर्षमा लोकसेवा दिन पाइँदैन । ५०–५५ वर्षसम्म त सरकारको जागिर खान पाइन्छ नि ।

० स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तपाईंहरूलाई के काम दिइएको थियो ?
– सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हामी काममा जुटिरहेका थियौं । सरकारले पुस १६ गतेदेखि अवकाश भनेर दिएको पत्रमा स्थानीय तह स्वायत्त भएको हुनाले प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकाले आ–आफ्नो सामाजिक परिचालकलाई कार्य मूल्यांकन सम्पादन गरी समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक चलखेल धेरै भयो । कतिपय नगरपालिकामा सामाजिक परिचालिका समावेश भए, कतिपय स्थानमा फ्याँकिए ।

० आन्दोलन चाहिँ केका लागि ?
– जब मन्त्रालयले त्यस्तो परिपत्र गर्छ भने उहाँले नै छुटाइदिनुप¥यो– को उत्कृष्ट सामाजिक परिचालक ?

० उत्कृष्ट छुटाउने विधि र प्रक्रिया होला नि ?
– यति धेरै जनशक्ति बेरोजगार बसिराख्ने ? यो राज्यको अवधारणा ठीक भएन । यसको विधि र प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ ? यदि हामी निष्क्रिय रह्यौं भने राज्यले हाम्रो माग सुनिश्चित गर्छ ?

० मन्त्रालयको परिपत्र आउनेवित्तिकै आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ त ?
– हो, हामीलाई १४ गते परिपत्र आयो, १५ गतेदेखि हामी आन्दोलनमा गयौं । हामीले राज्यलाई पटक पटक अनुरोध ग¥यौं । पाँचवटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग भेट गरेर हाम्रो समस्या दर्शायौं । हामी सम्बन्धित निकायमा पुग्यौं ।

० सरोकारवाला निकायसँग संवाद गर्नुभएन ?
– सरोकारवाला निकाय मौन बसेको छ । स्थानीय विकासमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौं । उहाँले वार्ताको माध्यमबाट हामी समस्या समाधान गर्छौ भन्नुभयो । तर हामीलाई अहिलेसम्म बेवास्ता गरियो ।

० सामाजिक परिचालन कसरी हुन्थ्यो ?
– राज्यले बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ, त्यो सरोकारवालासमक्ष पु¥याउने, परिषद्को लक्षित बजेट जनतासमक्ष सामाजिक परिचालकले पु¥याउँथ्यो । दुई दिनसम्म बास बसेर लक्षित वर्गसम्म पुगेर जनतालाई जानकारी गराउने, महिलाका लागि विनियोजन भएको १० प्रतिशत बजेट, जेष्ठ नागरिक, असशक्तका लागि १५ प्रतिशत बजेट छ, कृषि तथा पशुका लागि छ । यो अवगत कसले गराउने हो ?

० यो काम गत वडा सदस्यको हो ?
– वडा सदस्यहरू आउनुभयो ठीक छ, तर यो काम उहाँहरू एक्लैले गर्न सक्नु हुन्न । हामी तालिम प्राप्त छौं, उहाँहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ, राज्यले दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीलाई मिलान गरोस् ।

० राज्यले तपाईंहरूको कुरा सुनेन भने के गर्नुहुन्छ ?
– हाम्रो कुरा सुनवाइ हुँदैन भन्ने कुरा हामी सोच्दै सोच्दैनौं । हाम्रो माग सुनवाइ हुन्छ, हामी पनि नेपाली जनता हौं, राज्यले हामीविरुद्ध कठोर निर्णय गर्छ भन्ने हामी कल्पना पनि गर्दैछौं ।