कठामाडौं : यस वर्ष पनि शीतलहरले पूर्वी तराईका विपन्न बस्तीमा रुवाबासी छाडेर गयो। प्रदेश २ सहित मधेसका २२ जिल्ला शीतलहरबाट प्रभावित भए। बाढीपीडित, किसान, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दलित बस्ती उच्च जोखिममा परे। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार सप्तरी, सिरहा र रौतहटमा गरी ४८ जनाले ज्यान गुमाए। ६ वर्षयता शीतलहरबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११६ पुगेको छ। यस वर्ष पनि सरकारले शीतलहरको मारमा परेकालाई २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। एक जिल्लाबराबर १० लाख रुपैयाँको कम्बल, दाउरालगायत न्यानो सामग्रीसमेत बाँडियो। चिकित्सकले जाडोबाट बच्ने विभिन्न उपाय सुझाए।

केही राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, एनजीओ र कलाकारले पनि ब्ल्यांकेट बाँडे। मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरी बाढीपीडित, मधेसका दलित बस्ती तथा न्यून आयस्रोत भएका मानिस उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो। शीतलहरबाट जोगाउन यथाशीघ्र तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यसअघि नै आदेश दिइसकेको हो। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालनको बैठक बस्यो र शीतलहरबाट जोगिने विभिन्न उपायसहितको सूचना जारी गर्‍यो।

यसपालि एउटा नयाँ काम थपियो। त्यो हो, शीतलहरपीडितको घरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै ब्ल्यांकेट र दाउरा लिएर पुगे। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले १५ दिनसम्म निरन्तर शीतलहरपीडितलाई दाउरा र ब्लांकेट बाँडे। उनले भने, ‘विपन्न मुसहर बस्तीमा करिब एक हजार ब्लांकेट र २० ट्र्याक्टर दाउरा वितरण गर्‍यौं।’

यो चक्र ६ वर्षदेखि चलिरहेको छ। शीतलहरले मानिसको ज्यानै लिन थालेपछि मात्रै उद्दारमा जुट्ने परम्परा दोहोरियो। यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुन सकेको छैन। सरकारी प्रयासहरू निस्प्रभावी भइरहेको देखिन्छ। मधेसका विपन्न समुदाय शीतलहर, बाढी, सर्पदंशजस्ता तेहेरो समस्यासँग जुधिरहेका छन्। जुन जिल्ला मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि छ, त्यही जिल्लाका नागरिक प्रत्येक मौसमी फेरबदलसँगै मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। यसको अन्तर्यमा मौसम र भौगोलिक बनावट मात्रै दोषी नभएको विज्ञहरू बताउँछन्
प्रत्येक वर्ष शीतलहरले विपन्न वर्गको मृत्यु हुनुको मुख्य कारण गरिबी भएको बताउँछन्, रौतहट क्षेत्र २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद आफताव आलम। भन्छन्, ‘गरिबीको दर बढी छ। लगाउने न्यानो कपडासमेत छैन। यही कारण मृत्यु भएको हो।’ अघिल्ला वर्ष ६३ जनाको मृत्यु भएको रौतहटमा यस वर्ष पनि १६ जनाको मृत्यु भयो। तथ्यांक विभागका अनुसार साक्षरतादर सबैभन्दा कम ४१.७ प्रतिशत रहेको रौतहट मानव विकास सूचकांकमा पनि पछाडि छ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार रौतहटमा कुल जनसंख्या ६ लाख ८६ हजार ७ सय २२ मध्ये ४२.२ प्रतिशत मानिस गरिब छन्। सिरहाको कुल जनसंख्या ६ लाख ३७ हजार तीन सय २८ मध्ये ४१.८ प्रतिशत मानिस गरिब छन्।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यका राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १०० मा २९ जना गरिब छन्। जसमध्ये प्रदेश २ मा ४८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा गरिबीको मापन गर्ने १० सूचकमध्ये खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, खानेपानी, विद्युत्, घरको भित्ता तथा छानो र सम्पत्तिको स्वामित्वलाई लिइएको छ।

सिरहा क्षेत्र ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादव पनि शीतलहरबाट मृत्यु हुनुको पहिलो कारण गरिबी नै भएको स्विकार्छन्। गरिबी सँगसँगै मधेसका विपन्न परिवार मानसिक रूपमा समेत तयार नभएको उनको मत छ। भन्छन्, ‘पहाडमा पनि जाडो हुन्छ तर त्यहाँ पूर्वतयारी हुन्छ। मधेसमा गरिबीका कारण चेतनास्तर कम छ। त्यसैले पूर्वतयारी पनि कम हुने गर्छ।’

मधेसमा गरिबीको प्रतिशत बढ्नु बजारीकरणको बढ्दो प्रभाव र राज्यको उदासीनता जिम्मेवार भएको यादव बताउँछन्। ‘मधेसका शतप्रतिशत मानिस कृषिमा आ िश्रत छन्। कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा राज्य चुक्यो। बजारीकरणले कृषि क्षेत्र धराशयी भयो, त्यसपछि उब्जनी कम हुँदै गयो र गरिबी बढ्यो’, उनले भने। तर, उनको भनाइ भूमि भएका मानिसप्रति मात्रै लक्षित देखिन्छ। मृत्यु भएका अधिकांश भूमिहीन छन्।

मधेसका मुसहर, डोम समुदायसँग जमिनको स्वामित्व नै नभएको कतिपय विश्लेषक बताउँछन्। ती अति विपन्न दलित समुदायप्रति राज्य बेखबरजस्तै देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पल्मोनोलोजी एवं क्रिटिकल केयर, मेडिसिन विभागका डा. निरज बम शीतलहरमा मृत्युको कारण पोषण र सरसफाइको कमी भएको बताउँछन्।

गौशाला नगरपालिकाका मेयर महतो ब्ल्यांकेट बाँड्ने काम अस्थायी भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि गरिबी न्यूनीकरण नै महŒवपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘मुसहर बस्तीको गरिबी हटाउन स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गरी सक्दो कोसिस गरिनेछ’, उनले भने। प्रतिनिधिसभा सदस्य आलम गरिबी न्यूनीकरणतर्फ सरकारले कुनै पनि कदम नचालेको गुनासो गर्छन्। ‘राज्यले नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि ध्यान दिएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘शीतलहरमा हुने मृत्युबारे संसद्मा कुरा उठाउनेछु।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य यादव नेपाललाई बदल्ने हो भने कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने मत राख्छन्। क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नाममा जग्गालाई खण्डीकरण गर्दा उत्पादकत्व घटेकाले त्यसले झनै गरिबी बढाएको उनको भनाइ छ। यादव भन्छन्, ‘कृषिलाई उद्योगका रूपमा विकास गरे मात्रै मधेसको गरिबी घट्छ। गरिबी घटेपछि शीतलहरबाट मृत्यु हुनेको संख्या घट्छ।’

मधेसमा शीतलहरले मृत्यु हुनुमा जातीय व्यवस्था र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक र सामाजिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने मत राख्छन् समाजशास्त्रका प्राध्यापक पुष्प राई। भन्छन्, ‘मधेसका दलित अत्यन्त नाजुक जीवन गुजारिरहेका छन्। समाज आधुनिकीकरणतर्फ अघि बढे पनि ती समुदाय झन् पछाडि धकेलिँदै छन्। त्यो सामाजिक स्तरीकरण नरोकेसम्म मृत्यु हुने क्रम रोकिँदैन।’

पोषण अभावमा घुमिरहने चक्र
शीतलहरका कारण चिसोले जब शरीरको तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा तल ओर्लन थाल्छ, हातखुट्टा लुगलुग कामिरहेको हुन्छ। रक्तनली खुम्चिन थाल्छ। मुटुको चालसँगै रक्तचाप घट्न पुग्छ। मस्तिष्कमा अक्सिजनको आपूर्ति नहुँदा ज्यान गुमाउँछन्, पूर्वी तराईका सीमान्तकृत समुदायका ज्येष्ठ नागरिक र शिशुहरू।

यो शृंखला हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ। शीतलहरले सताउँदा घामको मात्र होइन, पोषणयुक्त खानाको पनि अभाव सहनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पल्मोनोलोजी एवं क्रिटिकल केयर, मेडिसिन विभागका डा. निरज बमका अनुसार भाइरल ज्वरोका कारण बालक र वृद्धमा निमोनिया तथा दमका दीर्घ बिरामीमा रुघाखोकीको घ्यारघ्यार बढ्दै जान्छ। मुटुका दीर्घरोगीहरू यो बेला झन् उच्च जोखिममा हुन्छन्।

उपप्राध्यापक डा. बम भन्छन्, ‘शीतलहरका बेला ज्यान गुमाउनेबारे परीक्षण तथा अध्ययन भएको छैन तर यो बेला ज्येष्ठ नागरिक र शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएकाले शीतलहर कारक तŒव हो।’ विपन्न नागरिकको शीतलहरका बेला मृत्यु भएको खबर आउँछ तर त्यसको अन्तर्य भने पोषण र सरसफाइको कमी भएको चिकित्सक बताउँछन्। डा. बम भन्छन्, ‘गरिबीका कारण पोषणयुक्त खानेकुरा पाएका हुँदैनन्। शरीर न्यानो पार्न बाक्लो कपडा लगाउन र ओढ्नसमेत नपाउँदा शरीरको तापक्रम र बाहिरी वायुमण्डलको तापक्रमबीच सन्तुलन कायम हुन सक्दैन। त्यसकारण मानिसको मृत्यु हुन्छ।’

नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ ले हरेक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ। खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक प्रत्येक नागरिकलाई रहेको संविधानमा उल्लेख छ। चालु चौधौं योजना (आव ०७३÷७४—०७५÷७६) को क्षेत्रगत विकास नीतिमा स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खाद्य सामग्रीमा पहुँच बढाउने उद्देश्य लिइएको छ। तर, पूर्वीतराईमा शीतलहरले नागरिकको मृत्यु हुनुमा एउटा कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु पनि हो।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राडा शम्भु उपाध्याय पूर्वीतराईका सीमान्तकृतले भोग्दै आएको पीडा संविधानमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधानमार्फत राज्यबाट प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ। उनीहरूको पीडालाई महसुस गर्दै प्राथमिकीकरण गरेर पूरा गर्न प्रत्यत्नशील रहनुपर्छ।’

राजनीतिक परिवर्तनले नागरिक अधिकारसँगै सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिलाई प्रमुख राजनीतिक दलले प्राथमिकतामा राखिरहँदा पश्चिम तराईका सीमान्तकृत नागरिकको मृत्युको ‘मृत्युवरण चक्र’ प्रति संवेदनशीलता पाइँदैन। प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन।

संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत खाद्य, स्वास्थ्य, वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था भए पनि त्यसको उपयोग गर्न नपाउनु जनताको मौलिक हकको उल्लंघन भएको वातावरणीय कानुनविद् डा. दिनमणि पोखरेल बताउँछन्। ‘मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक संरचना बनाई सोहीअनुसार स्रोत परिचालन गर्नु आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘अन्यथा संविधानमा उल्लिखित हक कागजको खोस्टासमान हुन्छन्।
– अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।