काठमाडौँ — एनसेल र त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले कर छलेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी ६ व्यक्तिले आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्चका अनुसार रिट निवेदनमा एनसेल र यसका सेयरधनीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम लाभकर उठाई तत्काल असुलउपरको आदेश गर्न माग गरिएको छ । ‘२०५८ असार ३ गतेपछि एनसेललाई क–कसले कसरी नियन्त्रण गरे ? सेयर लिएर वा व्यवस्थापनमा सहभागी भएर नियन्त्रण गर्दा क–कसले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा ऐनअन्तर्गत प्रक्रिया पूरा गरे ?’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायले चिन्दै नचिनेको अवस्थामा टेलियासोनेरा र आजिआटाले किन र कसरी एनसेलमाथि नियन्त्रण र छुट पाए ? त्यसको लाभ लिने र निकासा गर्ने काम रोकिपाऊँ ।’

कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘आजिआटाले कुन कानुनअन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ निवेदनमा छ, ‘कुनै पनि नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी (एनसेल) लाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन ।’ विदेशमा कम्पनी किनबेच गर्ने कामले नेपाली कम्पनीमाथि नियन्त्रणको अधिकार नहुने भन्दै रिटमा नेपालका नियमनकारी निकायहरूबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित छजनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदक ढुंगेल लामो समय सरकारी सेवामा रही अवकाश पाएका प्रशासनविद् हुन् । बराल पनि सरकारी सेवा निवृत्त व्यक्ति हुन् ।

सुकदेव खत्रीले गत वर्ष एनसेलमा अनियमितता भएको भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा कडाइका साथ कर असुल हुनुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए । अरू रिट निवेदकमध्ये विदुर मैनाली काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व–उपप्रमुख, कृष्णप्रसाद सापकोटा विभिन्न दातृ निकायमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा काम गरेका व्यक्ति हुन् भने महेश डंगोल कानुन व्यवसायी हुन् । उनीहरूले ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन, एनसेल, रेनोल्ड होल्डिङ्स, आजिआटा, राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, युनिभेरा क्यापिटल भेन्चर र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका लागि अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै निवेदनमा आजिआटाले एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न नपाउने दाबी छ । साथै एनसेलको आधिकारिक वेबसाइटमा नै एनसेल आजिआटाको अंगका रूपमा स्विकारिएको उल्लेख गर्दै आजिआटालाई कुनै पनि लाभ वितरणमा हकदार नबनाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । साथै रेनोल्डस होल्डिङ्सलाई समेत आजिआटाले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उसलाई समेत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।

कस्तो छ संरचना ?
हाल एन्सेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्सको नामबाट ८० प्रतिशत सेयर लगानी छ । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रहेको यो कम्पनीमार्फत पहिले टेलियासोनेराले लगानी गरेको थियो । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमै रेनोल्ड कम्पनी बिक्री गरी अहिले आजिआटाको स्वामित्वमा आएको हो ।

नेपालको नियमनकारी निकायमा भने आजिआटाले कुनै पनि स्वीकृति लिएको छैन । आफ्नो विवरणसमेत समावेश गरेको छैन । अर्कोतर्फ लाभांश, सुविधा लैजाने सवालमा रेनोल्ड होल्डिङ्स अघि सर्छ र सबै सुविधाको मागदाबी गर्छ । तर, लाभकरको सवाल जोडिनासाथ उसले टेलियासोनेरालाई देखाउने गर्छ । कर्पोरेट कानुनमा ‘लिफ्टिङ कर्पोरेट भेल (कम्पनीको आवरण उघारी हेर्ने)’ सिद्धान्तअनुसार रेनोल्ड होल्डिङ्सको आवरणभित्र भइरहेका कर छलीका विवादमा स्थापना कालदेखि हालसम्मका लगानीकर्ता र सेयर हस्तान्तरणको विवाद जोडिएको छ । यी सवाल र विवादलाई ध्यान नदिई सर्वोच्चले पुस २ गते अन्तरिम आदेश दिएकाले कर नतिरी ठूलो लाभ विदेश लैजान लागेको भनी टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

रिट निवेदनमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुसमेत उठाइएको छ । हाल नेपालको विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेलमा लगानी गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स र यसका संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै लगानीको स्वीकृति पाएका हुन् । रेनोल्डमा रहेको सेयर पटकपटक बिक्री भइसकेको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘रेनोल्डको सेयर बेचिन्छ वा रेनोल्डलाई कुनै नयाँ कम्पनीले नियन्त्रणमा लिन्छ भने यस्तो सेयरधनीले नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वीकृति नलिई एनसेलमा व्यापार गर्न र आर्जित लाभ लिन पाउँदैन ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत एनसेलको कर विवादमा कर असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै उक्त प्रतिवेदने कार्यान्वयन नगरी मौन बसेकामा कर असुलीका लागि आदेश माग गरिएको छ । साथै कर असुलीमा लापरबाही गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको आदेशसमेत दिन निवेदन परेको छ । भनिएको छ, ‘लाभकर असुलीमा भइरहेको लापरबाहीमा एक न्यायिक आयोग गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको आदेश होस् ।’

ठूला करदाता कार्यालयले गत जेठ २१ मा एउटा पत्र तयार गरेको थियो । जसमा एनसेलले आयकर ऐनबमोजिम अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने कम्पनीको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । अत्यन्त विवादित बनेको यो पत्रका आधारमा नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पत्र जारी गर्ने अधिकारीहरूमाथि छानबिनको मागसमेत यसमा गरिएको छ ।

अवैध धनलाई वैध हुने बाटो दिउँ : ओली
काठमाडौं (कास)– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अवैध धनलाई वैध हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’ (अवैध धन) बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार स्वागत गर्दै उनले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

‘देश विकासका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाइज हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले भन्ने गरेको छु– मनि लाउन्डरिङ भनेको जसले पैसा निकाल्यो त्यसलाई समाउने मात्रै हैन । त्यो लाउन्डरिङ नै भएन ।’

उनले शुद्धीकरणलाई धारा, साबुन पानी, सर्फलगायत विषयसँग तुलना गरी लाउन्डरिङ नै हुन नसकेको बताए । ‘धारामा पैसा जान दिनुहुन्न, वासिङ मेसिनमा हाल्न दिनु हुन्न । निकाल्नेबित्तिकै समात्नुहुन्छ भने लाउन्डरिङ कसरी भयो ?’ उनले भने, ‘मुसो निस्कने दुलामा साँचो थापेर बसेजस्तो गरेपछि जुन पैसा आउन खोजिरहेको त्यो आउन पाइरहेको छैन ।’स्रोत नखुलेको पैसा समाउनु लाउन्डरिङ नभएको उनले बताए ।

‘साबुन खै ? पानी खै ? साबुन पानी, सर्फ केही पनि छैन लाउन्डरिङ हुन्छ ? हामी साँचो थापेर मात्रै बसेका छौं,’ उनले भने । हालको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘अलिकति यसमा सुधार गर्नुपर्छ । लुकेको पैसा लगानीमा लाग्न सकोस् । यसमा सोच्नुपर्ला कि ? तपाईहरू पनि सोच्नुस्,’ उनले भने ।

नभए ‘अन्डर ग्राउन्ड मनी’ क्यासिनोमा जाने उनले दाबी गरे । ‘सुधार गरिएन भने यो पैसा क्यासिनोमा जान्छ । क्यासिनोमा त स्रोत देखाउनु पर्दैन । रोकतोक छैन,’ उनले भने । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले क्यासिनोमा पनि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरे स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लगानी गर्ने क्षेत्रमा स्रोत खोजेर झन्झट दिइएको तर क्यासिनोमा भने रोकतोक नभएको दाबी ओलीले गरे । ‘लगानीमा चहिँ लाउन्डरिङ चाहिन्छ । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा स्रोतको खोजी हुन्छ । देशका लागि, समाजका लागि केही गर्न आम्दानीको स्रोत चाहिन्छ,’ उनले बिरोधको शैलीमा भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा र झिक्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाको पनि उनले विरोध गरे । ‘आफ्नै पैसा पनि १० लाख राख्न र निकाल्न नपाउने ?’ उनले भने, ‘यसलाई लोकतान्त्रको पर्यायवाची सरकारले हल्ला त गरिरहेको छ ।’
– कान्तिपुरबाट ।