यशोदाकुमारी लामा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री

केही दिनयता भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा आक्रोशित छिन् । कर्मचारीले टेरेनन्, सञ्चारमाध्यमले आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा लेखेको भनेर उनी आक्रोशित भएकी हुन् । सरकार, प्रतिपक्ष र कर्मचारी मिलेर काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र देश स्वीट्जरल्यान्ड बन्न धेरै समय नलाग्ने उनको निष्कर्ष छ । यिनै परिवेशमा राज्यमन्त्री लामासँग राज ढुंगानाले गरेको कुराकानी :

० सरकारले गरेको निर्णयको धेरै आलोचना भयो नि ?
– राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन । राज्य भनेको अविछिन्न हुन्छ । कतिपय निर्णय यस्ता हुन्छ, जुन अर्को सरकार आएर गरोस् भनेर पर्खन मिल्दैन । मुलुक सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने निर्णयहरू सरकारमा बस्नेले गर्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

० सरकारले लूट मच्चाइरहेको छ र ?
– राज्यको चौथो अंग भयो भन्दैमा जे पायो, त्यो बेल्दै नबोलेको कुरा लेखियो । सत्य तथ्य कुरा जनतामा पु¥याउनु सञ्चारकर्मीको धर्म हो । त्यो समाचारप्रति मेरो घोर आपत्ति छ ।

० कामचलाउ सरकारले दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्न मिल्छ ?
– कामचलाउ सरकार भन्दैमा हात बाँधेर बस्नुपर्ने ? सरकारमा रहुन्जेल जनता र राष्ट्रको हितमा दूरगामी होइन, जुनसुकै निर्णय गर्न पाइछ । तपाईंहरू नै भन्नुस् कामचलाउ सरकार भनेको के हो ?

० बहुमत प्राप्त नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै छन् त ?
– संसद्ले पूर्णता पाइसक्यो ? समानुपातिकको रिजल्ट आयो ?

० वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएको छ त ?
– ठीक छ, भोलि नयाँ सरकार आउँछ, यो निश्चित जस्तै हो । वाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएका छन् । तर तत्काल संसद्ले पूर्णता पाइसकेको अवस्था त होइन नि । संसदले पूर्णता नपाई कसरी यो सरकार कामचलाउ ? प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वातावरण तत्काल बनिसकेको छैन । तत्काल वातावरण नबनेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुक सञ्चालन गरिराख्नुपर्छ । कुनै पनि सरकार कामचलाउ हुँदैन, सरकार निरन्तर हुन्छ ।

० देउवा सरकारले गरेको निर्णय अब बन्ने सरकारले रद्द गर्ने भन्दैछन् नि ?
– यदि त्यसो हो भने देउवा सरकारभन्दा अगाडिको सरकारले गरेको निर्णय यो सरकारले रद्द गरिदिने ? राज्यको हितमा नभएका कुरासमेत हामी रद्द गर्न सक्छौं, तर राज्य र जनताको पक्षमा भएका निर्णय रद्द गर्न मिल्दैन । संविधानले कामचलाउ भन्ने छुट्ट सरकारको कल्पना गरेको छैन ।

० जनमतलाई स्वीकार गर्नुपर्दैन ?
– स्वीकार नगर्ने भनेर कसले भनेको छ ? जबसम्म संसद्ले पूर्णता पाउँदैन, तबसम्म नयाँ सरकार बन्ने वातावरण बन्दैन । संसद्ले पूर्णता पाएपछि सबै कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्नेछ ।

० राज्यकोषमा पैसा छैन, लोकप्रिय निर्णय गर्ने ?
– भूकम्प पीडितलाई दिने पैसा छैन, राज्यकोषमा पैसा छ छैन भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ । म पनि मन्त्री हुँ । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिन सक्दैन भन्नु गलत हो । जुनसुकै सरकार आओस्, यहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने हो भने जनतालाई दिइने सुविधा ठूलो कुरा होइन । रकम अभावले एउटा छाप्रो बनाउन नसकेर रोएर बसेका भूकम्प पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थपिँदा कसैले आपत्ति मानिराख्नुपर्दैन ।

० दोस्रो किस्ता दिन नसक्ने सरकारले थप पैसा दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नू ?
– किन दिइएन भनेर सञ्चारमाध्यमले त्यतातिर खोजबिन गर्नु नि ? सरकारले गरेको निर्णय गलत भन्दै किन अनावश्यक बखेडा झिक्नू ? भूकम्प पीडित चाहिँ जहिले प्लास्टिकको छाप्रोमा बस्नुपर्ने ? यो मुलुकमा तीन लाख रुपैयाँमा कस्तो घर बन्छ ? एक लाख रुपैयाँ थपिँदा किन आपत्ति ?

० समस्या थाहा रहेछ, निर्णय भएको रकम नदिने, थप लोकप्रिय निर्णय मात्र गरिराख्ने ?
– निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन नहुने दुःखद परिस्थिति छ । यो देउवा सरकारको मात्र समस्या होइन, भूकम्प पीडित देउवा सरकारको पालामा मात्र आएको समस्या होइन । समस्या सिर्जना भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । संविधान निर्माण भएलगत्तै एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । उनीहरूले गरे के ? पीडितले पाए के ? यसमा सरकार, प्रतिपक्ष र कर्मचारीको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

० सरकार, प्रतिपक्षी र कर्मचारीबीच समन्वय छैन ?
– विडम्बना र दुःखको कुरो यही हो । यी तीनवटा पक्षबीच समन्वय नभएर सर्वसाधारण नेपालीले दुःख पाइरहेका छन् । यो विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यदि यी तीन पक्षले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यो मुलुक बन्न धेरै समय लाग्दैन ।

० सरकारमा बस्नेले विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्दैन ?
– जोसुकै सरकारमा आए पनि विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले पनि विवेकसम्मत निर्णय नै गरेको हो । प्लास्टिकको टहरोमा १० जनाको परिवार बसेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो, उनीहरूको घर निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँ थप गरिदिँदा सरकारले गलत निर्णय ग-यो ? कर्मचारी यस्ता छन्, जो पटक्कै काम गर्दैनन्, प्रतिपक्ष खुट्टा मात्र तान्छ, जसले गर्दा आज देश अस्तव्यस्त छ ।

० दाताको भरमा चलेको मुलुकले निर्णय लिनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्दैन ?
– लिएको ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । जो नेपालीको औसत आयु बाँच्न नसक्ने गरिब र दलितवर्ग समयमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दा कोकोहालो मच्चाई राख्न आवश्यक छैन ।

० नेपालीको औसत आयु लम्ब्याउनेतिर जाने कि वृद्धाभत्ता छिटो वितरण गर्नुपर्ने ?
– औसत आयु लम्ब्याउनेतिरै जानुपर्छ । तर तत्कालको आवश्यकता महत्वपूर्ण हो । सबै कमिसनमा चलेको मुलुकमा गरिब, जनजाति र दलितको औसत आयु लम्ब्याउन दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि स्थायी सरकारको आवश्यकता पर्छ ।

० बहालवाला मन्त्रीको अभिव्यक्ति यस्तो आउँछ भने सामान्य जनताले यो देशबाट के आशा गर्ने ?
– म मन्त्री भएर भन्दैछु, यहाँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । किनभने राज्यमन्त्रीलाई यहाँ अधिकारै छैन ।

० मन्त्रीलाई कर्मचारीले टेर्दैनन् ?
– सिधै कुरो त्यही हो, टेर्दैनन् । कर्मचारीलाई ठीकमा ल्याउन स्थिर सरकार चाहिन्छ, दलहरू स्थिर सरकार चाहँदैनन्, अहिलेको समस्या यही हो ।

० दलित जनजाति पार्टीको अध्यक्ष होइन तपाईं ?
– पहिला हुँ, अहिले दलित जनजाति पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक फोरमसँग एक भयो । हाम्रा अध्यक्ष विजय गच्छदार अहिले कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ ।

० कांग्रेस भइसक्नुभएछ ?
– हो, तर यसअवधिमा दलित जनजातिको अधिकार हिजोको भन्दा आज धेरै फराकिलो भएको छ । प्रत्येक वडादेखि राष्ट्रिय सभामा समेत दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।

० मन्त्री भएपछि दलितको पक्षमा के काम गर्नुभयो ?
– हाम्रो भूमिका संविधान निर्माणको क्रममा थियो, जुन हामीले ग-यौं । अब ती कुरालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । हाम्रो आवाजले नै राज्यको हरेक संरचनामा दलितहरूलाई समावेश गरिएको छ ।