काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दुतको रुपमा भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा संविधान जारी भएपछि मधेसका जनताको माग संविधानमा सम्वोधन नगरिएको भनी भारत असन्तुष्ट रहँदै आएको प्रष्ट छ । दाहालका विशेष दुतको रुपमा निधि भारत जानुपूर्व सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मधेस अन्दोलनमा ज्यान गुमाएकारुलाई राहात दिने निर्यय गरेसँगै भारतलाई वर्तमान सरकार मधेसी जनताको माग पूरा गर्न तयार रहेको देखाउन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
पाँचदिने भारत भ्रमणमा लाग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि त्यहा जानुपूर्व पहिले पनि भइसकेको निर्णयलाई पुनः गराएर भारतलाई खुसी वनाउन खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जनैपूर्णिमाको सार्वजनिक विदाको दिन बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले दोहो-याएर मधेसबारे निर्णय लिएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मधेसी मोर्चाका मागमा सकारात्मक नरहेको मोर्चाले आरोप लगाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएलगत्तै मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा ज्यान गुमाएकाहरुलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपूर्व नै मधेसीमोर्चासँग काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । दाहाल सरकारमा सहभागि गराउन मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकार हरसम्भवत प्रयास गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष दुतका रुपमा उपप्रधानमन्त्री निधिले भारतमा रहँदा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग उच्च स्तरिय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संविधान जारी भएपछि बिग्रेको भनिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्न, भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका एजेन्डा तय गर्न निधिको भ्रमण केन्दित हुनेछ ।
यसवाहेक निधिले उच्चस्तरीय भेटमा वर्तमान सरकार मधेसका मुद्दामा सकारात्मक भएको भन्दै दाहाल सरकारले गरेको निर्णयहरु पल्टाएर देखाउने पक्का छ । मधेसको मुद्दामा केपी ओलीको सरकार उदासिन रहेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान र मधेसको विषयलाई जोडेर भारतले नेपालमा लामो समयसम्म नाकावन्दी समेत गरिसकेको छ ।