काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनयमा भएका डा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा विमला पौडेललाई माननीय सदस्यका हैसियतको शपथ नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज राष्ट्रियसभाको सदस्यको मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मनोनयनमा परेका तीन व्यक्तिलाई माननीयका रुपमा शपथ नगराउन संघीय संसद् सचिवालय तथा विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा खतिवडा, विडारी र पौडेललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान अनुकूल नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अल्पकलीन अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म यही फागुन २० गतेको शपथ कार्यक्रममा माननीय सदस्यको हैसियतम शपथ नगर्नु÷नगराउनु ।”

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ शुक्रबार अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिश गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्तरुपमा ‘असंवैधानिकरुपमा आफूहरुलाई मनोनीत नगरिएको’ भन्दै आज रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आज अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनका लागि सरकारले गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “राष्ट्रियसभाको सदस्यको मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको र तत्कालीन सरकारले गरेका सिफारिशबिना संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिएन ।”

नेपालको संविधानको धारा ८६ ९२० मा नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरुप वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेको सिफारिशमा खतिवडा, विडारी र पौडेलको नाम सिफारिश गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीबाट यही फागुन ८ गते तीनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि तीन व्यक्तिको नाम गत माघ २६ गते सिफारिश गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले तीन व्यक्तिको नाम फिर्ता लिएर अर्का तीन व्यक्तिको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

निवेदनमा ‘असंवैधानिकरुपमा आफूहरुलाई विस्थापन गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिश गरिएको’ भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग पनि निवेदनमा गरिएको थियो ।

अदाललले संविधान र संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सहमतिबट हुनेछ भनेर संविधानले कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भनी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
–कालिका खड्का