काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारका सन्दर्भमा उनकै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रेसमाथि नै ‘सेन्सरसिप’ लगाउन खोजेको छ ।

आदेशमा मुद्दाको पक्ष नै नभएको प्रेस काउन्सिललाई त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी आफूविरुद्धका समाचार भविष्यमा पुन: प्रकाशित हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति विवादसम्बन्धी अवहेलना मुद्दा आफ्नै बेञ्चमा राखेर आदेश दिएका हुन्। आदेशमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीलाई म्याद पाएको तीन दिनभित्र अदालतमा बयानका लागि आफैं उपस्थित हुन भनिएको छ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादसम्बन्धी समाचार सामग्रीहरूले ‘जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको’ दाबी गर्दै त्यस्ता समाचारहरू ‘पुन: प्रकाशन हुन नदिनेलगायतका अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्न’ प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिइएको छ। ती समाचारले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेकोतर्फ तत्काल छानबिन गर्न पनि काउन्सिललाई भनिएको छ।

कुनै पनि विषयमा पहिले नै समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्नु भनी आदेश दिनु पूर्व–प्रतिबन्ध (प्रि–सेन्सरसिप) हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको छ। तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको आदेशमा संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि खुम्च्याउन खोजिएको छ। उनको आदेशमा ती अधिकार ‘निरपेक्ष’ नहुने दाबी गर्दै भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को देहाय (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् धारा १९ को उपधारा १ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरिएको भए तापनि ती हकहरू निरपेक्ष छैनन्।’

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुन संसद्ले बनाइनसकेको हुँदा यसको व्याख्या न्यायाधीशबाटै हुँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा पराजुलीले अवहेलना मुद्दालाई आधार बनाई सञ्चार जगत्माथि सेन्सरसिप लगाउन खोजेका हुन्। कान्तिपुरले भने व्यक्तिविशेषको जन्ममिति विवादसम्बन्धी तथ्यसंगत समाचार प्रकाशनमा ल्याउँदा त्यसलाई सम्मानित अदालतको मर्यादासँग जोडेर व्याख्या गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादका सम्बन्धमा कान्तिपुरलगायतका सञ्चार माध्यमले रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्। ‘अदालत, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने गरी अनर्गल, भ्रामक, सत्य र तथ्यमा आधारित नभएका समाचार प्रकाशन गरी संविधान तथा कानुन प्रतिकूलको कार्य गरेको प्रथमदृष्टिमै देखिन आएको,’ पराजुलीको आदेश उल्लेख छ। मुद्दाको मूल विषयका रूपमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवादका सम्बन्धमा भने आदेशमा कुनै उल्लेख छैन।

पराजुलीको यो आदेशले संविधानप्रदत्त हक र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि ठाडै प्रहार गरेको भन्दै कानुनविद्हरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले न्यायालय निरंकुश हुन खोजेको संकेत मिलेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई नै महाअभियोग लगाउनुपर्नेसमेत बताएका छन्। मुद्दाको पक्ष नै नभएको प्रेस काउन्सिललाई समेत तानेर पत्रिकाविरुद्ध छानबिन गर्न दिएको आदेशले अदालत आफ्नो सीमाबाहिर गएर प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गर्न उद्यत भएको उनीहरूको ठहर छ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने यो आदेशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश आफैं विपक्षी भएको मुद्दामा उहाँले नै आदेश गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत त हुँदै हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ सुनुवाइको हकविपरीत समेत हो,’ मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘आदेश वा फैसलामा न्यायिक मन प्रयोग भएको छ/छैन भन्ने तय त्यसमा प्रयुक्त भाषा शिष्ट छ वा छैन भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यो आदेशको भाषा निकै आक्रामक छ। न्यायाधीश यसरी आवेशमा आउन मिल्दैन, किनभने त्यसले न्याय नै प्रभावित हुन जान्छ।’

यो आदेशले अदालतबाटै अन्यायपूर्ण काम भएको प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले बताए। ‘न्यायपालिका भनेको नागरिकको हक अधिकारको संरक्षक हो, यो नै निरंकुश भयो भने त्यसले मुलुकमै दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। अदालतले नै प्रेस काउन्सिललाई मिडियामाथि हस्तक्षेप गर्न उक्साउनु निन्दनीय हो,’ पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका विरहीले भने, ‘मुलुकमा भएको परिवर्तनका क्रममा राज्यका सबै अंगमा सुधार हुँदा न्यायपालिकामा पनि त्यो अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यसका कुर्सीमा बस्नेहरूमा सुधारको अपेक्षा निरंकुश प्रवृत्ति देखिनु शुभ संकेत होइन।’ भएका र देखेका घटनालाई लेख्नु नै पत्रकारिताको धर्म हुने उल्लेख गर्दै विरहीले प्रेसको मुख नथुन्न चेतावनी पनि दिए। ‘प्रेसको मुख थुनियो भने त्यसले समाचार होइन पर्चा निकाल्छ,’ उनले भने, ‘यो लोकतन्त्रकै लागि भयावह हुनेछ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पनि मुद्दामा समावेशै नभएको पक्षलाई छानबिनको आदेश दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले पाच्य नभएको बताए। ‘प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र निकाय हो र यसका आफ्नै कार्यविधि छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दाको पक्ष नै नभएको काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएको छानबिन गर्न आदेश दिनु र निवेदकले मागदाबी नै नगरेको विषयमाथि अदालतले बोल्नु न्यायिक दृष्टिले पनि उचित होइन।’

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले अदालतको यो आदेशलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेका छन्। ‘जसको विरुद्ध मुद्दा परेको छ उसैले यसको पेसी तोक्नु, सुनुवाइ गर्नु र यस्तो अमिल्दो आदेश गर्नु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ,’ उनले भने, ‘निवेदकले जे मागदाबी गर्‍यो त्यसमै सीमित भएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो।

प्रधानन्यायाधीशले नै यसको बर्खिलाप हुने गरी काम गर्छन् भने अरू कसबाट के आस गर्ने?’
संविधानविद् सुरेन्द्र भण्डारीले पनि यो आदेश जघन्य प्रकृतिको भएको र यसबाट संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताए। ‘मुद्दामा सरोकारै नभएको प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिनु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट भएको कानुनी शासनमाथिको प्रहार हो,’ उनले भने, ‘पराजुलीले आफू माथिको प्रश्नलाई ढाकछोप गर्न सिंगो न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरे।

न्यायपालिकाको शक्तिलाई आफ्नो बचाउमा दुरुपयोग गरे। हामीले उठाएको प्रश्न न्यायालयको नेतृत्वकर्ता निष्ठावान हुनुपर्छ भन्नेसमेत हो। तर उनले न्यायिक स्वाधीनतामाथि समेत चुनौती खडा गरेका छन्। यस्ता क्रियाकलाप उनीमाथि महाअभियोग लगाउन पर्याप्त छन्।’

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सर्वाेच्चको आदेश आफूले विधिवत् रूपमा पाइनसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आदेश बुझेपछि त्यसबारे के निर्णय गर्ने भन्ने बोर्ड बैठकले तय गर्नेछ।
– कान्तिपुर दैनिकबाट ।