काठमाडौँ — आफ्नो अयोग्यता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई ढाकछोप गर्न प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउन जारी गरेको आदेशको पत्रकार महासंघले भत्र्सना गर्दै त्यसलाई सच्याउन अपिल गरेको छ । आदेश सार्वजनिक हुनासाथ त्यसको विरोध गरेको महासंघले बुधबार केन्द्रीय समिति बैठकपछि पराजुलीको आदेशको विरोध गर्दै त्यो सच्चिनुपर्ने माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कान्तिपुरविरुद्धको उक्त अवहेलना मुद्दाको म्यादको तामेली बुधबार गरेको छ । आदेशमा म्याद बुझेको ७२ घण्टाभित्र बयानका लागि आफैं उपस्थित हुन कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा तथा संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीलाई शुक्रबार बोलाइएको छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४ फागुन १३ गते कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध चलिरहेको मानहानिको मुद्दामाथि दिएको आदेश नेपालको संविधानको म्ूल मर्म र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत भएकाले यसलाई सच्याउन महासंघ आग्रह गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यमलाई कुनै पनि निकायबाट समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्नुप्ूर्व लगाइने बन्देज (प्रि–सेन्सरसिप) महासंघलाई मान्य हुन सक्दैन । यस्तो बन्देजका विरुद्ध महासंघ सधैं दृढताका साथ उभिने छ ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने भन्दै महासंघले पराजुलीले कान्तिपुरमाथि लगाएको मुद्दाको पनि विरोध गरेको छ । ‘सञ्चार माध्यममा कुन सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा नगर्ने विषय उसको संविधानप्रदत्त अधिकार हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेबाट आम सञ्चारको हक र महत्त्व स्पष्ट हुन्छ ।’

यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले पराजुलीको आदेशको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै उनलाई महाअभियोग लगाउन नेपाली सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई झगडाको पक्ष र त्यसको न्यायाधीश एकैपटक हुन मिल्दैन भनेर सम्झाइरहनुपर्ने कुरो होइन,’ आरएसएफको एसिया–प्रशान्त डेक्सका प्रमुख ड्यानियल बस्टार्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो प्रेसमाथिको पूर्व–प्रतिबन्धको पूर्णरूपमा अस्वीकार्य मामिला हो, जसले नजिरको रूप लियो भने सञ्चार माध्यममाथि अनिष्ट परिणाम निम्त्याउँछ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो यो आदेश तत्काल खारेज गर्दैनन् भने हामी नेपालका सांसदहरूलाई उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन अपिल गर्छाैं ।’

‘उक्त हास्यास्पद आदेशले निहित स्वार्थका लागि न्यायालयको दुरुपयोग र मौलिक हकका रूपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको छ,’ पराजुलीको आदेशले नेपालको संविधान २०७२ उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै आरएसएफको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्ना विभिन्न जन्ममितिका सम्बन्धमा कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैंले सुनुवाइ गर्नुले प्रस्ट रूपमा उनको प्रतिशोध लिने उद्देश्य झल्केको देखिन्छ ।’

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलले पनि बुधबारै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुरका सम्बन्धमा अदालतले आफ्नो नाममा जारी गरेको आदेशले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘काउन्सिल पत्रकार र मिडियामाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि खाले व्यवहारको पक्षमा किमार्थ छैन । काउन्सिल नै यस्तो कार्यमा लागेको हो कि भन्ने भ्रम, त्रास कोही कसैमा रहेको भए त्यसबाट मुक्त हुन हामी सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि प्रहरी–प्रशासनबाट पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खोल्न र आफ्नैकार्यालयमा उपस्थित भएर बयान दिन भएको निर्देशनप्रति काउन्सिलले जनाएको आपत्ति र समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दु:ख दिन हुन्न भनी दिएको सार्वजनिक आहवान यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।’
– कान्तिपुरबाट ।