काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु तयार गरेर मात्रै आफू भारत भ्रमणमा निस्कने बताएका छन् । ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन एवम् मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेर भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा छु।’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय आवश्यकता, मुलुकको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए।
‘सबैभन्दा बढी निर्वाचन सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) लाई छ। सोही अनुसार म लागिपरेको छु’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरे । सरकारको साझेदार दलसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले)सँग पनि अनौपचारिक तहमा छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई औपचारिक तहमा लैजाने प्रयासमा छु।’

संविधान संशोधनको विषय र निर्वाचनको सम्बन्धमा मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने भएकाले आफूले विशेष जोड दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने यही नै प्रमुख उपाय भएको स्पष्ट पारे।

आफूलाई प्रधानमन्त्री पद चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण रुपमा प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु जस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकारको लागि महत्वपूर्ण एवम् चुनौतीपूर्ण छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।’ नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै सरकार परिवर्तन भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान जारी गर्दा र अहिले निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा एमालेले असहयोगी व्यवहार गरेको खुलासा गरे।

उनले भने ‘केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्न भनेपछि म सरकार परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेँ ।’ शान्ति प्रक्रियाको मुख्य साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी मात्रै रहेको तथा एमालेको भूमिका सहायक मात्रै रहेकाले पनि प्राकृतिक गठबन्धनलाई छाड्दा मूल मुद्दा नै किनारा लाग्ने खतरा देखेकाले वर्तमान समीकरण बनेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘१२ बुँदे समझदारीदेखि संविधान जारी गर्दासम्म काँग्रेस र माओवादीले मूल भूमिकामा रहे । संविधान जारी गर्नुअघि प्रमको पद सुनिश्चितता भएपछि मात्रै एमालेले संविधान जारी गर्न दिएको हो।’ काँग्रेस र आफ्नो पार्टीको गठबन्धनले नै संविधानको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यही प्रक्रियामा एमालेलाई ल्याउन आफ्नो निरन्तर प्रयास रहने बताए।

स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले बढीमा एक हजार गाउँपालिका बनाउने तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए।संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष सरक्षित क्षेत्रलाई पनि सोही प्रावधानअनुसार समेटिने र त्यसको निक्र्यौल सहमतिका आधारमा छिट्टै गरिने उनको कथन थियो ।

सरकारले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई दिएको कार्यविधि(टिओआर)का आधारमा काम गरेको भन्दै उहाँले मधेस केन्द्रीत दलको सहमतिमा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने बताए। स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि राष्ट्रिय सभा गठनको समेत बाटो खुल्ने भएकाले त्यसका लागि पनि सबै पक्षको सहमति जरुरी रहेको उनको धारणा थियो ।

जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने र गरिबका लागि सरकार छ भन्ने अनुभव गराउने प्रयासमा आफू रहेको र निर्णय पनि सोही दिशामा केन्द्रीत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।