काठमाडौं । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको विचार व्यक्त गरेका छन् । रिर्पोर्टस क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले न्यायपरिषद्को सचिवलाई प्रधानन्यायाधीशका बारेमा बोल्ने अधिकार नभएकाले जवर्जस्ती राजीनामा दिन बाध्य पारेको बताउनुभयो ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्को सचिवले हटाउन पाउने व्यवस्था कहिपनि छैन’ सांसद समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले भन्नुभयो–‘तर ती सचिवले गैरकानुनी रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश हुने पत्र पठाएका छन् यो कानुनअनुसार भएन ।’विडारीले प्रधानन्यायधीश पनि चोखो भन्न नमिल्ने बताउँदै भन्नुभयो–‘‘पराजुली पनि बेठीक छन् । तर बेठीक छन् भन्दैमा गैरकानुनी रुपमा हटाउन पाइँदैन, कानुनअनुसार संवैधानिक तरिकाले हटाइनुपर्दछ ।’’

नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले विवादमा आएपछि पराजुलीले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी भएको उल्लेख गर्दै तर बाध्य पारेर पराजुलीलाई राजीनामा दिन लगाएकाले यसले न्यायालयलाई राम्रो नगर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको विसंगति पराजुलीलाई मात्र हटाएर नहुने भन्दै जरो गाडेर बसेको न्यायालयको विकृतिलाई नै अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बारका महासचिव खम्बवहादुर खातीले ‘पराजुलीले आफूखुशी राजीनामा दिएका नभई विभिन्न तरिकाले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘‘पराजुलीलाई बाध्य पारेर राजीनामा दिन लगाउने कार्य समग्र न्यायालयको शीर निहुराउने काम हो ।’उहाँले पराजुली प्रन्या नियुक्ति हुँदा नागरिकता र प्रमाणपत्र नहेरी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले समावेशी नभएका कारणले न्यायालयमाथि आक्रमण हुन थालेको बताउनुभयो ।