अंगराज तिमल्सिना

१. अदालतको राजनीतीकरण: न्यायालयमा देखिएको बेथिती र भद्रगोल अवस्थाको मूल जरो राजनीतीक भागबण्डा र पार्टीगत लगावका आधारमा गरिने न्यायाधीश नियुक्ती नै हो । सायद यही भएर होला अरु देशमा आफु भन्दा अगाडीका न्यायाधीशले हेरेका मुद्दा नजीर बन्छन भने नेपालमा पछी बन्ने न्यायाधीशले आफु अगाडी गरेका फैसला उल्टाउने प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले “न्यायपालिका कुस्ती खेल्ने स्थान होइन” भनेका छन तर कुस्ती खेल्ने बाताबरण बनाउन उनको पनि हात छ । न्यायालय कस्तो बनाउने र न्यायाधीश कस्ता बनाउने भन्ने विषय राजनीतक पार्टीको हो । मुहान नै धमिलो भए के आशा गर्ने ? भागबण्डाका आधारमा आफ्नो पार्टी संग नजीक हुनेलाई नियुक्ती गर्ने प्रचलन नहटे सम्म अदालतमा पराजुली प्रकरण जस्तै अरु यस्तै नाटक चलिरहने छन ।

२. अदालतमा मौलाएको भ्रस्टाचार: प्रधान न्यायाधीसबाट “रिटायर्ड” भएकी शुशीला कार्कीले एउटा कार्यक्रममा अदालतमा पेशी कोलाई तोक्ने भन्ने देखी कसको इजलासमा कुन मुद्दा पार्ने भन्ने सम्मको सबै साँठ गाँठ (सेटिङ) हुन्छ भनेर खुलेरै भनिन । पैसा छ भने सजिलै अदालत किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले आम जनतामा न्यायालय प्रतीको भरोसा उडेको छ । सर्बोच्चको भाबी नेतृत्वले अदालतको भ्रस्टाचार रोक्ने काम नगरे हाम्रो न्यायीक क्षेत्र प्रतीको जनताको बिश्वास बढ्ने देखिदैन ।

३. न्यायाधीसको नैतीकता र सदाचारको प्रश्न: आम जनतालाई न्याय दिने र राज्यका अरु अंगलाई भ्रष्ट हुन बाट रोक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको न्यायालय नैतीकता र सदाचारमा उदारणीय नभए सम्म न्यायालायको साख बढ्दैन । आफु प्रती असहमत हुने वा आफ्नो ब्यक्तीगत आचारण बिरुद्द कुरा उठे त्यसको पारदर्शी र जिम्मेद्वार हिसाबले समाधान खोज्नुको साँटो एउटा तानाशाही ब्यबस्थामा झै मानहानीका नाममा खोजी खोजी मुद्दा लगाएर दु:ख दिने नियतले न्यायालयले आफ्नो मान-मर्दन आफै गरेको छ ।

पराजुलीले त आफ्नालाई ११ महीनामा तीन चोटी मात्रै “प्रमोसन” गरेनन, आफु बिरुद्दको मुद्दा हेर्ने इजलास आफैलाई तोकेरे नैतिकताको धज्जी उडाए। न्यायाधीसहरुले आफ्नो संपतीको घोषणा हरेक बर्ष गर्नु पर्ने, आफु वा आफ्ना आफन्त, संपती, कारोबार आदी तानिने मुद्दा बाट टाढा बस्नु पर्ने, राजनीतीज्ञ र ब्यापारीहरु संगको उठबस पारदर्शी बनाउने आदी काम गर्न जरुरी छ ।

४. नेपाल बारको भूमीका: यो संगठनको मुख्य काम न्यायालय उसको सदाचार र आचरण भन्दा बाहिर गएर काम गर्यो भने आफ्नो पेशागत हकका अलावा संपूर्ण नागरीकको हकलाई संरक्षण गर्न काम गर्नु पर्ने संगठन हो ।

राजनीतीक लगावले नेपाल बार प्रभाव विहीन मात्र बनेको छैन, सत्य कुरा नदेखे जस्तो गरेर आँखा चिम्लिने बरु न्यायालयको नेतृत्व कै चाकरी बजाउन तल्लिन जस्तो देखिएको छ । जसरी न्यायालयलाई राजनीती भन्दा माथी राख्नु जरुरी छ, त्यसरी नै नेपाल बार पार्टीगत राजनीती भन्दा माथी उठ्न जरुरी छ ।
फेसबुकबाट